रुग्ण उद्योग सञ्चालनको आशा «

रुग्ण उद्योग सञ्चालनको आशा

ठूलो लगानी भइसकेका र सरकारको सानो सहयोगले पुनः सञ्चालनमा आउनसक्ने उद्योगलाई राज्यले काँध थाप्नुपर्छ ।

 नेपालमा राजनीतिक तथा आर्थिक कारणले रुग्ण भएका उद्योगहरूको संख्या निकै ठूलो छ । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध तथा त्यसपछिको लामो संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण देशमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै उद्योगधन्धा बन्द भए भने सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरूको अवस्था पनि दयनीय नै देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारणले सार्वजनिक कम्पनीहरू पनि धरासायी बन्दै गएपछि राज्यले यस्ता उद्योगको व्यवस्थापनका लागि रुग्ण उद्योगसम्बन्धी विशेष नीति नै बनाएको अवस्था छ । हाल यसको पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न र सञ्चालनको मोडालिटीका लागि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएकाले यस सम्बन्धमा आशा पलाएको छ ।

त्यसो त मुलुकमा रुग्ण उद्योगको संख्या बढ्दै गए पनि लामो समयदेखि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले रुग्ण उद्योगको पहिचानसहित पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नेछ भने समितिले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका रुग्ण उद्योगको भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा बजार प्रणाली र व्यवस्थापकीय पक्षको अडिट गर्ने जनाइएको छ । जसअनुसार समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरू रुग्ण हुनुको कारण, पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउने लगायत रहेका छन् । यसरी हेर्दा समितिले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सक्यो र सो प्रतिवेदनलाई राज्यले गम्भीरतापूर्व लिएर लागू गर्नसक्यो भने त्यसबाट मुलुकमा आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको आधार तयार हुनसक्ने देखिन्छ ।
रुग्ण उद्योगसम्बन्धी सरकारको नीतिगत पहललाई सकारात्मक रूपमा नै दिन सकिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो । विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएअनुसार समितिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको देखिन्छ । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनामा सबैको साथ जरुरी देखिन्छ । सरकारी लगानीका हेटौंडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्द रहेको अवस्थामा तिनको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रयास सफल हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रतर्फ पनि दर्जनौं उद्योग बन्द रहेकाले समिति गठनसँगै उत्साह देखिन्छ ।
औद्योगिक व्यावसायिक नियमावलीअनुसार रुग्ण उद्योगका लागि निश्चित अवधिसम्म आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुटका व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय उदार हुन सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ यस्ता उद्योगले पाउने सहुलियत दरमा ऋण सुविधा तथा व्याज तथा हर्जानामा छुटको दुरूपयोग हुन नदिन सरकार पनि सचेत हुनुपर्छ । छुट, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न, लगानीको लागि थप पुँजीको व्यवस्थापनमा सरकारकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र सरकारले यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा ठूलो लगानी भइसकेका र सरकारको सानो सहयोगले पुनः सञ्चालनमा आउनसक्ने उद्योगलाई राज्यले काँध थाप्नुपर्छ । अहिलेको समिति गठन त्यसैको प्रस्थानविन्दु बन्न सकोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्