दिगो विकास र स्तरोन्नतिका सवाल

हालैमात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वर्गीकरणमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) मै रहने निर्णय गरेपछि विभिन्न किसिमका बहस सिर्जना भएका छन् । स्तरोन्नतिका लागि नेपालले तीनमध्ये दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेको भए पनि किन एलडीसीमै रहने निर्णय गर्यो, जबकि भुटान विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसक्यो भन्ने नै अहिलेको मुख्य बहसको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले नै पछिल्लो अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल, भुटान, साओतामे एन्ड प्रिन्सिपे, सोलोमन आइसल्यान्ड र टिमोर लिस्टेले सन् २०१५ मा स्तरोन्नतिको थ्रेसहोल्ड पूरा गरेकाले सन् २०१८ भित्र यी पाँच देश अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिन सक्ने उल्लेख गरेको थियो भने एसियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, आओस् र म्यानमारले आफ्ना राष्ट्रिय आवधिक विकास योजनाहरूमा एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने योजना अघि सारेका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपेमेन्ट पोलिसी (सीडीपी) ले आयगत मानक, मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र आर्थिक संवेदनशीलता सूचकांक (ईभीआई) का तीनमध्ये दुई सूचकांक पूरा गरेको खण्डमा कुनै पनि मुलुकलाई अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्छ । यसअनुसार कम्तीमा तीनवर्षे अवधि (२०११ देखि २०१३) का बीचमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) लगातार १ हजार ३५ अमेरिकी डलर पुगेको हुनुपर्छ भने सन् २०१५ पछिका लागि यो मानक १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा कुपोषणयुक्त जनसंख्या, मातृ र बालमृत्युदरसमेतका आधारमा स्वास्थ्य तथा प्राथमिक शिक्षामा खुद भर्नादर तथा वयस्कहरूको साक्षरतादरका आधारमा शिक्षालाई लिइन्छ । यस्तै, तेस्रो सूचकांक आर्थिक जोखिमता सूचकांक (इभीआई) मा जनसंख्याका आधार, विकटता, खुद निर्यातको संकेन्द्रीयता, कृषि, वन र माछाको अंश, कम उचाइ भएको तटीय क्षेत्रको जनसंख्या, वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पीडित पक्ष र कृषि उत्पादनको अस्थिरताजस्ता पक्षहरूलाई लिइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिका नयाँ सूचकांकअनुसार प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई) १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर (वा प्रतिव्यक्ति आय मात्र २ हजार ४ सय ६० अमेरिकी डलर) हुनुपर्नेछ भने मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक (ईभीआई) ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेछ ।
तेह्रौं योजनाको मूल दस्तावेजमै नेपाललाई अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति गर्ने विषय लेखिएपछि डा.रामशरण महतले भनेका थिए— विदेश गएका नेपाली कामदारले पठाएको आयका भरमा भएको टिकाउहीन आयवृद्धिका आधारमा विकासशील मुलुकमा गइहालौं भन्ने विचार केटाकेटी रहर हो, तर उनका कुरा सुनिएन । नेपालमा प्रायःजसो मौसमले दिएको साथका भरमा हासिल भएको वृद्धि र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमका कारण स्वभाविक रूपमा भएको वृद्धि (नेचुरल ग्रोथ) लाई ‘मेरै पालामा, मेरै कारणले भएको वृद्धि’ भनेर पगरी गुथ्ने चलन छ । शासकहरू (सत्तामा पुगेका दलका मन्त्री र प्रशासकहरूसमेत) मा साख आफैं लिने वा पगरी गुथ्ने रहरले नै स्तरोन्नतिको रहर पलाएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघकै एक अध्ययनमा अतिकम विकसित मुलुकहरूको आन्तरिक उत्पादकत्व निकै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । यहाँसम्म कि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ‘अतिकम विकसित’ भन्ने तहलाई नै ग्रहण नगरेको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नेपालका मुख्य दुई बहुपक्षीय दाताहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यसअघि नै नेपाललाई विकासशील मुलुक भन्ने गरेकै छन् । यस तर्कका आधारमा नेपाल हुँदै नभएको तहमा बसिरहन रहर गरिरहेको हो कि भन्नसमेत मिल्ने अवस्था छ ।
यसै प्रसंगमा केही वर्षअघि (तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका प्रत्यक्ष शासनकालताका) नेपाललाई पनि अतिऋणग्रस्त गरिब मुलुक (हिपिक) सूचीमा राखेर ऋणमुक्तिको पहल गर्नुपर्ने आवाज पनि एउटा तप्काबाट उठेको थियो । भनिन्छ, नेपालले सन् २००० मा अवलम्बन गरेको गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी) नै हिपिकमा प्रवेशका लागि सहज होस् भनेर ग्रहण गरिएको थियो । (स्मरणीय छ, नेपालको दसौं आवधिक योजना नै गरिबी निवारण रणनीतिपत्रका रूपमा रहेको थियो । जबकि नेपाली अधिकारीहरूका प्रयासका बाबजुद हिपिकको सूचीमा पर्नका लागि नेपालको मापदण्ड नपुग्ने मुद्रा कोषले जवाफ दिएकोे पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि नेपालको ऋणको अवस्था कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशतभन्दा तलै थियो भने ऋण भुक्तानी क्षमता पनि हिपिक सूचकांकभन्दा निकै माथि थियो । अहिले पनि विश्व बैंक, एडीबीसहितका बहुपक्षीय दाताहरूले गरेको नेपाल मूल्यांकनमा नेपालको ऋण भुक्तानी क्षमता निकै बलियो रहेको उल्लेख गर्ने गरिएको छ भने ऋण बहनको जोखिम पक्ष पनि निकै सबल नै छन् ।
