पुराना विद्युतीय सामग्री व्यवस्थापनमा चुनौती «

पुराना विद्युतीय सामग्री व्यवस्थापनमा चुनौती

करोडौंं खर्चेर किनिएका विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोग गरिसकेपछि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा मुलुकलाई नै चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय हरेक घरमा हुने पुराना मोबाइल, ल्यापटप, ट्याब्लेट, ब्लुटुथ तथा वाईफाई डिभाइस, स्मार्ट वाच, चार्जरलगायतका भान्सामा प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्री प्रयोगविहिन भएपछि प्रयोगकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न मुस्किल परेको छ । जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार यस्ता वस्तु मानव स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै हानिकारक छन् ।
मुलुकमा जस्तोसुकै विद्युतीय सामग्री पनि खुलेआम आयात गर्न पाइने भएकाले नेपाल तेस्रो मुलुकका लागि ‘डम्पिङ साइट’ जस्तै भएको छ । सरकारको ध्यान राजस्वमा मात्र केन्द्रित हुँदा यससम्बन्धी मापदण्ड नै बन्न सकेको छैन । प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको काम जति छिटो र सहज भएको छ, प्रयोग सकिएपछि त्यस्ता सामानको व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या पनि बढ्दै गएको छ । दिनहुँ आयात बढ्दै गएका यस्ता सामानको लाइफटाइम सकिएपछि भने व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आम अपभोक्तामा अन्योलको अवस्था छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपभोगमा आउन नसक्ने विद्युतीय सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा ‘लाइफटाइम’ सकिएका विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा कार्यविधि बनाइएको छ । छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा विकसित मुलुकको अभ्यासलाई अध्ययन गरी प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएको जनाएको छ ।
विकसित मुलुकमा धेरै पहिलेदेखि नै लाइफटाइम सकिएका विद्यतुतीय सामग्रीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइए पनि नेपालमा भने हालसम्म आयात मात्रै भएको छ । प्रयोगविहिन भएका सामग्रीको व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिइएको छैन । पुराना सामग्रीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रभाव बढ्दै गएको छ । “लाइफटाइम सकिएका विद्युतीय सामग्रीका हानिकारक तत्वहरूले पानी, वातावरण, माटोमा प्रदूषण भएको छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, “यस्ता सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरी कार्यविधि बनाएका छौं ।”
नेपालमा सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै विद्युतीय सामाग्रिहरूको आयात बढेको छ । विद्युतीय सामग्रीहरू मोबाइल, टेलिभिजन, ल्यापटप, क्यामरा, फ्याक्स मेसिन, सीडी, डीभीडी लगायतका विद्युतीय उपकरणको ‘लाइफटाइम’ पछि व्यवस्थापनका सम्वन्धमा हालसम्म कुनै कानुनी प्रावधान छैन । उत्पादक, वितरक तथा उपभोक्ता सवै जिम्वेवार हुनेगरी कार्यविधिमार्फत प्रयोग गर्न नमिल्ने विद्युतीय सामग्री व्यवस्थापन गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । “दिनानुदिन विद्युतीय सामग्री खरिद गर्ने क्रम बढेको छ तर प्रयोगपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्वन्धमा कुनै पनि निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन,” उनले भने, “विद्युतीय सामग्री संकलन केन्द्र, नष्ट गर्ने स्थान, पुनःप्रयोगको व्यवस्था गरी कानुनी मापदण्ड तय भएको छ ।” विद्युतीय सामग्री उत्पादक कम्पनी, वितरक र सेवाप्रयोग गर्ने सवैले प्रयोगपछि विद्युतीय सामग्रीलाई उचित व्यवस्थापन नगरे कारबाहिको व्यवस्था समेत कार्यविधिले गरेको छ ।
विकसित देशमा प्रयोगपछि व्यवस्थापनका लागि संकलन केन्द्र राखिएको भए पनि विकासोन्मुख देशमा घरघरमा र फोहोर फाल्ने ठाउँमा फालिने गरिएको छ । “हामीले अहिलेदेखी नै विद्युतीय सामाग्रि व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा ठूलो असर हामीलाई नै पर्ने भएकोले सवै पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ” प्रवक्ता अर्यालले भने । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा संकलन केन्द्रका लागि लाइसेन्स दिने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । सूचना तथा प्रविधिका सामग्रीहरू धेरै प्रयोग भएकोले प्राधिकरणले अग्रसरता लिएको छ ।
नेपालामा बर्सेनि ३५ देखि ५० लाखको हाराहारीमा मोबाइलमात्रै आयात हुन्छ । ल्यापटप, टेलिभिजन, रेडियो, क्यामरा लगायतका अन्य सामग्री आयात पनि बर्सेनि बढ्दो छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण आयात केहि घटे पनि विद्युतीय सामाग्रीको आयात भविष्यमा झनै बढ्ने देखिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्