संशोधित लक्ष्यभन्दा पौने तीन खर्ब कम राजस्व «

संशोधित लक्ष्यभन्दा पौने तीन खर्ब कम राजस्व

अन्य शिर्षकबाट ४७ अर्ब ५७ करोड तानियो

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले दोस्रो पटक संशोधन गरेको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गरेको दावी गरे पनि वास्तविक राजस्व असुली भने संशोधित लक्ष्यभन्दा करिब पौने तीन खर्ब कम रहेको तथ्य खुलेको छ । सरकारका विभिन्न कोष, संस्थानलागायतका अन्य प्राप्तिको शीर्षकबाट ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तानेर दोस्रो पटक संशोधित लक्ष्य सरकारले पूरा गरेको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यो सरकारको संशोधित लक्ष्यभन्दा झन्डै २५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६३ रुपैयाँ कम हो । गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा ११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएर १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएको थियो ।
यसमध्ये कर राजस्व ९ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएकोमा गत वर्ष जम्मा ७ खर्ब रुपैयाँमात्र कर राजस्व उठेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै ४ प्रतिशत कम हो । कर संकलन गर्नका लागि सरकारले असारमा लकडाउन केही खुकुलो पारेर ठूला करदाताहरूलाई कर अधिकारीहरूले फोन गरेरै कर बुझाउन आग्रह गरेका कारण आयकरतर्फको असुली केही सकारात्मक देखिएको छ । यद्यपि औद्योगिक–व्यावसायिक गतिविधि र वाह्य व्यापार ठप्प भएका कारण भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको असुली निराशाजनक देखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भन्सार ११.१८ प्रतिशतले घटेको छ भने भ्याट असुली ७.२६ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १७.४३ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क झन्डै ४६ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा भन्सारबाट १ खर्ब ८२ अर्ब ४४ रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य थियो । तर, वर्ष सकिँदा १ खर्ब ३७ अर्ब ९९ करोडमात्र असुल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, भ्याटबाट २ खर्ब ९३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा २ खर्ब २४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ । यसमध्ये कोभिड–१९ महामारी र लकडाउनका कारण समग्र आयात १५.६३ प्रतिशतले घटेका कारण आयातबाट संकलन हुने भ्याट पनि अघिल्लो वर्षभन्दा १७ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ ।
तथ्यांकअनुसार अन्तःशुल्कतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको छ भने शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ५८ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएकोमा ९३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ उठेको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै ७ प्रतिशत कमी हो । लक्ष्यभन्दा निकै कममात्र राजस्व संकलन भएपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न संस्थान र अन्य निकायका लाभांश र सापटी तानेर ‘अन्य प्राप्ति’का शीर्षकबाट ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तानेर खर्च चलाएको पाइएको छ । यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ‘अन्य प्राप्ति’ भएको बताएको छ।
कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण रोक्न लगाइएको लकडाउनका कारण सरकारको समग्र राजस्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ का तुलनामा औसतमा ४.३२ प्रतिशतले घटेको अर्थले जनाएको छ । आव ०७५-०७६मा अन्य प्राप्ति बाहेकको खुद राजस्व संकलन ८ खर्ब २९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आव ०७६-०७७मा जम्मा ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व उठाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्