कोरोना नियन्त्रणमा समन्वय «

कोरोना नियन्त्रणमा समन्वय

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आरोप प्रत्यारोप नभइ समन्वयबाटै कोरोना नियन्त्रणमा अघि बढ्न सकिन्छ ।

मुलुकमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दैछ । तराईका जिल्लामा संक्रमण भयावह बनिरहँदा वास्ता नगरेको संघीय राजधानी काठमाडौं आफैं अहिले यो संक्रमणले चारैतिरबाट घेरिएको छ । राजधानीमा दिन दुगुना र राता चौगुनाका दरले संक्रमित बढिरहेका छन् भने पर्याप्त पूर्वाधारको अभावले संक्रमितको उपचारदेखि आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनलगायत कुनै पनि सुविधामा ढुक्क हुने अवस्था छैन । कोरोना संक्रमितको संख्या मुलुकमा २३ हजार नाघिसकेको अवस्था छ भने पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र थप ३३८ जना संक्रमित थपिएका छन् । निको हुनेको संख्या उल्लेख्य नै भए पनि देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ हजार ७३८ जना रहेको र पत्ता लाग्न बाँकी धेरै नै भएको अनुमानका आधारमा संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिएको महशुस गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पनि कोरोनाका पाँच सयभन्दा बढी संक्रमित उपचाररत जिल्लामा पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौं रहेकाले जनघनत्व बढी रहेका कारण काठमाडौं बढी जोखिममा छ । यसैले संक्रमण नियन्त्रण नै अहिले तीनवटै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु आवश्यक छ । त्यसो त नेपालमा कोराना भाइरसबाट सिर्जित कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा सरकारहरू बीच सहसम्बन्ध स्थापित भएको पनि छ । कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा कतिपय स्थानमा भने स्थानीय तह अग्रमोर्चामा जुटिरहेको देख्न सकिन्छ । लकडाउनको प्रारम्भ, बीच र अन्त्यपछि कोभिड–१९ को व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकाले तिनको जिम्मेवारी, प्रभावकारिता र अपरिहार्यता झनै मुखरित भएको छ । यद्यपि, कोभिड व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय तहको गुनासो भने संघ र प्रदेश सरकारसँग नभएको भने हैन । यसैले भन्न सकिन्छ कि नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको तीन स सहकारिता, सहअस्तित्व र सहकार्य प्रभावी बनेको छ । संक्रामक रोग व्यवस्थापन संघीय सरकारको एकल अधिकार भए पनि त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा स्थानीय तहले उसकै अधिकारजस्तै सम्झेर भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले संविधानमा व्यवस्था भएको तीन स को कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिएको हो । संघको एकल अधिकार रहेकोमा भोलिका दिनमा संविधान संशोधन गर्दा यस्ता विषयलाई समेट्नु पर्ने पनि देखाएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन मात्र विकल्प होइन भन्ने हामीलाई विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ । अहिले भारतसँग सीमा जोडिएका तराई मधेसका केही जिल्लामा निषेधाज्ञा र केही स्थानीय तहले लकडाउन नै गरेका छन् । यस्तै एकाध पहाडी क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी छ । यसरी जहाँ संक्रमण देखिएको छ, त्यहाँमात्र लकडाउन गर्ने विधि प्रभावकारी हुन्छ र विश्वव्यापी अभ्यास पनि यही नै हो । नेपालको जनसंख्या ठूलो नभएकाले संक्रमणको प्रसार रोक्न पनि त्यति धेरै गाह्रो छैन । अहिलेका पूर्वाधारले यो नियन्त्रण त्यति सम्भव नभए पनि भोलिका दिनमा भने पूर्वाधार थप गरेर र परीक्षण बढाएर तथा क्वारेन्टीन, आइसोलेसन तथा उपचारको बन्दोवस्त गरेरै यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । खुला सीमामा नियमन र जथाभावी आवतजावत नियन्त्रण यसका लागि अनिवार्य शर्त भने अवश्य पनि हो । संघीय सरकारको एक्लो प्रयासले यो सम्भव नभएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आरोप प्रत्यारोप नभइ समन्वयबाटै कोरोना नियन्त्रणमा अघि बढ्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्