रोजगारी गुमाउनेको पुनस्र्थापना «

रोजगारी गुमाउनेको पुनस्र्थापना

राहत प्याकेजमा नाउँमा उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यले श्रमिक पुनस्र्थापनालाई पहिलो शर्तका रूपमा राख्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसबाट हुने कोभिड–१९ का कारण भएको मानवीय क्षतिसम्बन्धी प्रतिवेदन दिनदिनै सार्वजनिक भइरहे पनि यसबाट हालसम्म भएको आर्थिक क्षतिसम्बन्धी ठोस अध्ययन भएको छैन । चैत ११ को लकडाउनपछि औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले बेहोर्नुपरेको संकट र क्षतिका सम्बन्धमा राज्यको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन यतिबेला चर्चामा छ । खासगरी अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न प्याकेज ल्याएको केन्द्रीय बैंकले इन्टरनेटका माध्यमले गरेको अध्ययनले केही गम्भीर संकेतहरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउनपछि नेपालका ९ लाख प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ३४ लाख कर्मचारीमध्ये २२.५ प्रतिशत अर्थात् करिब ७ लाख ६५ हजार कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् ।
विश्वभरको प्रक्षेपणअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले भने १५ देखि २० लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा लकडाउनका कारण बेरोजगारी बनेका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगारहरूको संख्या समावेश नभएको हुनसक्छ । यसैले यही प्रतिवेदनलाई मात्र पूर्ण मान्न भने सकिँदैन । दैनिक ज्याला गरेर परिवार पाल्नेहरूको ठूलो संख्या पनि थपिन्छ । यसरी रोजगारी गुमाएकाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व र आवश्यकता पनि हो । राहत प्याकेजमा नाउँमा उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यले श्रमिक पुनस्र्थापनालाई पहिलो शर्तका रूपमा राख्नुपर्छ । तर, महामारी रोक्न भन्दै लकडाउन गर्ने सरकारले संगठित र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि भने खासै चासो लिएको देखिएको छैन ।
लकडाउनमा अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन भन्दा पनि चिकित्सा सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको बदनियतका कारण सरकार बदनाम भएको देखिन्छ । चार महिना लामो लकडाउन कतिपयका लागि अकुत कमाउने स्वर्ण अवसर बने पनि यथार्थमा भने यसले राज्य आफ्ना आधारभूत दायित्व र कर्तव्यप्रति रत्तिभर जिम्मेवार हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ । दिनहुँ श्रम गरेर गुजारा चलाउनेदेखि गैरसरकारी औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका समस्या भने ओझेलमा परेको देखियो । बरु कतिपय स्थानमा उल्टै उनीहरूलाई अपमानित गर्ने काम भयो । संगठित क्षेत्रका मजदुरहरूका सम्बन्धमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच समझदारी भएर न्यून भए पनि सुविधा पाउने वातावरण बनेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमध्ये सहरी क्षेत्रका घरेलु कामदारसमेतले रोजगारी गुमाएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले यसलाई समेट्न नसके पनि राज्य यीनीहरूप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
रोजगारी गुमाउनेको पुनस्र्थापना र नयाँ रोजगारी सिर्जना नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । राज्यका आर्थिक नीति पनि यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, अहिले सरकार नै अलमलिएको र राजनीतिक रूपमा दुर्घटनाउन्मुख रहेकाले जनताका समस्याबारे सोच्ने फूर्सद उसमा देखिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयं जनताका यस्ता समस्याभन्दा अयोध्याजस्ता अनुत्पादक र सस्तो प्रचारबाजीका लागि उद्यत देखिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । दुईतिहाई नजिकको सरकार राजनीतिक रूपमा सुरक्षित नै देखिए पनि रोजगारी गुमाउनेको पुनस्र्थापना र नयाँ रोजगारी सिर्जनामा सरकार असफल हुँदा यसलाई आर्थिकमात्र नभइ राजनीतिक तथा सामाजिकरुपमा नै सरकारको असफलताको सूचकको रुपमा लिन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्