सहकारी नीति पुनरावलोकनमा महासंघको असहमति «

सहकारी नीति पुनरावलोकनमा महासंघको असहमति

राष्ट्रिय सहकारी नीति–२०६९ को पुनरावलोकनमा गरिएको व्यवस्थाप्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । नीतिको मस्यौदा स्पष्ट नभएको र सहकारीलाई खुम्च्याउने विषयहरु समेटिएको भन्दै संशोधनपछि मात्र पारित गर्न आग्रह गरेको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार गरेको नीतिको पुनरावलोकन मस्यौदाबारे महासंघले सोमबार केन्द्रीय संघहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा बोल्ने सहकारीकर्मीले नीतिले सहकारीको भिजन देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।
कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीको सिद्धान्त विपरित हुनेगरी नीति तय गरिएको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । सहकारी नीति–२०६९को तीन प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको भन्ने समिक्षाप्रति उनले असहमति प्रकट गरे । “सहकारी नीति आएपछि धेरै काम भएको छ” उनले भने, “जम्मा तिन प्रतिशत मात्र काम भएको छ भनेर तथ्यांक आउनु विडम्बनापूर्ण हो, यसको पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्छ ।”
कृषि, बिउबिजन, तरकारी तथा फलफूल सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले सहकारीका नीति, नियम कानुन निर्माण गर्दा महासंघले लविङ बढाउनुपर्ने बताए । उनले सहकारी संघहरु स्वार्थकेन्द्रीत हुँदा अभियान कमजोर भएको भन्दै साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
जुनार सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष दिपक कोइरालाले सहकारी नीतिमा उत्पादन र सेवामूलक सहकारी प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उल्लेख गरे ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०६९ साल माघ २४ गते पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरेको थियो । प्रत्येक ५–५ वर्षमा नीति परिमार्जन गर्ने लक्ष्य भएपनि ८ वर्षपछि पहिलोपटक नीतिको पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।
बोर्डले सहकारी नीति, २०६९ को कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार तीन प्रतिशत मात्रै नीति कार्यान्वयन भएको छ । २७ प्रतिशतको कार्यान्वयन सुरु भएपनि पूरा भएको छैन भने ३ प्रतिशत कार्य कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्