७० % अस्थायी र करार श्रमिकले रोजगारी गुमाए «

७० % अस्थायी र करार श्रमिकले रोजगारी गुमाए

कोरोनाको असर साना उद्योगमा बढी कोरोनाको असर साना उद्योगमा बढी लकडाउन अवधिमा नेपालका लघु घरेलुसहित ठूला उद्योग तथा व्यवसायमा कार्यरत एक चौथाइ श्रमिकले रोजगारी गुमाएको पाइएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीसँगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत २२ प्रतिशत श्रमिक तथा कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका हुन् । रोजगारी गुमाएकामध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी  अर्थात ७०.६ प्रतिशत अस्थायी तथा करारका कामदार रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा समग्र निजी क्षेत्रको श्रम बजारमा २२.५ प्रतिशत श्रमिक कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको उल्लेछ छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत श्रमिक कटौती गरेको देखिएको छ । जसमा ५८.२ प्रतिशत अस्थायी कामदार रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ५.६ प्रतिशत श्रमिक कटौती गरेको पाइएको छ । घरेलु साना तथा लघु उद्यमीले लकडाउन अवधिमा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती बाध्य भएका छन । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती गर्नेमा घरेलु उद्योग ३०.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्मचारी कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग १४ प्रतिशत रहेको  देखिन्छ ।
कटौती भएकामध्ये अस्थायी श्रमिक धेरै कटौती गर्नेमा लघु उद्यम तथा साना खुद्रा व्यापार र स्थायी कर्मचारी-कामदार धेरै कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग-व्यवसाय अग्रस्थानमा रहेका छन् । लकडाउन अवधिमा उद्योग-व्यवसायहरूले औसतमा १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइएको छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३६.४ प्रतिशत तलब कटौती भएको देखिएको छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रपछि यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ३१.२ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रमा २१.१ प्रतिशतले तलब कटौती भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रका रोजारदाताले ५.४ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइएको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा तलब कटौती भएको देखिएको छैन ।“लकडाउन अवधिमा ठूला उद्योग-व्यवसायहरूले सबैभन्दा धेरै (२२.५ प्रतिशत) र मझौला उद्योग-व्यवसायहरूले सबैभन्दा कम (१३.६ प्रतिशत) ले तलब कटौती गरेको देखिएको छ,” अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ, “लघु उद्यम-साना खुद्रा व्यापार र ठूला उद्योग-व्यवसायहरूले राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै तलब कटौती गरेको पाइएको छ ।” लकडाउन अवधिमा ११.२९ प्रतिशत उद्योग तथा व्यवसायहरूले श्रमिकलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ता तथा अन्य सुविधाहरूमा ७५ देखि शतप्रतिशतसम्म कटौती गरेको देखिएको छ । सो अवधिमा ५.४८ प्रतिशत रोजगारदाताहरूले ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, १०.३० प्रतिशतले २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ९.४६ प्रतिशतले २५ प्रतिशतसम्म श्रमिकको सुविधाहरूमा कटौती गरेको पाइएको  छ ।
भत्ता तथा अन्य सुविधा कटौती नगर्ने रोजगारदाताको संख्या ६३.४८ प्रतिशत रहेको छ ।लकडाउन अवधिमा ५.७ प्रतिशत रोजगारदाताले लकडाउन अवधिमा काम गर्ने श्रमिकलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएको छ । यस्तो सुविधा प्रदान गर्नेमा विद्युत्, ग्याँस तथा पानी, खानी तथा उत्खनन, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यहरू जस्ता क्षेत्रहरू अगाडि देखिएका छन् । यातायात तथा भण्डारण, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरू र शिक्षा क्षेत्रका रोजगारदाताले भने यस्तो सुविधा प्रदान नगरेको देखिएको छ ।प्रतिवेदन सार्वजानिक गदै बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले लकडाउन अवधिमा सर्वेक्षणमा संलग्न ३९ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग-व्यवसायहरू पूर्णरुपमा बन्द रहेका पाइएका छन् ।
उनले लकडाउन अवधिमा ९६.७ प्रतिशत उद्योग तथा व्यवसायहरूको उत्पादन तथा कारोबार ७३.८० प्रतिशतले घटेको पाइएको जनाएका छन् ।बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा लकडाउन अवधिमा काम गर्ने श्रमिकलाई थप सुविधा प्रदान गर्नेमा अन्यको तुलनामा ठूला उद्योग व्यवसायहरूको हिस्सा धेरै रहेको पाइएको जनाएको छ ।
थप सुविधा प्रदान गर्ने दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः मझौला र घरेलु उद्योग-व्यवसायहरू रहेका छन् । लकडाउन रहिरहे २९.५ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरूले थप एक महिना मात्र आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन् ।  त्यस्तै, १३.७ प्रतिशतले दुई महिना, २५.१ प्रतिशतले तीन महिना, १६.६ प्रतिशतले छ महिना, ७.७ प्रतिशतले एक वर्ष र ७.४ प्रतिशतले एक वर्षभन्दा धेरै अवधि आफ्नो उद्योग-व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन् ।  

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्