युवा प्रतिभा पलायन कसरी रोक्ने ? «

युवा प्रतिभा पलायन कसरी रोक्ने ?

युवाहरूको ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता र ऊर्जा राष्ट्रनिर्माणमा लगाउन सके मात्र परिवर्तन र विकास सम्भव छ ।

नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ, युवा प्रतिभा पलायन । अधिकांश नेपाली युवा सुन्दर सपना बोकेर बिदेसिएका छन् । बिदेसिनु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता बनेको छ । आफ्नो क्षमता र दक्षताअनुसारको काम नपाउनु, काम पाए पनि कामअनुसारको दाम नपाउनु, राम्रो मान्छेलाई भन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु, देशमा श्रमप्रतिको सम्मान नहुनु, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, कामदारको सेवा–सुविधा राम्रो नहुनुजस्ता कारणले अधिंकाश युवा प्रतिभा विदेश पलायन भएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आ.व. २०६५-६६ मा २४ हजार ८ सय २४ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका थिए भने आ.व. २०७६-७७ मा ६३ हजार २ सय ५९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिए । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने दुगुना बढी छ । त्यसमध्ये अधिंकाश दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति नै बिदेसिने गरेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हालसम्म एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस गरी कुल ३४ हजार १ सय ४ जना दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये करिब १५ सयको हाराहारीमा मात्र सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । बाँकी रहेको संख्याको आधाजति प्राइभेट र अरू विदेशमै छन् । खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको एक अध्ययनअनुसार आईओएममा अध्ययन गरेका २३ देखि २८ औं ब्याजसम्मका २५ प्रतिशत चिकित्सकमात्र नेपालमा रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत अमेरिका, क्यानडा, बेलायत युरोपलगायतका विकसित देशमा पलायन भएका छन् । नर्सिङको अवस्था पनि उस्तै छ । नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार दर्ता भएका ५६ हजार नर्समध्ये करिब १६ हजार नर्सले विदेश अध्ययनको अनुमति लिएका छन् । करिब २० प्रतिशत नर्स बिदेसिएका छन् । त्यसैगरी नेपाल इन्जिनियर काउन्सिलमा दर्ता भएका ५५ हजार इन्जिनियरमध्ये ५० प्रतिशत विदेशमा रहेको अनुमान छ । कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अवस्था पनि उस्तै छ । कृषिप्रधान देशमा कृषि प्राविधिकको अभाव छ । प्राविधिक र अप्राविधिक गरी प्रति वर्ष करिब ५० हजारको हाराहारीमा युवा अध्ययनको नाममा बिदेसिएका छन् । अध्ययनका नाममा बिदेसिएका अधिकांश युवा पीआर, ग्रिन कार्डको बहानामा विदेशमै सेटल हुने गरेका छन् । पढाइ सकेर मातृभूमि फर्केका युवा पनि सोचेअनुसारको काम र दाम नपाउँदा पुनः विदेश नै फर्कने गरेका छन् ।
बिदेसिएका प्रतिभालाई देश फर्काउने अभियानअन्र्तगत नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत देश फर्कांै अभियान पनि चलाएको छ । स्पष्ट नीति र योजनाबिना घोषणा गरिएको यो अभियान कति प्रभावकारी होला, त्यो हेर्न बाँकी छ । युवा प्रतिभालाई स्वदेश फर्काउने कि विदेश जान नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बहस गर्न जरुरी छ । के कारणले युवा बिदेसिए त्यसको विषयमा सरकारले गहन छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेको विश्वव्यापीकरण र सूचना–प्रविधिको युगमा हामीले प्रतिभा पलायनलाई रोक्छौं भन्नु सम्भव हुँदैन । देशबाट अध्ययनका लागि मात्र होइन, रोजगारीका लागि पनि ठूलो श्रमशक्ति बाहिरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १७ लाख बेरोजगार छन् । यो मुलुकको कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ नेपाली युवा बिदेसिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आ.