कोरोना व्यवस्थापनमा तीन तहको सहकार्य अपरिहार्य «

कोरोना व्यवस्थापनमा तीन तहको सहकार्य अपरिहार्य

संक्रामक रोग व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको एकल हो भन्ने सायदैलाई मात्रै हेक्का होला । तर नेपालमा कोराना भाइरसबाट सिर्जित कोभिड–१९ महारोग व्यवस्थापनमा सरकारहरू बीच सहसम्बन्ध स्थापित भएको छ । कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा स्थानीय तह अग्रमोर्चामा जुटिरहेको छ । बन्दाबन्दीको प्रारम्भ, बीच र अन्त्यपछि कोभिड–१९ को व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकाले तिनको जिम्मेवारी, प्रभावकारिता र अपरिहार्यता झनै मुखरित भएको छ । यद्यपि, कोभिड व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय तहको गुनासो भने संघ र प्रदेश सरकारसँग नभएको भने हैन ।
यसैले भन्न सकिन्छ कि नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको तीन स सहकारिता, सहअस्तित्व र सहकार्य प्रभावी बनेको छ । संक्रामक रोग व्यवस्थापन संघीय सरकारको एकल अधिकार भए पनि त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा स्थानीय तहले उसकै अधिकारजस्तै सम्झेर भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले संविधानमा व्यवस्था भएको तीन स को कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिएको हो । संघको एकल अधिकार रहेकोमा भोलिका दिनमा संविधान संशोधन गर्दा यस्ता विषयलाई समेटनु पर्छ ।
अहिले भारतसँग सीमा जोडिएका तराई मधेसका केही जिल्लामा निषेधाज्ञा र केही स्थानीय तहले बन्दाबन्दी गरेका छन् । यस्तै एकाध पहाडी क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी छ । यसै सन्दर्भमा केही उपप्रमुखसँग कोभिड–१९ को व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका कार्य, भूमिका तथा आफ्ना सिकाइ र अनुभवबारे कारोबारकर्मीले गरेको कुराकानीको प्रस्तुति :

अहिलेको आवश्यकता विकासभन्दा जनताको जीवन बचाउनु हो
इन्दिरा कार्की
उपमेयर, विराटनगर महानगरपालिका
विराटनगरमा कोरोनाको जोखिम अत्यन्तै धेरै बढेर गएको छ । पछिल्ला केही दिनयता दैनिक २० जनाभन्दा बढी संक्रमित भेटिइरहेका छन् महानगर क्षेत्रभित्र । हालसम्म १ सय ८३ जना संक्रमित भएका छन् महानगरमा । संक्रमित बढ्दै गएपछि महानगरले १४ दिनको लकडाउन घोषणा गरेको छ । लकडाउन नै विकल्प होइन । तर, कोरोना फैलिन नदिनका लागि जनतालाई जतिसुकै समस्या परे पनि लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति देखियो । लकडाउनको पालना जनस्तरबाट भइरहेको छैन । कोरोना सरकार एक्लैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसमा जनताको पनि साथ चाहिन्छ । हामीसँग सीमित स्रोतसाधन छ । पर्याप्त भौतिक संरचना छैनन् । अहिलेकै अवस्थामा पनि आइसोलेसन अभावका कारण ६ जना संक्रमित घरमै आइसोलेट भएर बसेका छन् । भोलिका दिनमा अझै संक्रमित बढ्दै जाने हो भने अवस्था के होला ? प्रदेश सरकारले ल्याबहरू बनाउनुप-यो । संघीय सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गर्नुप-यो । विराटनगरमा समुदायस्तरमा कोरोना फैलिसकेको छ । नाका कडाइ नगरेकै कारण विराटनगरमा कोरोना समुदायस्तरमा पसेको हाम्रो निष्कर्ष छ । यस्तो अवस्थामा पनि सीमा नाकाबाट लुकीछिपी आवतजावत भइरहेको छ । जबसम्म आवतजावतलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिँंदैन तबसम्म यहाँ जतिसुकै लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरे पनि कोरोना नियन्त्रणमा आउँदैन ।
