मौद्रिक नीति, मौद्रिक उपकरण र नाफामुखी वित्तीय संस्थाहरू

मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि मुलुकको मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति नै मौद्रिक नीति हो । खासगरी मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । आर्थिक विकास, विनिमय स्थिरता, बचत तथा लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । यद्यपि विगत केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बचत र लगानीबीच असन्तुलन पैदा हुन गई तरलता समस्या देखिइरहेको छ । तरलता समस्याले गर्दा अर्थतन्त्रमा ब्याजदर छिटो–छिटो परिवर्तन भई लगानी र बचतमा अस्थिरताको स्थिति सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा मौद्रिक नीतिका मुख्य चरहरू नै बढी प्रभावित भई अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन ।
समग्र रूपमा मुलुकमा आर्थिक उत्पादनका साधनहरूको विकास र रोजगारीमा अभिवृद्धि गरी मुद्राप्रदाय, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्दै मूल्य स्थिरता कायम गर्न नसकिए राज्यले हासिल गर्न खोजेको आर्थिक वर्ष ०७४-७५ का लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत कसरी सम्भव होला र ! यति मात्र होइन, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँगै १८ प्रतिशतको लक्षित मुद्राप्रदाय दर र ७ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने भनिएको मुद्रास्फीतिसमेत नियन्त्रणमा रहन सक्दैन । राज्यले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति, हालको संघीय संरचना र सो अनुरूप हुनुपर्ने जति पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्, ती हुन सकिरहेको देखिँदैन । हाल सरकारी क्षेत्रबाट बढी खर्च भइरहेको अवस्थामा यथार्थमा मौद्रिक नीति र यसका संवाहकहरूबीच नै तालमेल भइरहेको देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिका मुख्य संवाहक भनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । यिनीहरूको असल चरित्रबिना मौद्रिक अधिकारीको उपयुक्त मौद्रिक नीति मात्र पनि आर्थिक स्थायित्वका लागि पर्याप्त मानिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गरी समग्र आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता कायम गर्न विभिन्न किसिमका मौद्रिक उपकरणहरू जारी गरी राखेको छ तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू औंलो दिँदा डुडुल्नु निल्ने भन्ने उखानको चरितार्थ गर्दैछन् । मौद्रिक नीतिका महत्व पूर्ण लक्ष्यहरूमध्ये २७.८ प्रतिशत लगानी वृद्धि र सोमध्ये निजी क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी वृद्धि गरिनेछ भन्ने लक्ष्य मात्र हासिल हुन सक्ने देखिन्छ । यो लक्ष्य मौद्रिक अधिकारीको मात्र नभई वित्तीय संस्थाहरूको नाफासँग प्रत्यक्ष्य जोडिएको विषय हो ।
आफूसँग भएको अधिकतम नगद तरलता रकम लगानी तथा ऋण प्रवाह गरी बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन प्रयत्नशील रहँदा समग्र वित्तीय क्षेत्र नै तरलता समस्याको मारमा परेको छ । पर्याप्त पुँजी, लगानी विविधीकरण र उपयुक्त नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयनको अभ्यासद्वारा मात्र सबल सक्षम र प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्थाको निरन्तरता रहन सक्छ । जुनसुकै विषम परिस्थितिमा पनि बैंकहरूको नाफामा प्रत्येक वर्ष उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको देखिन्छ, तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो नाफा नियन्त्रित मौद्रिक नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने देखिन्छ ।

हाल प्रयोगमा आएका मौद्रिक उपकरण
मौद्रिक नीतिले तय गरेको कार्यदिशा र यसको स्वरूपअनुरूप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयानुकूल विभिन्न किसिमका मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याएको छ, जसमा अनिवार्य नगद अनुपात, स्थायी तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार, बैंक दर, पुनर्कर्जा दर, निक्षेप संकलन आदि छन् ।
यिनीहरू भित्र पनि विभिन्न किसिमका निक्षेप बोलकबोल, खरिद बोलकबोल, बिक्री बोलकबोल, रिपो, रिभर्स रिपो र ब्याजदर करिडोरजस्ता अतिउपयोगी उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ, जसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव हुँदा तरलता प्रवाह गर्ने र अधिक तरलता हँुदा तरलता प्रशोचन गर्न सजिलो हुन्छ । हालै मात्र आएको नयाँ उपकरण ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाले न्यूनतम ब्याजदर र माथिल्लो सीमाले अधिकतम ब्याजदरका रूपमा काम गरिरहेको छ । त्यस्तै खुला बजार कारोबारमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको ट्रेजरी बिल र सरकारी ऋणपत्र वा बचतपत्रको माध्यमबाट छ दिनका लागि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्दछन् । यसका साथै बजारमा तरलता अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत तरलता प्रवाह गर्छ भने रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्छ ।

