अवसरले चुनौतीलाई सामना गर्न सिकाएको छ «

अवसरले चुनौतीलाई सामना गर्न सिकाएको छ

अवसरले चुनौतीलाई सामना गर्न सिकाएको छ अवसरले चुनौतीलाई सामना गर्न सिकाएको छ ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नगरपालिकाको उपप्रमुख र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा गरी ९१ प्रतिशत महिला नेतृत्वमा छन् । २ सय ९३ वटा नगरपालिकामा महिला उपप्रमुखको संख्या २ सय ७६ जना छ भने ४ सय ४० वटा गाउँपालिकामा महिला उपाध्यक्षको संख्या ४२४ जना छन् । यसैगरी महिला वडाध्यक्षको संख्या २ सय ६५ छ । तिनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाह गरिरहेका छन् । यसै सन्र्दभमा केही नगरका उपप्रमुखसँग नेतृत्वमा स्थापित भएपछिको स्वशक्तीकरण, अनुभव, सिकाइ र चुनौतीका बारेमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानी :

निर्णय तहमा महिलाको पहुँच पुग्न सकेको छैन
उमा थापा मगर
उपप्रमुख, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
संघीयता पश्चातको तीन तहको सरकार र तीनै तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिताले महिलाको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेको छ । अझ स्थानीय तहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित महिलाले गर्नुपर्ने कामको तुलनामा कार्यकारी भूमिकाले महिलाप्रतिको संक्रिर्ण सोचलाई केही हदसम्म कम गराएको छ । संघीयतापछिको नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधिको सशक्तीकरण र क्षमता विकासमा अवश्य पनि पहिलाको तुलनामा महिलाको नेतृत्व लोभ लाग्दो नै छ । तथापि अझै पनि धेरै जसो महिलाले आफ्नो अधिकार पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । नीतिनिर्माण तहमा महिलाको पहुँच तुलनात्मक रूपमा बढेको छ । पहुँच बढेको भन्नुको अर्थ सहभागिता बढेको छ, तर निर्णय गर्ने तहमा अझै पनि महिलाको पहुँच हुनसकेको छैन । पहुँच बढाउन महिला स्वयंको अग्रसरता, क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन र समन्वयमा महिलाको चासो हुन जरुरी छ भने महिलाले पाएको जिम्मेवारी अनुसारको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाले पनि पहलकदमी गर्न आवश्यक छ ।नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा म निर्वाचित भएर आइसकेपछि मेरो प्राथमिकता महिलाको शिक्षा, सहभागिता र महिलाको आर्थिक पहुँच वृद्धिमा रह्यो । मेरो पालिकामा मिश्रित समुदायको बसोबास छ, जहाँ मधेसी, मुस्लिम र पहाडी समुदायको करिब करिब बसाइ एकनासको छ । यहाँ महिलाको शिक्षामा पहुँच छैन । विभिन्न सामाजिक र धार्मिक रीतिरिवाजका कारण महिला र पुरुषसँगै विद्यालयमा पढ्ने वातावरण नभएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै महिला विद्यालयको स्थापनामा जोड दियौं र सल्यानी बाग वडा नं. ४ मा रहेको विद्यालयलाई महिला विद्यालयको रूपमा सञ्चालन ग-यौं । त्यस्तै उच्च शिक्षाबाट वञ्चित महिलाका लागि महिला कलेजको स्थापना गरेका छौं । त्यसैगरी महिलाको हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य सहभागिताको लागि पहलकदमी गरेका छौं । महिलाहरूको आर्थिक पहुँच बढाउन महिला उद्यमीलाई सीपमूलक तालिम र उनीहरूले उत्पादन गरेको सामानको बजारीकरणका लागि कोशेली घरको निर्माण गरेका छौं । त्यस्तै महिलालाई नै लक्षित गरेर साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । यस कार्यक्रमअनुसार व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने गर्दछौ । महिलाहरूको नामबाट सञ्चालन हुने व्यवसायका लागि पालिकाले लिने व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छौं ।उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएपश्चात उपप्रमुखले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ ।
ती चुनौतीलाई सामना गर्न आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि, सूचना र जानकारी प्राप्त गर्ने विषयमा सक्रियता, समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिँदै काम गर्दा भोग्नुपरेको चुनौतीलाई मैले अवसरको रुपमा लिएकी छु । उपप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्दा बाधा, अवरोध धेरै आए । ती बाधा अवरोधको सामना गर्न आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाका बारेमा जानकारी र स्वयंको प्रयास अत्यन्त जरुरी छ । पितृसत्तात्मक सोचले ग्रसित हाम्रो समाजमा अझै पनि महिलाको नेतृत्व र महिलाले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दछन् भन्ने विश्वासको अभावले हरेक पाइलापाइलामा सामना गर्नुपरेको तीतो अनुभूति छ ।  उपप्रमुखको जिम्मेवारी मेरो राजनीतिक जीवनमा मैले गरेको काम, जिम्मेवारी र योगदानको फलस्वरुप प्राप्त गरेको राजनीतिक यात्राको पहिलो खुड्किलो हो । मेरो जिम्मेवारीअनुसार मैले ती जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूले सकेसम्मको प्रयास गरेको छु । राजनीतिक भविष्यमा सम्भावना देखेर अहिले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु भन्दा पनि मैले अहिले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्ने हो त्यसैले भविष्यप्रतिको चिन्ता होइन वर्तमानमा पाएको जिम्मेवारीलाई तन, मन र धनले पूरा गर्नु नै मेरो प्राथमिकता हो ।