महानगरले साउन १७ देखि ३० गतेसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै महानगरवासीलाई, यो १४ दिन घरभित्रै बसिदिनुहोस् । यो लकडाउन तपाईंहरूकै लागि हो । यदि यो महामारी अझै फैलियो भने नियन्त्रण गर्न मुस्किल पर्छ । हामीले ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्छ । यसलाई महानगरवासीले बुझ्नुपर्छ । महानगरपालिकाको सम्पूर्ण ध्यान यतिबेला जनताको जीवन बचाउनु हो । जीवन बाँच्यो भने सडक र नाला त पछि बनाउँला । अहिलेको आवश्यकता भनेको जीवन बचाउनु हो ।
विश्वमै अहिले मानव जाति संकटमा छ । अरू विकसित देशलाई त कोरोनाले तहसनहस बनाएको छ । हामीसँग स्वास्थ्यका भौतिक संरचना मात्रै होइन, जनशक्ति पनि अभाव छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई नै कोरोना संक्रमण भइरहेको छ । प्रहरी नै संक्रमित भएका छन् । त्यसैले लकडाउनको पालना गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन फेरि पनि म सबैमा विशेष आग्रह गर्छु ।
विराटनगरमा विकासले गति लिएको छ । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विराटनगरको आधाभन्दा बढी भागमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका ढल र नालासहितको सडक बनेका छन् । वीरेन्द्र सभागृहको जीर्णोद्धारका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । आकाशे पुल पनि बन्ने तयारीमा छन् । बुधहाट चोकमा पार्क निर्माण भइरहेको छ । विकास भनेको जादुको छडी होइन । महानगरसँग भएको सीमित स्रोतसाधनले अधिकतम काम गरिरहेका छौं । संघीय सरकारले अन्य महानगरलाई भन्दा विराटनगरलाई कम अनुदान दिएको छ । अझ म त भन्छु, विराटनगरलाई संघीय सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको छ । यसपालिकै बजेटमा पनि सबैभन्दा कम अनुदान विराटनगरले पाएको छ । यहाँ म संघीय र प्रदेश सरकारको धेरै आलोचना गर्न चाहन्नँ, तर यतिचाहिं भन्छु– यदि स्थानीय सरकार अहिलेको अवस्थामा थिएन भने कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको हुने थियो । अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले खान र सुत्न पाएका छैनन् । राहत वितरणदेखि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार नै अग्रपंक्तिमा छ । स्थानीय सरकारकै कारण जनताले मुलुकमा सरकार छ भन्ने आभास गरेका छन् । सीमा नाका संघीय सरकारअन्तर्गत पर्छ । संघीय सरकारले भारतबाट एक जनालाई पनि प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन । प्रदेश सरकारले आइसोलेसन वार्डहरू थप्नुपर्छ । तर, प्रदेश सरकार कता हराएजस्तै भएको छ अहिले ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

कोरोना संक्रमितहरू छिटो निको हुन् भन्ने हाम्रो कामना
रीता झा
उपप्रमुख, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
केही दिनपूर्वदेखि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखा परेपछि सबै जना त्रासद वातावरणमा बाँचिरहेका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगर प्रमुख लालकिशोर साहका परिवारमा कोरोना संक्रमणको महामारीले जनकपुरधामसहित अहिले प्रदेश, देश र विश्वव्यापी रूपमै त्राहिमामको अवस्था सिर्जना गरेको छ । कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले विगतदेखि विभिन्न कार्यहरू गर्ने प्रयास गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जसरी जनकपुरधाममा होहल्ला सुरु भयो, त्यसरी नै हामीले जनकपुरधामका विभिन्न चोक, चौडाहा, गल्ली र बजार तथा सडकपेटी एवं घरहरूमा सेनिटाइजेसन गर्ने काम थाल्यौँ । त्यसरी नै जनतालाई कोरोना संक्रमणबाट बच्न र अरूलाई पनि बचाउनका लागि घरबाट जो व्यक्ति बाहिर निस्कन्छ, सामाजिक दूरी कायम राख्दै मुखमा मास्क, हातमा ग्लब्स लगाउने, अरूलाई नछुने गरी कुराकानी गर्नेलगायतका कुराहरूका लागि सन्देशमूलक जनचेतनासहित सचेतना जगाउने कार्य ग-यौँ ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा विमानहरूले उडान भरिरहेकै थियो । त्यतिबेला जनकपुरधाम उपमहानगरबाट