नाफामुखी वित्तीय संस्था
समय परिस्थितिअनुरूप यस्ता उपकरण र यिनीहरूको कार्य दक्षतामा परिवर्तन गरी समयसापेक्ष बनाउँदै लगिनुपर्छ, साथै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा पालना गर्न लगाउनुपर्छ । आफूअनुकूल रहने गरी बेला–बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नीतिनिर्माण गर्न र संशोधन गर्न पनि दबाब दिने प्रचलन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यसमा पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिन्छ । विगतका केही वर्षदेखि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा गरी नीति तथा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने गरिएको छ । यस व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको, ओभरड्राफ्ट कर्जा लगानी नीति, ग्राहकको आवश्यकता, उत्पादनशीलता वा उद्देश्य उन्मुख हो वा होइन भन्ने कुराको विश्लेषण भएको देखिँदैन । कर्जा लिन र दिन सजिलो माध्यम बन्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक र उद्देश्यमूलक बनाउन अपरिहार्य देखिन्छ । यस कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चनाखो रहनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा अपरिहार्यता र वृद्धि उल्लेख्य रूपमा देखिएको छ । मुलकको जुनसुकै विषम परिस्थितिमा पनि नाफामा वृद्धि हुनुले ब्याजदर अनुचित रूपमा वृद्धि भएको छ भन्न सकिन्छ । सामान्य रूपमा ब्याजदरमा हुने वृद्धिले पनि नाफामा वृद्धि हुन सक्छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतको स्प्रेड रेट र आधार ब्याजदर र प्रिमियमको अवधारणालाई कडाइ गर्दै लगेको छ । तर, यसको परिणाम अपेक्षित रूपमा देख्न सकिएको छैन । सर्वसाधारणको निक्षेप स्वीकार गर्ने र छिटो–छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा बढी लगानी केन्द्रित हुँदा बैंक नै असफल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । अमेरिकाजस्तो प्रणालीमा चल्ने मुलुकमा समेत सन् २००८ मा वित्तीय संकट देखा पर्यो , जुन संकट जथाभावी घरजग्गामा कर्जा लगानी गरेको कारणले सिर्जना भएको थियो ।
संघीय संरचनाअनुरूप हिंड्दै गर्दा सरकारी खर्चहरूमा उल्लेख्य वृद्धि भई समग्रमा मुद्राप्रदाय बढ्न जाने र यसको दबाब मुद्रास्फीतिमा पर्न जाँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ परिरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा खर्च र बचतबीच असन्तुलनको स्थिति पैदा भएको छ । यही नै अहिलेको मुख्य चुनौती देखिन्छ । यसको समाधानका लागि पनि संघीय संरचनाअनुरूपका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना गरी छरिएर रहेको ससानो बचत संकलन गर्ने र बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै तरलता कम गर्न प्रयत्न गरिनुपर्छ । यसका लागि वित्तीय ग्राहक संरक्षणका साथै वित्तीय साक्षरतालाई अधिक जोड दिनुपर्छ, अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रका जनता बैंकिङ पहुँचसम्म नआउन सक्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएर तान्नुको सट्टा सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको बचत संकलन गर्ने नीति अपनाएमा त्यसले तरलताको स्थितिमा सन्तुलन कायम राखी आर्थिक स्थायित्व र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सघाउ पुर्या उनुका साथै संकलित निक्षेप उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न र समग्र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ ।
(ढकाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, हेटौंडाका शाखा प्रबन्धक हुन् ।)