रुग्ण उद्योग सञ्चालनको बाटो खुल्दै «

रुग्ण उद्योग सञ्चालनको बाटो खुल्दै

मुलुकमा रुग्ण उद्योगको संख्या बढ्दै गए पनि लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले यस्ता उद्योगको समस्या र सञ्चालन उपायको मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले रुग्ण उद्योगको पहिचानसहित पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नेछ । समितिले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका रुग्ण उद्योको भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा बजार प्रणाली र व्यवस्थापकीय पक्षको अडिट गर्ने जनाइएको छ ।
रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरू रुग्ण हुनुको कारण, पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउने जस्ता कार्यादेश समितिलाई तोकिएको छ । कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य र बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रका तीन विज्ञ, मन्त्रालय मातहतका भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख र औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सदस्य सचिव तोकिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य र बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञमा पूर्व सहसचिव जीवराज कोइराला, बैंकिङ क्षेत्रबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट र लेखापरीक्षक कृष्णप्रसाद आचार्य रहेका छन् । समितिलाई सुझाव पेश गर्न तीन महिनाको अवधि दिइएको छ ।
जेठ पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो । विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएअनुसार समितिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको हो । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । हेटौंडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने निजी क्षेत्रतर्फमा दर्जनौं उद्योग बन्द छन् ।
औद्योगिक व्यावसायिक नियमावली २०७६ अनुसार सरकारले रुग्ण उद्योगको मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेको, पुँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा अस्वाभाविक रुपमा बढी भएको, धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका उद्योगहरूको हकमा अंकित मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएको तथापछिल्लो तीन वर्ष पारबिन्दु (ब्रेकइभन पोइन्ट) भन्दा तल्लो अवस्थामा उत्पादन भएको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको सूचीमा राख्न सकिनेछ । यस्तै, मापदण्डअनुसार प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबु बाहिरको अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वा वाणिज्य सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन भई उद्योगको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगलाई पनि यस्ता उद्योगको सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न पनि मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुसार व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिदेखि कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रही नियम २४ मा उल्लिखित कुनै अवस्थामा रहेको उद्योगले आफ्नो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गराउन चाहेमा प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, यस्ता उद्योगले सो उद्योगको सञ्चालनको लागि थप स्वःपुँजी लगानीसम्बन्धी व्यावसायिक योजना पेश गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । निवेदनमाथि उच्चस्तरीय निकाय आफैंले वा सम्बन्धित विषयका विज्ञ समेत रहेको एक जाँचबुझ टोली गठन गरी सो टोलीमार्फत सम्बन्धित उद्योगले पेश गरेको विवरण वा कागजात तथा स्थलगत अनुगमन समेतको आधारमा जाँचबुझ गराई प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदन र उद्योगले पेश गरेको व्यावसायिक योजना समेतका आधारमा उच्चस्तरीय निकायले सम्बन्धित रुग्ण उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। अर्थ मन्त्रालय समेतको सहमति लिई त्यस्तो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने र सुविधा पाउनसक्ने व्यवस्था छ ।

रुग्ण उद्योगलाई छुटैछुट
कानुनअनुसार उद्योगलाई निश्चित अवधिको लागि आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुट, सहुलियत दरमा ऋण सुविधा तथा व्याज तथा हर्जानामा छुट दिन सकिने उल्लेछ छ । यस्ता सुविधा वा सहुलियत दिँदा त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगले पाउने छुट, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न, लगानीको लागि थप पुँजीको व्यवस्था गर्नेछ । यस्तै, उद्योगको व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्न वा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्