मन्त्रिपरिषदबाट फेरि विवादित पक्षतिरै फर्काइयो «

मन्त्रिपरिषदबाट फेरि विवादित पक्षतिरै फर्काइयो

१४ अर्बको विद्युत् वक्यौता विवाद

विवादका कारण ट्रकलाइन र डेडिकेटेड लाइन लिएका औद्योगिक ग्राहकको वक्यौता गत असारसम्म १४ अर्ब बराबर पुगेको विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले २०७६ साल असारसम्ममा दिएको प्रतिवेदनमा ९ अर्ब बराबर बक्यौता पुगेको उल्लेख गर्दै असुल गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
२०७२ पुसमा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ साल साउनदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड÷ट्रक लाइन लिएका ग्राहकले दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार, कतिपय ग्राहकले दोब्बर दस्तुर तिरिरहेका थिए भने केही ग्राहकलाई २०७५ सालमा मात्र प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै पठायो । त्यसपछि शिवम् सिमेन्टलगायत उद्योग उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्च अदालतले विद्युत् वितरण विनियमावली ०६९ को विनियम ४५ बमोजिम विलिङमा चित्त नबुझेमा महशुल पुनरावेदन समितिमा जानुपर्ने व्यवस्थालाई टेकेर उनीहरूको रिट खारेज गरिदियो ।
औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि डेडिकेटेड÷ट्रक लाइनको दोब्बर दस्तुर लिएको, २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् आपुर्ति भएका र यस ग्राहकका लागि निवेदन नदिएका ग्राहकले पनि तिर्नुपरेको आरोप उद्योगीहरूहको थियो ।सरकार र प्राधिकरणको निर्णय अनुसारनै चरम लोडसेडिङको बेला २४ घण्टानै बिजुली पाउने गरी डेडिकेटेड÷ट्रक लाइनका लागि निवेदन दिएका र उद्योगीहरूको भनाइको आधारमा निवेदननै नदिई यस समूहमा परेका उनीहरूले धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा जानुभन्दा अर्को बाटो रोजे ।
उद्योगीहरूले आफूहरू मर्कामा परेको उल्लेख गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई उद्योगीहरूलाई मर्कामा नपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार करिब एक बर्ष अघि प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा मन्त्री पुनकै निर्देशनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा यसबारे प्रस्ताव राखेर छलफल पनि भएको थियो तर केही सञ्चालक समिति सदस्य तथा आमन्त्रित रूपमा तत्कालीन बैठकमा सहभागी ट्रेड युनियनका प्रतिनीधिले छुटको कुरा आफ्नै प्रस्तावविरोधी भएको भन्दै विरोध गरेपछि प्राधिकरणले निर्णय गर्न सकेन ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट विवाद समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा, अर्थ र उद्योगी मन्त्री रहेको समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रीहरूले भने तीन वटै मन्त्रालयका सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेको अर्को समिति गठन गरेका थिए । उनीहरूले समेत यसका लागि सह–सचिवहरूको समूह बनाएका थिए । सो समूहले तत्कालीन महशुल आयोगले निर्णय गरेपछि मात्र दोब्बर लिने, औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटेपछि नलिने तथा जरीवाना समेत मिनाहा गरी तत्कालीन अवस्थामा रहेको करिब १२ अर्बमध्ये आधा छुट दिन सक्ने गरी छलफल अघि बढाएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाका अनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलबारे तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत दिएको छ । ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार उच्च अदालतले २०७२ साउनदेखि मंसिरसम्मको दोब्बर महशुलबारे शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा तत्कालीन महशुल आयोगले निर्णय गरेपछि अर्थात पुसपछि मात्र लिने गरी दिएको फैसलाको आधारमा अन्य उद्योगहरूबारे निर्णय गर्ने अधिकार आयोगको रहेको स्वीकृति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ साल साउनदेखि नै दोब्बर महशुल लिने प्राधिकरणको निर्णय उच्च अदालतले बदर गरिदिए पछि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग अन्य उद्योगहरूबारे के गर्ने भनेर राय मागे पनि सो कार्यालयले निर्णय गर्ने निकायले मागेको खण्डमा मात्र दिन मिल्ने भनी पत्र पठाएको तथा विद्युत् नियमन आयोगको नियममा समेत विवाद समाधान गर्न सक्ने भएकोले यसबारे निर्णय गर्न सक्ने अधिकार आयोगमा रहेको देखाएकोले यसबारे आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि दोब्बर महशुल तिर्नुनपर्ने बारे महशुल आयोग खारेज भएर नियमन आयोग सक्रिय भइसकेको अवस्थामा महशुल दर कति तोक्ने भन्ने क्षेत्राधिकार आयोगको जिम्मा भएको भन्दै त्यसपछिको पनि आयोगकै जिम्मा दिने औल्याएको छ । त्यसगरी महशुल आयोगले निर्णय गरेको मितिपछि अर्थात २०७२ साल पुसदेखि औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्य नभएको समय २०७५ वैशाखसम्मको भने महशुल असुली गर्न पाउने स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जासचिव घिमिरे मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रतिवेदन मन्त्रालय आइसकेको र कार्यान्वयनका लागि नियमन आयोग र प्राधिकरण पठाउने बताउँछन् ।
नियमन आयोग स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन भने यसका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर सिफारिस वा उद्योगीहरूले आफूहरूलाई मर्का परेको भन्दै आवेदन दिएमा यसबारे छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्छ । तर, दुवै पक्षबीचमा विवाद बढेर समाधान हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयका लागि पुगेको विवाद समाधान नगरी फर्केपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आफ्नै वक्यौता उठाउने निर्णयलाई उल्टाउन समस्या छ ।
उद्योगीहरूले भने मन्त्रिपरिषद्ले आफूहरूलाई परेको मर्का मन्त्रिपरिषद्ले फुकाउने अपेक्षा गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद्ले उल्टो प्राधिकरणतिरै समस्या फर्काईदिएको बताएका छन् । “प्राधिकरणले डेडिकेटेड÷ट्रक लाइनका लागि निवेदन दिएकाहरूलाई समेत दोब्बर महशुलको बिल पठाएर अन्याय गरेको छ, १० दिन अघिसम्म यो क्रम जारी छ, औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि दोब्बर महशुलको बिल पठाइएको छ, जरीवाना लगाइएको छ, उद्योग बन्द गर्ने गरी यस्तो काम भईरहेको छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “प्राधिकरणले अन्याय गरेपछि न्यायका लागि सरकार गुहारेका थियौ तर बिल पठाउने र वक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नेहरूलाई नै विवाद समाधानका लागि समितिमा राखेर सिफारिस गर्न लागेपछि के समस्या समाधान हुन्थ्यो र, आफै बोक्सी, आफै धामी जस्तै भयो ।” उनी २० घण्टाभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकहरूलाई समेत दोब्बर महशुलको बिल गएको बताउँदै टीओटी मिटरको प्रमाण नहेरी अति भद्रगोल अवस्थामा बिलिङ गरेकोले यसले उद्योगीहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्न जोखिम बढाएर निरुत्साहित बनाएको बताउँछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार, २ सय ३१ उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत र ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत्् आपूर्ति लिएका थिए तर अन्यले नियमित रूपमा महशुल तिरेपनि एक सय ग्राहकसँग विवाद छ । विवाद समाधान भएपछि अन्य ग्राहकको हकमा के गर्ने भन्ने विवाद पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्