गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिको मनपरि «

गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिको मनपरि

जुम्ला-गाउँमा कुनै पनि योजना आउँदा सबै स्थानीयलाई जानकारी हुनुपर्छ । उपभोक्ता समिति गठनका लागि पनि सबै स्थानीयको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । छलफलबाट जसलाई सहमति जनाए उसलाई उपभोक्ता समितिमा चयन गर्नुपर्छ भने एक पटक उपभोक्ता समितिमा बसिसकेको मान्छे, कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति (शिक्षक, जनप्रतिनिधि, कुनै संघसंस्थासँग आबद्ध एकै परिवारका दुई सदस्य) उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर तातोपानी गाउँपालिका–२ लगायतका क्षेत्रमा पहुँचवाला व्यक्तिकै उपभोक्ता समितिमा मनपरि चलेको छ । गाउँमा आएका योजना ८० प्रतिशत नागरिकले थाहा नपाई रातारात उपभोक्ता समिति गठन गरेको पाइएको छ । समिति गठनदेखि रकम भुक्तानी र स्थानीयलाई ज्याला वितरणमा समेत उपभोक्ता समितिको मनपरि चलेको छ ।
दलित, महिला र बेरोजगार युवालाई उपभोक्ता समितिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भने पनि दलितभित्रकै टाठाबाठा र समाजका अगुवाइ गर्ने व्यक्ति नै उपभोक्ता समितिमा बसेर मनपरि गरिरहेको नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । उनले भने, “विधि र पद्धतिविपरीत योजनाको भुक्तानी कति आयो ? खर्च कति भयो ? भुक्तानी हुन बाँकी कति ? भन्ने जानकारी नदिई टोलटोलमा गएर मनपरि पैसा वितरण गरेको पाइएको छ ।” सुशासन पारदर्शिता, सूचनाको हकलाई ख्यालै नगरी रजाइँ गर्ने गरेका छन् ।
योजनाको भुक्तानी ल्याएर स्थानीयलाई पैसा वितरण गर्दा सबैलाई जम्मा गरी भएको खर्च सार्वजनिक गरेर, बाँकी प्रतिव्यक्तिलाई पर्न जाने रकम बारे जानकारी गराई बुझिलिएको हस्ताक्षरसमेत गराउनु पर्ने हो । नाम नबताउने सर्तमा तातोपानीका एक युवाले भने, “योजनाको भुक्तानी आउँदा उपभोक्ता समितिको हालीमुहाली सुरु हुन्छ । रातारात उपभोक्ता समिति बस्ने हिसाब मिलाउने बिहान टोलटोलमा आएर बिना हस्ताक्षर हातमा रूपैयाँ थमाउने प्रवृत्ति छ ।”
आफ्ना नजिककालाई दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाउने, कोही बेरोजगार युवाले काम गर्छुभन्दा समेत काम दिँदैनन् । तातोपानी पर्यटन विकास केन्द्रको पहिलो किस्तावापत भुक्तानी आएको १९ लाख बजेटको कुनै लेखाजोखा नगरी सिधै १५÷१५ सय टोलटोलमा वितरण गरिएको प्रति स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
५ लाखभन्दा माथिका सबै योजनाको अनिवार्य होर्डिङ राख्नुपर्छ । तर ६० लाखको तातोपानी पर्यटन विकास केन्द्र, १२ लाखको खानेपानी टयांकी, १० लाखको विद्यालय घेराबार तथा सिडिँ निर्माण र २० लाखको उभोजिउला घेराबारका योजनामा समेत होर्डिङ बोर्ड बिनै काम सञ्चालन गरिएको छ । नागरिकले सूचना पाउने अधिकारबाट समेत उपभोक्ता समितिले कुण्ठित बनाएको छ ।
श्रम ऐनले तोकेको भन्दा बढी समय काम गराउने तर आर्थिक लेखाजोखा भने नगर्ने जुम्लाका उपभोक्ता समितिको संस्कार रहेको चन्दननाथ नगरपालिकाका अझवीर सार्कीले गुनासो गरे । गाउँमा आएको योजना कसैले आफ्नो चिनजानका आधारमा आएको भन्ने, कसैले वर्षौसम्मको योजनाको बजेट वितरण नगर्ने जस्तो मनपरि उपभोक्ता समितिले गाउँमा गरिरहेका छन् । काम नगरी ज्याला खान पाइने, मनपरि रकम चलाउन पाइने भएकै कारण जुम्लाका शिक्षक, बृद्धिजीवी, टाठाबाठाहरू नै उपभोक्ता समितिमा बस्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
तातोपानी गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुढ्थापाले भने, “तातोपानी गाउँकार्यपालिकाको बैठकले एक पटक उपभोक्ता समितिमा बसेको व्यक्ति दोहोरिन नपाउने नीति लिएको छ । उपभोक्ता समितिको मनपरिका बारेमा धेरै गुनासो पनि आउने गरेका छन् । अब निकै कडाइका साथ लिइन्छ ।”
पहिलो दोस्रो जुनसुकै किस्ताको रकम होस् स्थानीयलाई सार्वजनिक गरेर मात्रै वितरण गर्नुपर्छ यस्तो संस्कार छैन । प्रक्रियामा नआउने उपभोक्ता समितिको झुक्तानी रोकिने समेत बुढ्थापाको चेतावनी छ । ज्याला खान, योजनाको बजेटमा हालीमुहाली गर्न उपभोक्ता समितिका लागि मरिहत्ते गर्ने समुदाय पनि छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्