राज्यलाई १४ खर्बको ऋणभार «

राज्यलाई १४ खर्बको ऋणभार

सार्वजनिक ऋण र बजेटको आकार बराबर

चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारको ऋण १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ भने ४५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । “तुलनात्मक रुपमा दक्षिण एसियामा नेपाल कम ऋण लिने मुलुकमा पर्छ,” महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले कारोबारसँग भने ।
विश्व बैंकका अनुसार अहिले नै नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जुन एक वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा हेर्दा घटीमा ४३.५ प्रतिशत र कोभिड–१९ का कारण सरकारको दायित्व बढेमा ५१.३ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेपनि कोभिडका कारण यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने आंकलन अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । मैनालीले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जीडीपीको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा राज्यलाई अफ्ठयारो नपर्ने तर्क गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको खर्चको दायित्व बढेकै कारण आगामी तीन वर्षमा थप १७ खर्ब २१ अर्ब ऋणको भार बढ्ने अनुमान गरेको छ । यसैलाई आधार मन्ने हो भने पनि २०८० को असारसम्ममा देशको कुल ऋण दायित्व ३० खर्ब नाघ्नेछ ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मात्रै सरकारले ५६ अर्ब रुपैयाँ ऋण घटाएको छ भने २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढाएको छ । पछिल्लो १ वर्षमा ८५ अर्ब साँवा र ब्याज भुक्तानी, २ खर्ब ८५ अर्ब ऋणको भार राज्यलाई थपिएको छ ।
यो वर्ष मात्रै सरकारले थप ५ खर्ब २४ अर्ब ऋण लिनेलक्ष्य राखेको छ । नियन्त्रक मैनालीले खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न सकिए बैदेशिक ऋण र अनुदान दुबै बढ्न सक्ने बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अपुग स्रोत जुटाउन राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब २४ अर्ब रकम अपुग हुने र यो अपुग रकम ऋणबाट असुली गर्ने बताएको छ । जसमध्ये २ खर्ब ९९ अर्व ५० करोड बैदेशिक ऋणको हिस्सा छ । यसबाहेक राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहयाता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने २ खर्ब २५ अर्ब रकम आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने लक्ष्य छ । यद्यपि अनुदानको रकम लिए पनि वा नलिए पनि ऋणको रकम भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बहुपक्षीय निकायतर्फबाट सबैभन्दा बढी ऋण विश्व बैंकसँग छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विश्व बैंकले नेपाललाई ४ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ ।
एसियाली विकास बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषले ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषबाट ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको सरकारले जापान सरकारसँग ३६ अर्ब ४५ करोड, चीन सरकारसँग २६ अर्ब १० करोड र भारतसँग २४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । ऋण बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज रकम पनि बढ्दो छ । सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा गएको आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा ८१ अर्ब खर्चिएको प्रारम्भिक आकलन छ ।
दीर्घकालीन महत्वका ठूला पूर्वाधार निर्माण विना नै ऋण बढिरहेकाले भविष्यका लागि यो थेग्नै नसक्ने आर्थिक भार बढ्ने जोखिम हुनसक्ने अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । “ऋण लिएर खर्च गरिएको हरेक पैसाप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई लाभ हुने परियोजना मात्रै सरकारले ऋण लिनु पर्छ,” उनले भने । विकासशील मुलुुकको सूचीमा प्रवेश गर्ने लक्ष्यअनुरुप पछिल्लो वर्षमा अनुदानको रकम घट्दो क्रममा भए पनि ऋण भने बढेको छ । तर, सरकारले राखेको लक्ष्यको तुलनामा गत वर्ष ऋण र अनुदान दुवैमा ५० प्रतिशत मात्र उपलब्धि भएको छ ।
विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्न मात्रै नेपालको डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऋण र साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समयावधि सारिदिन ऋणदाता देश र संस्थालाई आग्रह गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा नेपालले ३३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेकामा गत वर्ष ३० अर्ब रुपैयाँको अनुदान प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा नेपालले १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँकँको ऋण प्राप्त गरेकामा गत वर्ष १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रप्त गरेको छ । भूकम्पले सिर्जना गरेको दायित्व तथा चालु खर्चमा भएको व्यापक वृद्धिका कारण आधा दशकमै आन्तरिक र बाह्य गरी ऋण रकम झण्डै डेढ गुणाले वृद्धि भइसकेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै नेपालले विश्व बैंक र एशियाली विकास वैंकसँग डेढ खर्ब हाराहारीमा ऋण लिने सम्झैता गरेको छ । एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) सँग पनि महंगो ब्याजदरमा व्यापारिक ऋण लिने सरकारको तयारी छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्