एयरपोर्टमा हेल्पडेस्क स्थापना ग-यौँ । र, जनकपुरधाम उपमहानगरको छेउमै रहेको छिमेकी नगराइन नगरपालिकास्थित गंगुलीमा क्वारेन्टाइन स्थापना ग-यौँ । तर, पछि प्रदेश सरकारले नै सो क्वारेन्टाइन आफ्नो अधीनमा लिई सञ्चालन गरेपछि हामीले जनकपुरधामस्थित गोपाल धर्मशाला र स्वस्तिका हस्पिटलमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरी सञ्चालन ग-यौँ । तर, सरकारले लकडाउन गरेसँगै भारततर्फबाट नेपाल भित्रिनेहरूका लागि स्थापना गरिएका ती क्वारेन्टाइनहरू न्यून हुन थालेपछि हामीले जनकपुरधामका २५ वटै वडामध्ये दर्जन वडाहरूमा क्वारेन्टाइन स्थापना ग-यौँ । तर, ती क्वारेन्टाइनमध्ये अहिले एउटा क्वारेन्टाइन मात्र सञ्चालनमा रहेको छ ।
जनप्रतिनिधिमा पनि कोरोना संक्रमण देखा परेको कुरा सुनिएपछि अहिले मैले पनि आफ्नो पीसीआर टेस्ट गराएको छु । म अस्वस्थ छु, मन सन्चो छैन, डर पनि लागिरहेको छ । तर पनि जनताको सेवामा समस्या नहोस् भन्ने मनसायले केही गर्न पाइरहेको छैन । घरबाट बाहिर पनि निस्केको छैन कि मेरै कारणले जनकपुरधामवासीलाई केही नहोस् र सबै जना स्वस्थ रहून् सो कामना गर्छु ।
सरकारले लकडाउन हटाएको घोषणा गरेसँगै विस्तारै–विस्तारै कोरोना महामारीले आफ्नो रूप कडा रूपमा प्रस्तुत गर्दै लक्षणसहितको कोरोना संक्रमण भित्रिएर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा एक जनाको मृत्यु भएपछि अहिले निकै नै तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ । विस्तारै–विस्तारै आमजनतामा रहेको कोरोना संक्रमणले अहिले विभिन्न जनप्रतिनिधि, उनका परिवारजन तथा कर्मचारीमा समेत असर गरेपछि निकै नै भयावहको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कर्मचारीहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएसँगै अहिले सरसफाइकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूसमेत डराएको अवस्था छ । हुन त क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नु अहिलेको प्रमुख दायित्व देखिएको छ, तर यस्तो समयमा कार्यालय प्रमुख जनकपुरधाममा नहुँदा कार्यालय नै अन्योलमा छ । नगरप्रमुखसमेत हुनुहुन्न । जनकपुरधामस्थित रहेको प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रालयका कर्मचारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै भीभीआईपीहरू पनि अहिले निकै त्रसित भएको अवस्था छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा कोरोना संक्रमणको टेस्ट पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ भने क्वारेन्टाइनको स्थापना र यसका लागि अति आवश्यक रूपमा रहेको जनताका खानपानदेखि अत्यावश्यक सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ हामी गम्भीर छौँ । किनभने अहिले जनकपुरधाम उपमहानगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा निषेधाज्ञासँगै कोरोना संक्रमणको चेकजाँच र उपचारको निकै आवश्यकता छ । यसप्रति हामी बैठक बसेर थप योजनाहरू स्पष्ट रूपमा अघि बढाउनेछौँ । कोरोना संक्रमितहरू छिटो निको हुन् भन्ने हाम्रो कामना छ ।
प्रस्तुति : किरण कर्ण

 

महानगरपालिकाले जति ग-यो, प्रदेश र संघ सरकारले गरेन
शान्ति कार्की
उपप्रमुख, वीरगन्ज महानगरपालिका
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सुरु गरेदेखि नै वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफ्नो आवश्यक तयारीहरू गरेको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीको अग्रसरता, महानगरपालिकाका सबै कर्मचारीको सहयोग, साथ तथा स्थानीय जनता र उद्योगी–व्यवसायीको सहयोग र साथबाट पनि महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमण रोकथाममा सक्दो प्रयास गरेको छ ।