हाम्रो अर्थतन्त्र अफ्रिकी गरिब मुलुकहरूभन्दा निकै सबल भए पनि केही अफ्रिकी मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसक्दासमेत किन अतिकम विकसित मुलुकमै बसिरहनुपर्ने त ? भन्ने नै अहिलेको मूल सवाल हो । यसको सबैभन्दा सहज र प्रभावकारी जवाफ हो— दिगो विकासका सूचकहरूमा नेपालको अवस्था अझै कमजोर छ । र, आलोचकहरूकै तहमा उभिएर भन्दा नेपालले आफ्नो विकास प्रयासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन अझै गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । हाम्रो कुल विकास खर्चको ६५ प्रतिशतभन्दा अधिक दाताको सहयोगमै निर्भर छ । देश संघीयतामा गएको अहिलेको परिवेशमा अझ बढी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर नेपालले हालसम्म हासिल गरेका विकासका उपलब्धिहरूको मापन गर्ने हो भने मुलुकको उत्पादकत्व निकै कमजोर रहेको ठहर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन किसिमका सूचकहरू सरकार र दाताहरूले देखाउने गरेका छन्, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मापक (म्याट्रिक्स) का आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था निकै कमजोर ठहर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखाउने प्रतिवेदनका लागि पेस गरिने विवरणहरूमा देखाइने प्रगति र वास्तविक अवस्थाबीचको खाडल निकै ठूलो छ । नेपालको अर्थ–सामाजिक क्षेत्रका तथ्यांकहरू नै भरपर्दा छैनन् । फरक–फरक निकायहरूले जारी गर्ने फरक–फरक तथ्यांकले विरोधाभासपूर्ण विवरण दिन्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल बहुआयामिक गरिबी प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । जब तथ्यांकीय एकरूपता हुँदैन, तब तथ्यांकको विश्वसनीयतामै प्रश्न उब्जन्छ । सिँचाइ, खानेपानी, सडक र विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा उपलब्धताका तथ्यांकहरू र तिनको उपयोगयोग्य अनुपातबीचको अन्तर हेर्ने हो भने नेपालमा कृत्रिम तथ्यांक कसरी उब्जाइन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
विकासलाई खर्चका आधारमा मापन गर्ने अर्को हास्यास्पद र जवाफदेहिताहीन प्रचलन नेपालमै छ । कुनै विकास आयोजनाका लागि कति बजेट निर्धारण गरिएको थियो, त्यसको कति प्रतिशत खर्च भयो भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयसम्मको प्रतिवेदनमा मूल्यांकन गरिएको भेटिन्छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकिएका र ८० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजनाको भौतिक प्रगति २० देखि ३० प्रतिशत पनि भएको हुँदैन । अर्को सूचक हेरौं सहरीकरणको । सरकारी तथ्यांकलाई मान्ने हो भने अहिले नेपालका ४२ प्रतिशत नागरिकहरू ‘सहर’मा बस्छन्, यहाँनेर ‘सहर’ भनेको के हो ? केलाई सहरीकरण मान्ने भन्ने दुविधा भएको देखिन्छ । यस्ता तथ्यांक र विवरणहरूकै आधारमा देश विकसित भइसक्यो भने आत्मरतिमा रमाउने हो भने त केही छैन, होइन भने देशको आर्थिक–सामाजिक उत्पादकत्व नबढाईकन स्तरोन्नतिको हतारो नगरेकै राम्रो । अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमै रहँदा विकास आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट जुन किसिमको सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ, विकासशील सूचीमा गइसकेपछि त्यसको अनुपात पनि कम हुँदै जान्छ । विकासशील सूचीमा रहँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नपाउने भन्ने पनि हुँदैन, जस्तो कि छिमेकी मुलुक भारतले अहिले पनि विकास आवश्यकता पूरा गर्नका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायहरूबाट मात्र होइन, एसियन इन्फ्रास्क्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक (एआईआईबी) जस्तो भर्खरै खुलेको क्षेत्री विकास बैंकबाट समेत सहयोग लिइरहेकै छ । फरक यति हो, सहायताको प्रकार, भुक्तानी अवधिमा भने केही फरक हुन्छ । यसका साथै द्विपक्षीय सहयोगमा पनि कटौती हुन सक्छ ।
नेपालले आफ्नो आन्तरिक विकास आवश्यकता पूरा गर्नका लागि मात्र होइन, दिगो विकास लक्ष्यका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सामाजिक–आर्थिक विकासका सबै अवयवहरूमा व्यापक रूपमा पुँजी प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आवश्यकता अहिलेको उपलब्ध स्रोतसाधनले धान्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा बाँकी रहेको विकल्प– बाह्य पुँजी र औपचारिक विकास सहायता प्रवाहका लागि पनि नेपालले अतिकम विकसित मुलुककै सूचीमा रहने निर्णय गर्नु सही र समयअनुकूलको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ, किनकि विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी प्रावधानहरूदेखि संयुक्त राष्ट्र संघकै विकास सहायता परिचालनसम्बन्धी संरचना (फ्रेमवर्क) हरूले अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई दिएका सहुलियत र प्राथमिकताहरू बेग्लै छन् । यसले उत्पादनमुखी स्रोत व्यवस्थापन, उद्यमशीलता, संरचनागत क्षमता र उत्पादनबीचको सहसम्बन्ध विकास गरी उत्पादक क्षमता बढाउनका लागि राष्ट्रिय सामथ्र्य विकास गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न भूमिका खेल्छ नै ।