इन्टरनेट विस्तारको योजनामा ढिलाइ

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट सञ्चालन गर्न सम्झौता भएका सबै परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) र स्मार्ट टेलिकमले सर्तअनुसारको सम्झौता पालना गरेका छैनन् । प्राधिकरणले तीनवटै कम्पनीसँग सम्झौताको सर्त उल्लंघन हुनुको कारण माग गरेको छ । सम्झौताको मितिदेखि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिए पनि कुनै पनि कम्पनीले यसअनुसार काम गरेका छैनन् ।ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट सञ्चालन गर्न सम्झौता भएका सबै परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) र स्मार्ट टेलिकमले सर्तअनुसारको सम्झौता पालना गरेका छैनन् । प्राधिकरणले तीनवटै कम्पनीसँग सम्झौताको सर्त उल्लंघन हुनुको कारण माग गरेको छ । सम्झौताको मितिदेखि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिए पनि कुनै पनि कम्पनीले यसअनुसार काम गरेका छैनन् ।प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सम्झौता भएका कुनै पनि कम्पनीले सन्तोषजनक काम नगरेपछि निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न हुने आधार माग गर्दै पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । “सम्झौताको सर्तअनुसार काम नभएमा जरिवाना लगाउने र अन्तिम विकल्पस्वरुप सम्झौता भंग गर्नेसम्मको कारवाही हुन्छ,” प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, “अहिलेसम्म टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट कुनैले पनि सर्तअनुसार समयमै परियोजना अगाडि बढाएका छैनन् ।” टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमसँग झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाका लागि सम्झौता भए पनि कुनै पनि पनि सम्झौतामा राखिएको सर्तअनुसार निर्धारित समयमा कार्यान्वयन तहमा पुगेका छैनन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना सञ्चार र प्रविधिको पहुँच पुर्या उनका लागि खर्च गर्ने कोष हो ।   कोषबाट सबैभन्दा पहिला टेलिकमसँग २०७३ असोज १२ मा ३२ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्या उन झन्डै ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रअनुसार पूर्वमा पाँचथरको चिवा भञ्याङदेखि पश्चिममा गोरखा र धादिङको सीमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम टेलिकमले गर्नुपर्नेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइने र कालोपत्रे हुन बाँकी क्षेत्रमा कम्पनीले माइक्रोवेब पद्धतिबाट सेवा पुर्या उने सर्त छ । प्राधिकरणले ३ वटा खण्डमा बाँडेर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन लागेकोमा एउटा खण्ड टेलिकमलाई दिएको हो । टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले यो परियोजनाका लागि कम्पनीले विस्तृत अध्ययन गरिसकेको बताउँदै निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने दावी गरिन् । “केही टेन्डर आह्वान भएको छ भने केही हुने क्रममा छ, हामीले निर्धारित समयमा परियोजना कार्यान्वनमा ल्याउँछौं,” उनले भनिन्, “सरकारी कम्पनी भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियादेखि नीति नियम प्रक्रियाका कारण पनि केही ढिलाइ भएको हो ।” सुरुवाती चरणमा केही ढिलाइ भए पनि अब काम दु्रत गतिमा अगाडि बढ्ने प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको यूटीएलसँग प्रदेश नम्बर ४ र ५ का सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेगरी २०७४ वैसाख २५ मा सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले पनि सम्झौता भएको २ वर्षभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्नु सर्त छ । यूटीएलको पनि कुनै प्रगति विवरण नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अर्काे कम्पनीको सहकार्यमा काम गर्ने सहमति माग गर्नेबाहेक कम्पनीको अरु प्रगति नदेखिएको प्राधिरकणले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकमलाई प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा ‘व्याकबोन कनेक्टिभिटी’ सेवा पुर्या उनका लागि प्राधिकरणले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ । कम्पनीले पूर्व, मध्य र पश्चिम गरी तीन चरणमा यो परियोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमले ‘नेगोसिएनसन’ अगाडि बढे पनि प्रगति भने हुन सकेको छैन । कोषको रकम खर्च गरेर ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचनामार्गको पूर्वाधारबाट हरेक सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकासम्म इन्टरनेट पुर्या उने सरकारको लक्ष्य छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा ४ मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम दूरसञ्चारसम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही सेवा प्रदायकमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गुर्नपर्छ ।