अवरुद्ध सुख्खा बन्दरगाह निर्माण पुनः सुरु

नेपाल–भारतको सिमानामा पर्ने बाँकेको जयसपुर नजिकै १ सय ८० बिगाहा जमिनमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम लामो अन्तरालपछि पुनः सुरु भएको छ ।
करिब १० वर्षअघि यहाँस्थित नेपाल–भारत सिमानामा बन्दरगाह निर्माण गर्न दुबै देशबीच सहमति भई काम सुरु भए पनि पछि काम रोकिएको थियो ।
नेपाल–भारतबीच सम्झौताअनुसार बाँके जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र एवम् सुख्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अहिले आएर पुनः अगाडि बढाइएको छ ।
दुई मुलुकबीच भएको सम्झौताअनुसार अहिले बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतीय क्षेत्रमा कामको थालनी भएको छ । नेपालगन्ज भन्सारको पश्चिम जयसपुर र साईगाउँ क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा संरक्षणका लागि तारबार गरिएको छ ।
बन्दरगाहका लागि नेपालले जग्गाको व्यवस्था गरेपछि भौतिक संरचना निर्माणको काम भारतीय पक्षले ठेक्का लिई प्रक्रिया अगाडि बढाएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन आचार्यले बताए । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा भारतले लिएको समेत प्रमुख आचार्यले जनाए ।
नेपालगन्ज बन्दरगाह ९ सय मिटर लम्बाई र ५ सय मिटर चौडाइको हुने बताइएको छ । बन्दरगाहको प्रवेशमार्गका लागि ६० मिटर चौडाइको प्रवेशद्वार बनाउने गरी २ हजार ७ सय मिटर सडक क्षेत्र छुट्याइएको छ ।
कुल १ सय ८० बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको सो सुख्खा बन्दरगाहमा ६३ बिगाहा जमिनमा घेराबन्दी गरिएको छ भने २७ बिगाहा जमिन बाटोको लागि छुट्याएको प्रमुख आचार्यले बताए ।
भारतको आर्थिक सहयोगमा भारतीय ठेकेदारले नै सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भनी हालै फेरि सम्झौता भएलगत्तै काम सुरुवात भएको प्रमुख आचार्यले बताए । उनले थपे– “भारतको सिमाना हुँदै कामको थालनी भएको छ । दुई वर्षको अवधिमा निर्माण काम सम्पन्न हुने गरी ठेक्का भारतले लिएको छ ।”
नेपालगन्ज सुख्खा बन्दरगाह संचालनमा आए निकासी र पैठारी दुबै सहज हुने भए पनि निकासीमा बढी सहजता हुने आचार्यको भनाइ छ । बन्दरगाह निर्माणले सामान आयात–निर्यात गर्न व्यापारीलाई सहज हुनुका साथै कर्मचारीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुने नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख आचार्यले बताए । बन्दरगाह निर्माण भएपछि छ लेनको सडकसहित रेलमार्गसमेत बन्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल र भारत सरकारले सुख्खा बन्दरगाहका लागि २००४ सालमा सर्वे गरेको भारत पचपोखरीका ओमकार नाथ बर्माले बताए । नेपाल–भारतको सिमानामा पर्ने बन्दरगाह पिलर नं. ३१ लाई सेन्टर मानेर दुई देशबीचको सम्झौता भएको बर्माले बताए ।
सोही बन्दरगाहकै लागि भारततिर बाटो निर्माणको कार्य भइरहेको पचपोखरीकै सुरेश सोनीले बताए । सर्वे गर्दा राज्यले २२ हजार रुपैंयाका दरले प्रतिकठ्ठा मुआब्जा जग्गा धनीलाई दिएको समेत उनले जनाएका छन् ।