 जिम्मेवारी र अनुभवले कार्यक्षमता अभिवृद्धि 
सीता सिग्देल न्यौपाने 
उपप्रमुख, घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ

पहिलेदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा काम गर्दै आएकी थिएँ । तर, स्थानीय सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर पाएको जिम्मेवारीपछि अध्ययन र कामको अनुभवले समेत आफ्नो कार्यक्षमतालाई विकास गर्न सहयोग पुगेको छ । अहिले पहिलेको भन्दा आफ्नो क्षमतामा केही मात्रामा भए पनि वृद्धि पर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु । जिम्मेवारी पाएपछि नजानेका विषयवस्तु अध्ययन गरिएको छ, केही काम सिक्न पाइएको छ । मानिसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि उसले पाउने जिम्मेवारी तथा कामले सहयोग पु-याउँछ । संघीयतापछिको स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार प्रदान गरिएको छ । संघीयतापछिको पहिलो स्थानीय सरकार भएकाले केही चुनौतीहरू पनि छन् । चुनौतीसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिएका छु ।
चुनौतीबाट केही नयाँ अनुभव सिक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । संघीयतापछिको नयाँ सरकार भएकाले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । ऐन, कार्यविधि निर्माण गर्दै अगाडि बढिएको छ । सबै काम नयाँ गर्नुपर्ने भएकाले केही समय अन्योलतासमेत रह्यो । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूबाट जग बसाउने काम भएपछि अब आउने जनप्रतिनिधिलाई अगाडि बढ्न सहज हुनेछ । नयाँ व्यवस्थापछि पहिले पटकका जनप्रतिनिधिले पहिलो खुड्किलो पार गर्न सफल भएका छौं । अब आउने जनप्रतिनिधिले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ । लामो समयसम्म कर्मचारीहरूबाट एउटा सिस्टममा सञ्चालन गरिँदै आएको थियो । जनप्रतिनिधिहरू आएपछि त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन समय लाग्यो । अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढिएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू मिलेर अगाडि बढेमा काम गर्न सहज हुन्छ । विभिन्न काम गर्नुपर्दा आफूहरूले चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम पूरा हुन सकेका छैनन् । विकास निरन्तर हुँदै जाने भएकाले सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नागरिकहरूमा सामाजिक विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ । नागरिकमा सामाजिक रूपमा सोच परिवर्तन नहुँदासम्म भौतिक विकासले मात्र हुँदैन । विकासमा राजनीतिक खिचातानी नभएमा विकास गर्न सहज हुनेछ । विकासमा सबै एकताबद्ध भएर सहयोग गर्नु आवश्यक छ । 
प्रस्तुति : अमरराज आचार्य 