तर, महानगरपालिकाको एक्लो प्रयास मात्रै सम्भव थिएन । सुरुवातमा महानगरपालिकाले कोरोना अस्पताल स्थापनाका लागि गरेका काममा समेत अवरोध सिर्जना भयो । तर पनि महानगरपालिकाले कोरोना अस्पताल सञ्चालन ग-यो । महानगरवासीलाई ‘एक घर एक परीक्षण’ गर्ने अभियान सुरु गरियो । त्योअनुसार अहिले समुदायस्तरमा पनि स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ ।
महानगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि लड्दालड्दै मेयरसाब आफै संक्रमित हुनुभएको छ । महानगरपालिकाका अधिकांश कर्मचारी संक्रमित भएका छन् । यो अवस्थासम्म प्रदेश सरकार र संघ सरकारले केही गरेको छैन । एक्लो महानगरले कति थेग्ने ? वीरगन्ज मुख्य नाका हो । वीरगन्जका मात्रै यहाँबाट मान्छे आउँदैनन् । नेपालभरका मान्छेहरू आउने–जाने मुख्य नाका भएकाले यो निकै संवेदनशील भए पनि प्रदेश र संघ सरकार यसप्रति गम्भीर नभएर नै यो अवस्था आएको हो ।
महानगरपालिकाले आफ्नै बजेटले व्यवस्थापन गरेर सकारात्मक प्रयास त गरेको हो । अहिलेचाहिँ बजेट आएको छ भन्छ, तर कहाँ, के–कति, कसरी आएको छ ? त्यो थाहा छैन । लकडाउन पनि गरेको छ, बजार पनि बन्द गरेको छ । स्थानीय प्रशासन पनि लागिरहेकै छ । तर पनि कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । यहाँ बाहिरबाट मान्छे आउँदा लुकाइदिने गरेको छ । यहाँको सोसाइटी नै अलि संकुचित भयो । अहिलेको अवस्थामा बाँच र बचाऔं भन्ने, रोग फैलाउने काममात्रै भइरहेको छ ।
संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि पहिले नै अलि बढी प्रयास भएको भए सहज हुन्थ्यो । बीचमा संक्रमण न्यून पनि भइसकेको थियो । तर, एक्कासि फेरि संक्रमित बढेको अवस्था छ । महानगर प्रमुख विजय सरावगीज्यूले मेहनत त गर्नुभएकै हो, तर अहिले आफैं पनि संक्रमित भएर बस्नुभएको छ । म पनि आवश्यक समन्वय गरिरहेकै छु । कर्मचारीहरूसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा छु । तर, अहिले महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूमा पनि संक्रमण देखापरेको छ । वडाध्यक्षहरूलाई पनि संक्रमण देखिएको छ । मैले पनि मेरो तर्फबाट हुने र गर्नसक्ने आवश्यक समन्वयहरू गरिरहेकै छु । अब महानगरपालिकामा पनि जनशक्ति अभाव भएको छ । महानगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि कम छन् । मेयरसा’ब अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनुभएको छ । उहाँले पनि फोन सम्पर्कबाट केही पहलहरू गरिरहनुभएको होला । मेरो उमेर र आफ्नो शारीरिक अवस्थाका कारणले पनि बाहिर निस्कने अवस्था नरहेकाले घरभित्रै बसेर आवश्यक समन्वय गरिरहेको छु । अब यो फैलँदो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न तीनवटै तहका सरकारको संयुक्त काम हुनुपर्छ । वीरगन्जको अवस्था निकै भयावह छ । केन्द्र सरकारले अत्यन्त गम्भीर भएर वीरगन्जलाई बचाउनुपर्छ । राजनीतिक अन्दोलनको पनि इतिहास राखेको वीरगन्जलाई त्यही मार्गबाट सत्तामा पुगेकाहरूले बेवास्ता गर्नु जनताप्रतिको बेइमानी हो ।
प्रस्तुति : नीरज पिठाकोेटे

कोरोनाको जोखिम बढ्दो छ
रत्ना कडायत
उपमेयर, गोदावरी नगरपालिका, कैलाली
गोदावरी नगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार पनि हो । यो नगरपालिकाको अत्तरियाबाट प्रदेशका आठवटा जिल्ला र पूर्वका विभिन्न जिल्लामा जाने ट्रान्जिट प्वाइन्ट पनि भएकाले गोदावरी नगरपालिका कोरोनाको एकदमै बढी जोखिममा छ । यसले गर्दा गोदावरीका धेरै मानिस प्रभावित भए । गोदावरी नगरपालिकामा ५ हजारभन्दा बढी नगरवासी भारतलगायतका देशबाट फर्किएका छन् । त्यसका लागि हामीले ४२ वटा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन तयार गरेका थियौं । त्यसमा हामीले ४ हजार ५ सय जनालाई राखेका थियौं । हालसम्म गोदावरीमा ४ सय ५५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोनाले गर्दा विश्व नै आक्रान्त बनेका बेला नेपाल पनि अछुतो रहेन, जसले गर्दा गोदावरी नगर क्षेत्र अझै बढी जोखिममा रह्यो ।
