बालबालिकाहरूमाथि हुने शोषणविरुद्ध राज्यको दायित्व «

बालबालिकाहरूमाथि हुने शोषणविरुद्ध राज्यको दायित्व

हिजोआज प्रायः दैनिकजसो सूचनाका माध्यमहरू (रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन खबरहरूमा बालबालिकामाथि हुने शोषणका खबरले सबैको मन तरंगित बनाएको छ । पछिल्लो समय बालबालिकाहरूको संरक्षणमा खोलिएका सामाजिक संघ–संस्था तथा बालगृहहरूको हर्कत देख्दा बालबालिकाहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न सबैलाई उठ्नु स्वाभाविक हो । असहाय, अबोध बालबालिका देखाएर रकम बटुल्ने धन्दा निकै मौलाउँदै गएको पाइन्छ । बालबालिकाहरूको कष्ट, वेदनाहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा भिडियो बनाएर प्रचार गरी स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट ठूलो मात्रामा पैसा संकलन गरिरहेका समाचारहरू सुन्न तथा देख्न पाउँछौं । यसरी बालबालिका संरक्षण तथा उनीहरूको भविष्य बनाउने नाममा खोलिएका संघ–संस्था तथा बालगृहहरूले तिनै बालबालिका नै प्रयोग गरेर कमाउने माध्यम, स्वयम बेचिने तथा अनेक खालका शोषणको सिकार बन्ने गरेका उदाहरण धेरै भेटिन्छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हक तथा अधिकारहरूलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले पनि बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याए पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हात्तीको चपाउने दाँत र देखाउने दाँतमा फरक हुुन्छ, जस्तै— बालबालिकासम्बन्धी हक र अधिकार संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रमहरू केवल संविधानका पाना तथा सरकारका कार्यक्रमहरूमा मात्रै सीमित छन् । २१ औं शताब्दीको यो समयमा पनि लाखौं बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक यातना तथा सामाजिक हिंसा दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । यी विभिन्न कारणले गर्दा बालबालिकाहरूले परिवार तथा समाजबाट टाढिएर बस्नुपरेको छ । यसरी यस्ता बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले खोलिएका सामाजिक संघ–संस्था तथा बालगृहहरूको हर्कतले पछिल्लो समय ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यी सामाजिक संघ–संस्थाहरूको अनावश्यक मनपरी तथा अनियमित गतिविधि बढ्दै गएको पाइन्छ । यिनीहरूले स्वदेश तथा विदेशबाट बालबालिका संरक्षणको नाममा अदृश्य रूपमा सहयोग माग्दै आइरहेको हालै काठमाडौंमा रहेको बालगृहमा भएको घटनाबाट पनि स्पष्ट बझ्न सकिन्छ ।
कमाई खाने भाँडो बनाएर यस्ता सामाजिक संघ–संस्थाहरूको सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन तथा मपदण्ड पूरा नगरेका, कानुनविपरीत अवैध तरिकाले सञ्चालनमा रहेका यस्ता संघ–संस्थाहरूलाई कानुनी कारबाही अगाडी बढाई सञ्चालन अनुमति सदाका निम्ति खारेज गर्नुपर्छ । चाल पाएर पनि नपाएजस्तो गर्ने सरकारी निकायहरू अब आउने दिनहरूमा चनाखो हुने बेला आएको छ । अभिभावकविहीन यस्ता बालबालिकाहरूको संरक्षणमा राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको छ । यस्ता बालबालिकाहरूको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी यिनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषणमा ध्यान दिनु राज्यको दायित्व हो । यी बालबालिकाले प्राप्त गर्ने हक–अधिकारलाई राज्यपक्षले जिम्मेवारी लिने हो भने बालबालिकालाई कमाई खाने भाँडो बनाएर बस्ने च्याउसरि खुलेका यस्ता संस्था तथा व्यक्तिहरू आफैं निरुत्साहित हुन्छन् । पछिल्लो समय भएका घटनाहरूबाट सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई राम्रो पाठ सिकाएको छ । यस्ता संघसंस्थाहरू सञ्चालन गर्न परिमार्जित नीति–नियमहरू आवश्यक भएको देखिन्छ, जसले गर्दा असल वा खराब नियतबाट खोलिएका संस्थाहरू छुुट्ट्याउन सजिलो हुनेछ । यसरी बालबालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक यातना अन्त्य गर्नका लागि राज्यपक्ष तथा सचेत नागरिकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा बालबालिकाहरूको संरक्षणमा टेवा पुग्नुका साथै यिनीहरूमाथि हुने शोषण सदाका निम्ति अन्त्य हुने थियो ।
सूर्योदय न.पा. इलाम
हाल : काठमाडौं

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्