सरकारको आर्थिक नीति अस्पष्ट, अव्यावहारिक र ढुलमुले «

सरकारको आर्थिक नीति अस्पष्ट, अव्यावहारिक र ढुलमुले

दुईतिहाई नजिकको बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि निर्वाचित वाम सरकारले अढाई वर्ष पूरा गरिसक्दा आर्थिक ढाँचा नै अस्पष्ट, अव्यावहारिक र ढुलमुले देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विकास र समृद्धिलाई मुख्य मिसन बनाएर तीन बजेट ल्याइसकेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रसहित रेल, पानीजहाज तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि तीन ओटा बजेट आउँदासम्म ओली सरकारको प्रष्ट आर्थिक ढाँचा छैन । “पहिलो बजेटले आधार बनाउन खोजे जस्तो देखिन्थ्यो,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “त्यसपछिका दुई बजेटले पहिलो बजेटको लय समाउन सकेनन्, न त चुनावमा अघि सारेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सके ।” पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो विश्वसनियता नै गुमाएको उनले टिप्पणी गरे ।
पहिलो पटक २०७५ जेठ १५ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास र समृद्धिको आधार वर्ष भएको उद्घोष गरेका थिए । तर, पछिल्ला दिन, महिना र वर्ष बित्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् पछि झन् कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ । शर्माले भनेजस्तै २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थिति र देशले खोजेको विकास, समृद्धि र राजानीतिक स्थायित्वको नारा अहिले नारामै सीमित छ । राजनीतिक स्थिरताले मात्रै देशको विकास नहुने रहेछ भन्ने लगभग पक्का भइसकको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट पाँच वर्ष मुलुक हाँक्ने जनादेश पाएको ओली नेतृत्वकोे सरकारले करिब तीन वर्षको दौरानमा आफैले लिएका लक्ष्य र नाराहरू कहिँ कतै पूरा गरेको पाइँदैन । वहुमतको नाममा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा देश झन् ठूलो खाडलमा जाकिने संकेत भयावह देखिएको छ ।
“विगत अढाई वर्षदेखि नेपालमा बहुमतप्राप्त स्थिर सरकारले शासन गरिरहेको छ,” अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुर¥याल भन्छन्, “नेपाललाई आर्थिक विकासको मार्गचित्रमा अगाडि बढाउने योभन्दा रामो अवसर न कहिल्यै थियो, न भविष्यमा पाइने लक्षण नै देखिएको छ ।” उनका अनुसार सरकारको धृतराष्ट्रपना तथा साँघुरो सोच, नीतिगत एवं सैद्धान्तिक विचलन, असंख्य भ्रष्टाचारका काण्डमै सरकार अलमलिएको छ । वाम सरकारको सरकारको आर्थिक नीति र ढाँचा नै स्पष्ट नभएको उनले टिप्पणी गरे । स्थिर सरकार आएपछिका पछिल्ला तीन बजेटले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा योगदान गरेको देखिँदैन । घोषणापत्रमा भनिएजस्तो दोहोरो अंकको वृद्धितर्फ लान कुनै सुधारात्मक पहलकदमी तिर सरकारको ध्यानै नपुगेको प्याकु¥याल बताउँछन् । “सरकार प्रचारबाजीमा सीमित भयो, आर्थिक ढाँचा र काम गर्ने शैली सरकारको स्पष्ट भएन,” प्याकुर¥यालले भने, “काम गर्ने प्रवृत्ति फेरिएन, केन्द्रिकृत मानसिकता हावी भयो ।” बहुमतको नाममा सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको र पारदर्शी ढंगले काम गर्न नसकेको उनले बताए ।
पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेर आएपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भन्सारका मुहान सफा गर्ने उद्घोष गरेका थिए । सत्ताभित्रबाट मात्रै नभइ खतिवडालाई मौद्रिक अर्थशास्त्री र मुलुकको अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे भन्दै सुरुवाती दिनमा प्रतिपक्षी, आम नागरिक सवैले प्रशंसा समेत गरे । तर, आम अपेक्षा र विश्वासविपरीत खतिवडाले अघिल्लो सरकारको बदााम गर्नेगरी अर्थतन्त्रको खराब चित्रण गर्दै श्वेतपत्र जारी गरे । त्यसको परिणम उल्टो भयो । न त भन्सार राजस्व बढ्यो न त सरकारको खर्च गर्ने परम्परागत शैलीमा नै परिवर्तन भयो । उनैले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनमा समेत सरकार सफल भयो । तीन पटकसम्म लगातार बजेट ल्याउने सौभाग्य पाए पनि आफैंले ल्याएका दुवै बजेट असफल भएपछि सत्ताभित्रबाटै उनी आलोचित बनेका छन् ।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यको ८४.४४ प्रतिशत मात्रै अर्थात ११ खर्ब १० अर्ब बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ८४.७४ प्रतिशत खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ ७६.९३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९७.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । दोस्रो बजेट सबै हिसाबले इतिहासमै कमजोर सावित भएको छ ।
वामनिकट अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि वाम सरकारको ढुलमुले आर्थिक ढाँचाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । “प्रशस्त वहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारको आर्थिक ढाँचा स्पष्ट हुन सकेन, न त अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने सरकारले कुनै सुरसार नै ग¥यो,” उनी भन्छन्, “यस्तो बेला जे जसरी हुन्छ सरकारले अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्नेगरि काम गर्नु पथ्र्यो तर सरकार आन्तरिक किचलोमै रुमलियो यो दुखद् कुरा हो ।”
वाम सरकार आउने बित्तिकै बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न भन्दै सरकारले उनै खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन ग¥यो । जिम्मेवारीअनुसार आयोगले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएपनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । खनाल भन्छन्, “त्यो प्रतिवेदन आधा मात्रै कार्यान्वयन गरेको भए पनि अहिले यस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन ।” उनले भनेजस्तै ओली सरकारले ल्याएका पछिल्ला दुवै बजेटले न त राजस्वका लक्ष्य भेटे, न त विकास खर्च गर्न सहजीकरण गर्न सके । यसअघिका दुवै बजेट प्रत्येकपल्ट मध्यावधि समीक्षामा आकारमा मात्र घटाइएन, राजस्व र विकास खर्चका लक्ष्य पनि घटाइए । संसद्बाट पारित भएका पछिल्ला तीनवटै बजेट निकै महत्वाकांक्षी नै देखिए ।
कांग्रेसनिकट अर्थशास्त्री राजु नेपाल पनि सरकार काममा भन्दा बढी प्रचारबाजीमै केन्द्रित भएको बताउँछन् । “यो सरकार आएपछि पुँजीगत खर्च निरन्तर ओरालो लागेको छ, चालु खर्च बढेको छ,” उनी भन्छन्, “वैदेशिक ऋण र अनुदान घटेको छ राजस्वले सरकारले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ, तर सरकार डाटा म्यानुपुलेट गरेर लक्ष्य भेटेको प्रचार गर्छ ।” उनले वाम सरकारले जनतालाई सपना देखाएको काम गर्न नसकेको र सत्तामै रुमलिएको बताउँदै सरकारको यो काम गराईले अर्थतन्त्रमा समस्या भयावह आउने देखिएको उनले सुनाए ।
“पहिलो कुरा त सरकारो आर्थिक ढाँचा नै स्पष्ट छैन, अर्को कुरा सुशासनतिर सरकार केन्द्रित भएन,” उनी भन्छन्, “काम गर्ने भन्दा पनि सरकार र जनप्रतिनिधिहरू कुन व्यवसायीलाई ठेक्का दिने र कसको उद्योगमा ताल्चा लाउने, कसको मुख बन्द गर्ने, कसका कार्यकर्ता कता परिचालन गर्ने भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छन् ।”

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्