बढ्दो ऋणका संकेत «

बढ्दो ऋणका संकेत

आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जीडीपीको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा हुने मान्यताका कारण अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन ।

मुलुकमा वैदेशिक ऋण पछिल्लो समय परिमाणात्मक रुपमा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारको ऋण १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ भने ४५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको पाइन्छ । वैदेशिक ऋणका पक्ष र विपक्षमा संसारभर बहस भइरहन्छन् । नेपालमा पनि यसमा विभिन्न दृष्टिकोण विकसित भइरहेका छन् र कतिपय अवस्थामा यो पेचिलो पनि बन्ने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक ऋणले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा नै संकट पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक पनि छ भने यसलाई पुँजी अभाव भएका मुलुकमा आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्नेमा भने सबैको एकमत नै देखिन्छ ।
वैदेशिक सहयोगको प्रचलन १९७० देखि सुरु भएको हो र सुरुवात देखि नै वैदेशिक सहयोगको बारेमा पक्ष विपक्षमा बहस हुने गरेको छ । केही विज्ञहरूले एसिया र अफ्रिकामा वैदेशिक सहयोगले आत्म निर्भरतामा कमी ल्याएको र अरुमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भनेर निष्कर्ष निकालेका छन् । यसको साथै एसिया र अफ्रिकाका विकासोन्मुख मुलुकहरूले वैदेशिक सहयोग पारदर्शी नभइ केही बाठा टाठाहरूले मात्र फाइदा पाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । यसपछि विकास साझेदार राष्ट्र तथा निकायहरूले पनि आपूmले प्रदान गरेको सहयोग विकासोन्मख मुलुकहरूमा प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेपछि विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्नका लागि उनीहरूले केही सर्त अघि सारे र ती सर्तको पालना नगरेमा वैदेशिक सहायता बन्द गर्ने नीति प्रतिपादन गरे । विकास साझेदारहरूको सर्तमा मुख्य दुई विषय केन्द्रित थियो । पहिलो संगठनात्मक सुधार अन्तर्गत राज्यमा विकास वितरण गर्ने संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र दोस्रो भूमण्डिलीकरण सापेक्ष उदार आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरू ।
अमेरिकी नियोगले अमेरिकाले दिने सहयोगमा विश्व भरिकै देशको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेर नै दिने गरेको भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्ने गरेको छ तर हालै अफ्रिकाका बहुसंख्यक राष्ट्रहरूले अमेरिकाले पहिचान गरेको आफ्नो देशको समस्या सान्दर्भिक भए पनि, नभए पनि अमेरिकाले सर्त सहित गर्ने सहयोग हस्तक्षेपकारी भएको र आफ्नो सार्वभौमसत्ता माथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेर सहयोग लिनु भन्दा अघि आपूmहरूले पनि सर्तको अधिनमा बस्ने नबस्ने कुरा सहयोग लिनु अघि नै निर्णय गर्न थालेका छन् ।
नेपालको ऋण बढ्दै गए पनि तुलनात्मक रुपमा दक्षिण एसियामा नेपाल कम ऋण लिने मुलुकमा पर्नुले भने हाम्रा लागि अझै यो जोखिमको तहभन्दा तल नै रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार अहिले नै नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जुन एक वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा हेर्दा घटीमा ४३.५ प्रतिशत र कोभिड–१९ का कारण सरकारको दायित्व बढेमा ५१.३ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेपनि कोभिडका कारण यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने आंकलन अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जीडीपीको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा हुने मान्यताका कारण अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन । तर यसरी प्राप्त ऋण के मा कसरी उपयोग हुन्छ, यसमा भने सचेत हुनै पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्