निःशुल्क मिटरको बजेट फिर्ता

झापा- जनप्रतिनिधिको बेवास्ता र लापरबाहीका कारण झापामा निःशुल्क मिटरको लाखौं बजेट फिर्ता भएको छ । झापाका अधिकांश विपन्न परिवारले विद्युत्को निःशुल्क मिटर पाउन सकेनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिटर नभएका विपन्न परिवारको विवरणसहित निवेदन पठाउन सबै वडा कार्यालयसँग आह्वान गरेको थियो । तर, जिल्लाका अधिकांश वडाध्यक्षले वास्तै नगरेकै कारण बजेट फिर्ता भएको हो । केहीले चासो लिए पनि लापरबाही गर्दै विवरण पठाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिर्तामोड शाखाले जनाएको छ ।
वडा कार्यालयले लथालिंग तरिकाले विवरण पठाउँदा आवेदन दिने विपन्नले समेत निःशुल्क मिटर पाएनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिर्तामोड शाखाबाट १३८ जनाले मात्र निःशुल्क मिटर पाएका छन् । जबकि बिर्तामोड शाखाले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा निःशुल्क मिटर वितरणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । निःशुल्क मिटर लिने उपभोक्ता नभएपछि धेरै बजेट खर्च हुन सकेन । विद्युत् प्राधिकरण बिर्तामोड शाखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बिर्तामोड नगरपालिका–६, कनकाई नगरपालिका–८ र ९ नम्बर वडाका विपन्नले मात्र निःशुल्क मिटर पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिर्तामोड निःशुल्क मिटर वितरण फाँटका गजेन्द्र यादवले बताए । उनले अधिकांश वडा कार्यालयलाई पटक–पटकभन्दा वास्ता नगरेको बताउँदै विवरण पठाउनेले पनि लथालिंग तरिकाले पठाएको जानकारी दिए । “केही वडा कार्यालयको विवरण त पठाए,” उनले भने, “विवरणअनुसार न आवेदन फारम भरेको पाइयो न निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि नै ।”
सामान्य कागजातसमेत मिलाएर नपठाउँदा बिर्तामोड नगरपालिका–१०, बाह्रदशी गाउँपालिका–२, ३ लगायतका वडाका विपन्न परिवारले सरकारले दिएको सुविधा पाउन नसकेको यादवले बताए । विपन्न परिवारलाई विद्युत् प्राधिकरणले केही वर्षदेखि निःशुल्क मिटर वितरण गर्दै आएको छ । आफ्नै जग्गा हुनेलाई बिना धरौटी र जग्गा नहुने भूमिहीनलाई एक हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने नियम छ ।