व. २०७५-०७६ मा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स जम्मा ग-यो । संसारका विकसित देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने युवाहरूको श्रम र पसिनाबाट नै समृद्धि हासिल गरेका छन् । हामी भने युवाहरूलाई बाहिर राखेर समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं । जबसम्म विकासको मूल प्रवाहमा युवाहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिँदैन तबसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । युवा चलायमान जनशक्ति हो । यसले स्वाभाविक रूपमै अवसरको खोजी गरिरहेकै हुन्छ । उपयुक्त अवसरको खोजीमा भौंतारिरहेको युवा जहाँ अवसर देख्छ त्यहीं जान्छ । आज नेपालमा रोजगारीको सम्भावना नभएकै कारण युवा बिदेसिएका छन् । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने हो भने अधिकांश युवा बिदेसिने थिएनन् । अध्ययनका लागि जापान, अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका क्यानडा जाने युवाहरूको प्राथमिकता पनि रोजगारी नै हो । रोजगारी र अवसरको खोजीमा मुलुकबाट बौद्धिक पलायनता अझै बढ्दै गएको छ ।
यसरी बढ्दो युवा पलायनलाई रोक्न राज्यले युवामा लगानी बढाउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । अध्ययनसँगै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । माध्यमिक शिक्षालाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक बनाई १२ कक्षा पास गरेपछि अध्ययनसँगै रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि प्राविधिक, सूचना–प्रविधि विज्ञजस्ता प्राविधिक जनशक्तिलाई छात्रवृत्ति दिएर पढाउने र अध्ययनपश्चात् सरकारले कामको ग्यारेन्टी गर्ने । अहिले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाभन्दा दोब्बर बढाउने । श्रमप्रतिको सम्मान बढाउन श्रम संस्कृतिको विकास गर्ने । कामलाई सानो र ठूलो भनी गरिने भेदभावको अन्त्य गर्ने । युवा रोजगारी र उद्यमशीलता सिर्जनाका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियत कर्जा दिने र सोको बिमा पनि गरिदिने । विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर फर्केका युवालाई उनीहरूको विज्ञताअनुसार सीधै रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउने । वैदेशिक लगानी बढाउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्य गरी उद्योग र कलकारखानाको विकास गर्ने । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने । प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र विकास गर्ने । विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा आविष्कार केन्द्रको स्थापना गर्ने । राजधानीमा मात्र केन्द्रित सेवा, सुविधा र अवसरलाई विकेन्द्रीकरण गरी गाउँसम्म पु-याउने । संविधानमा उल्लिखित रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि १६ वर्षमाथिका सबै युवाहरूलाई पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गर्ने । सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने । सरकारले युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूसँग छात्रवृत्ति कार्यक्रमको विकास र विस्तार गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने प्लेटफर्मको विकास गर्ने । गैरआवासिय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई सबैभन्दा पहिले सरकारले युवाहरूलाई आशा जगाउने । युवाहरूका लागि अवसरको सिर्जना गरी समानुपातिक वितरण गर्ने । देशबाहिर रहेका युवालाई फर्काउने अभियान चाल्नुभन्दा देशभित्र रहेका युवाहरूलाई यहीं अवसर सिर्जना गर्न सके केही हदसम्म युवा पलायन रोक्न सकिन्छ ।
अहिले मुलुक नवनिर्माणको अभियानमा छ । यसबेला देशमा दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो छ । तर, प्रतिभा पलायनले गर्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले मुलुक निर्माणको महाअभियानमा युवाहरूलाई विकासको साझेदार बनाउनुपर्छ । उनीहरूको ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता र ऊर्जा राष्ट्रनिर्माणमा लगाउन सके मात्र परिवर्तन र विकास सम्भव छ । विकासमा युवाहरूको साझेदारीले नै समृद्धिमा टेवा पु-याउँछ । त्यसैले सरकारले युवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्नु जरुरी छ । युवाहरूको ऊर्जाशील समय र सीप विदेशी भूमिमा खर्चेर समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु दिवास्वप्न हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्