महिलालाई आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्न लाग्नुपर्छ 
पार्वती शाह ठकुरी
उपप्रमुख, भरतपुर महानगरपालिका, चितवन
जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीयमा उत्साह र अपेक्षा उस्तै छ । निर्वाचित भएको पनि तीन वर्ष भयो । यो अवधिमा महानगरले पूर्वाधार विकासमा धेरै फड्को मारेको छ । तर, महिलाको क्षेत्रमा सोचेजस्ता कार्यक्रम चलाउन सकिएन । बजेटको सानो अंशमात्रै लक्षित वर्गमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो वर्ष लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि महानगरमा करिब ४ प्रतिशत मात्रै बजेट छ । २ करोड ५० लाख बजेटले महिला तथा बालबालिका, आदिवासी, जनजाति, पिछडा वर्गको सशक्तीकरण र उत्थानको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ । यो अति न्यून बजेट हो । तर, पूर्वाधार विकासकै योजना अत्यधिक माग हुँदा मानवीय विकासका कार्यक्रम ओझेलमा पर्दै आएका छन् ।महिलालाई दिगो जीविकोपार्जन, सीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम नभएका होइनन् । तर, सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकिएन । थोरै बजेटले महिला उत्थानमा धेरै प्रगति गर्न कठिन हुने रहेछ । संघ, प्रदेशसँगको समन्वय अभावमा कतिपय काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । बजेटकै आकार सानो भएपछि उत्साहजनक प्रतिफल नआउने रहेछ । बजेट थोरै विनियोजन गरे पनि महानगरले लक्षित वर्गलाई उपेक्षा गरेको भनेर बुझ्न हुँदैन । केही राम्रा कार्यक्रम गरेका छौँ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा, भरतपुर अस्पतालमा उपचार गर्न आउने महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएकालाई नि:शुल्क ओपीडी टिकटको व्यवस्था मिलाएका छौँ ।
उद्यमशीलताका लागि तीन वर्षसम्म शून्य ब्याजदरमा ५ लाखसम्म कर्जा दिने जस्ता केही नवीन नीति ल्याएका छौँ । विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम, लक्षित वर्गको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ‘महिला तथा जोखिम समुदायसँग मेयर कार्यक्रम र समन्यायिक विकासमा उपमेयर कार्यक्रम’ले केही सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छौँ ।केही कार्यविधि, नियम बनाएका छौँ । लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन कार्यविधि, बालगृह सञ्चालन मापदण्ड, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेका छौँ । हिंसा अन्त्यका लागि वडा तहमै संरचना बनाउने, महिला समूह तथा आमा समूहलाई एकीकृत गरेर महिला सञ्जाल बनाउने, हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्ने सोच छ । यस्तै अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्रका लागि कार्यविधि बनाउँदै छौँ । बालश्रममुक्त र बालमैत्री महानगर घोषणाको बाटोमा छौँ । चुनावका बेला हामी ‘विकास गर्छौं’ भनेरै आएका हौँ । महानगरको मेयर र उपमेयर हामी दुवै महिला नै छौँ । तर, पनि लक्षित वर्गका लागि आर्थिक र सामाजिक पक्ष विकासका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सकिएको छैन । विकास–निर्माणमा केन्द्रित बजेटका कारण केही चुनौती छन् । तीनै तहका सरकारले लक्षित वर्गका लागि बजेटको आकार बढाउने नीति बनाउन जरुरी छ ।विगतमा जस्तो भोट हाल्नै नपाउने, घरभित्रै बस्नुपर्ने स्थितिमा अहिलेका महिला छैनन्, परिवर्तन आएको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता भएको छ । महिला हकअधिकार स्थापित गर्न जनप्रतिनिधि आएपछि केही सजिलो भएकै छ, तर पर्याप्त छैन । कैयन ऐन–नियमले गर्दा खुम्चिनुपरेको छ । अझै निर्णायक तहमा पहुँच पुग्न सकेको छैन । पुरुषसरहको अधिकार लिन अझै कैयन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छन् । महिलालाई आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्न लाग्नुपर्छ । ऐनले उपप्रमुखलाई न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा तर्जुमा समितिको संयोजकको अधिकार दिएको छ । योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार पनि छ । तर, यी अधिकार कार्यान्वयनमा केही समन्वयको अभाव छ ।
प्रस्तुति : विप्लव काफ्ले