सुदूरपश्चिमको कोरोना संक्रमणमध्ये कैलाली र त्यसमा पनि गोदावरी नगरपालिकामा अझै बढी संक्रमण देखियो, जसले गर्दा हामीले टोल, घरहरू थुप्रै पटक सिल गर्नुप-यो । यसले गर्दा नगरवासी अत्यन्त त्रसित वातावरणमा रहनुप-यो । हामीले जनचेतनाका लागि माइकिङदेखि पत्रपत्रिका र एफएमहरूमा सन्देश प्रसारण ग-यौं । वडा–वडामा मास्क सेनिटाइजर, साबुनलगायतका स्वास्थ्य सामग्री वितरण पनि ग-यौं । लकडाउनको बेलामा विपन्न वर्ग (जसलाई छाक टार्न समस्या थियो) लाई राहत पनि वितरण गरेका थियौं । यसमा हामीलाई प्रदेश र संघीय सरकारले पनि सहयोग ग-यो । यसबेला हामीले १ करोडको विपत् राहत कोष पनि स्थापना गरेका छौं । हामीलाई विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गरे । जसले गर्दा कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न ठूलो सहयोग पुग्यो । गोदावरीमा बढेको जोखिम न्यूनीकरण गर्नमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको पनि ठूलो सहयोग छ ।
जनताको नजिकको सरकार भएकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारहरूको ठूलो भूमिका रह्यो । स्थानीय सरकारले यो बेला घरघरमा गएर जनचेतना जगाउने, जनतालाई अप्ठेरोमा सहयोग गर्ने काम गरेको छ । हाम्री सबैको अथक प्रयासले गर्दा संक्रमितहरूमध्ये साढे ३ सय जना सन्चो भएर घर गइसकेका छन् । बाँकी संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमा र नगरक्षेत्रमा रहेको आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीले यति गर्दागर्दै पनि स्थानीय सरकारलाई कोरोनाले धेरै समस्यामा पारेको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गरिरहँदा धेरै चुनौती पनि आए, तर संघसंस्था, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलहरूसँग बसेर सुझाव लिएर हामी अगाडि बढ्यौं । यसले हामीलाई अलिकति सहज भयो । कोरोनाले गर्दा तीनवटा तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा समस्या भएको महसुस भएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पु-याउन र त्यहाँ बस्ने तथा खाने व्यवस्था गर्ने काममा सबैभन्दा बढी समस्या भयो । यसमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको ठूलो योगदान रह्यो ।
कोरोनाका कारण अझै पनि नगरवासीहरू आक्रान्त छन् । लकडाउन खुलेको भए पनि कोरोनाको जोखिम अझै बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा नगरवासीलाई कोरोनाबाट जोगाउन स्थानीय सरकारको ठूलो भूमिका छ । सरकारले भनेजस्तै सबै नगरवासीहरूले अत्यावश्यक काममा मात्रै घरबाहिर जानुपर्छ । सबैले समय–समयमा हात धुने, मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्ने काम गरौं । यसले हामी सबैलाई कोरोना संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ ।
कोरोना संक्रमण अझै बढ्दो अवस्थामा छ । अहिले हामीले विद्यालयहरूबाट क्वारेन्टाइन हटाइसकेका छौं । यसले गर्दा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नै अझै चुनौती थपिएको छ । हामीले विद्यालयबाहेकका ठाउँमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौं । अझै पनि हामीले प्रदेश, संघ सरकार, संघसंस्था, राजनीतिक दल, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि हामी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढेका छौं । कोरोना प्रभावित नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउन, उनीहरूको आयआर्जन बढाउनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरेका छौं ।
मुकेश चौधरी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्