सिकाइकै चरणमा छु
सरस्वती चौधरी
उपप्रमुख, जितपुर–सिमरा उपमहानरपालिका, बारा 
नेतृत्वमा त आइयो, तर संघीयता हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास भयो । कतिपय कुरा अझै सिक्दै पनि छु । हाम्रो उपमहानगर सम्भावना बोकेको उपमहानगर हो, तर सोचेजति काम गर्न सकिराखेका छैनौं । आधार त छ तर अवस्था छैन । जनताले एकैचोटि ठूलो अपेक्षा राख्नु पनि स्वाभाविक हो, किनकि गाउँमै सिंहदरबार भनेर जे व्याख्या गरियो, तर जनशक्तिको अभावले सोचेजति जनपक्षीय काम हुन नसकेकै हो । आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुरूप जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले लगनले काम गरे सबै काम सहज हुने मेरो विश्वास हो, तर त्यस्तो भइराखेको छैन । राजनीतिमा जीवन समर्पण गरेपछि जनाताकै काम गर्ने हो । फेरि अहिले जनता स्मार्ट भइसकेका छन् । हरेक काम नियालिरहेका हुन्छन् र अभिव्यक्त पनि गरिहाल्छन्, जुन सकारात्मक र नकारात्मक हुने गर्छ । त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो । विभिन्न जाति र समुदायको बसोबास भएको मिश्रित समाजले नगर सिंगारिएको छ र एकताको भावना पनि छ । तर, ती जातीय, उत्पीडित पिछडिएको वर्ग लक्षित काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छु । कारण एउटै हो, राजनीति अगुवाहरूको फितलो चासो हो । अब जनप्रतिनिधिले गर्छन् भनेर भनिरहँदा जनस्तरमा कतिपय काम गर्न समस्या पर्ने गरेको र त्यहाँ उहाँहरूले भूमिका निर्वाह नगर्दा राम्रा कामहरू समेत हुन सकेको छैन । वडास्तरका जनप्रतिनिधिको कामप्रति म सन्तुष्ट छु । उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी दबाब रहन्छ भन्ने बुझेको छु, तर मैले गर्न सक्ने सहयोग गरेकै छु । सबै कुरा गर्न मैले मिल्दैन, गर्नेले गर्दैनन् भने त्यसको जिम्मेवारी म लिन सक्दिनँ । राजनीतिको मूल सिद्धान्त समाजसेवा नै हो । त्यो मर्ममा काम गर्नेले आगामी दिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । हामीले पनि गर्ने त्यही हो, जुन हरेक निर्वाचितले गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण समाजमा स्वच्छ बन्न सकेको छैन, कारण जनमुखीभन्दा पनि व्यक्तिमुखी बनेपछि यो अवस्था बनेको हो । एकैपटक त हो नि, अर्को पटक पार्टीले टिकट देला÷नदेला भन्ने मानसिकताले ग्रसित बनेर गलत काम व्यापक हुन थालेपछि जनविरोध व्यापक बनेको जस्तो मलाई लाग्छ ।हाम्रो नगरमा प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, औद्योगिक करिडोर, सिमरा सेज, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता सम्भावनाका विशाल आधार रहेका छन्, जुन केही प्रयोग केही चर्चामै छ । जुन हामीले हेर्न सकेका छैनौं । नगरका ससाना कुरामा अझिल्नुपर्दा त्यहाँ ध्यान पु-याउन नसकिएको हो । न्याय निरुपणको काममा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, तर जटिल हुने गर्छ ।
मैले गरेका निर्णयहरू कानुनसम्मत कतिलाई चित नबुझेको पनि होला, तर मैले सत्यमा टेकेर काम गरेकोप्रति विश्वस्त छु ।ऐतिहासिक रूपमा स्थानीय सरकारको उपप्रमुखको जिम्मेवारी पूरा गर्दै म मेरो अधिकार क्षेत्रको काममा लागेकै छु । साथै, अन्य जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्छु । आखिर पदपछि बस्ने त हामी यहीं नगरवासीसँग हो । राजनीतिको यात्रामा सम्मानभन्दा पनि काम गरिदिएपछि नागरिकको खुसी, आत्मसन्तुष्टिको सुन्दर अनुभव गर्न धेरै नपाए पनि कोसिस गर्न भने छाडेकी छैन । नगरको मुख्य समस्या भनेका खोलाको तटबन्ध, कृषकको समस्या, अव्यवस्थित बजार र ससाना कुरामा ठूलो विवाद गर्ने शैली नै हुन् । यी कुरा नै नगर विकासका लागि अवरोध बनेका छ । जिल्लामै सम्पन्न नगर भने पनि कतिपय कुरा कानुनको उल्झनले हुन नसकेपछि पर्याप्त स्रोत परिचालन हुन नसकेको हो ।शिक्षकसँगै राजनीति गरेकी मान्छे म, कुन सही कुन गलत जान्दछु, विरोध पनि गर्छु । तर, कानुन बाधक बन्दा कतिपय कुरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्छु ।
प्रस्तुति : प्रकाश लम्साल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्