युनिभर्सल बैंकिङ र तरलताको समस्या

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मुख्य रणनीति विद्यमान बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल अर्थात् एकीकृत बैंकिङतर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था गर्ने भन्ने रहेको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बिमा, पुँजीबजार, गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी गरी पाँचवटा क्षेत्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रले बचत गर्ने र लगानी गर्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूहहरूको बीचमा मध्यस्थताको कार्य गर्छ, जसको भूमिका मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा महत्वपूर्ण रहन्छ ।
विश्वका विभिन्न देशले प्रयोग गरेको बैंकिङ प्रणालीको अध्ययन गर्दा युनिभर्सल अर्थात् एकीकृत बैंकिङ मोडल र विशिष्टीकृत बैंकिङ मोडल गरी मुख्य दुई किसिमका रहेको पाइन्छ । विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग गरिएका यी बैंकिङ मोडलहरूमध्ये कुन राम्रो भन्ने कुनै स्पष्ट आधार र मापदण्ड तोकिएको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्रयोगको विश्लेषण गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था, उक्त देशको विकासको चरण, वित्तीय पहुँच र सघनताको अवस्था र अर्थतन्त्रको संरचनाजस्ता पक्षहरूलाई आधार बनाई कुन बैंकिङ मोडलको संरचना छनोट गर्ने भन्ने निर्णय लिएको देखिन्छ ।
खास गरी वित्तीय पहुँच र सघनताको अवस्था न्यून अवस्थामा रहेको, वित्तीय क्षेत्रको विकास हुने चरणमा रहेको, वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर अवस्थामा रहेका देशहरूमा युनिभर्सल अर्थात् एकीकृत बैंकिङ मोडल अपनाएको देखिन्छ । अर्कातर्फ वित्तीय पहुँच र सघनताको अवस्था राम्रो भएका, वित्तीय क्षेत्र विकासको चरण पार गरिसकेका, खुला र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएका अर्थतन्त्र रहेका देशहरूमा विशिष्टीकृत बैंकिङ मोडल बढी रूपमा अपनाइएको देखिन्छ । हरेक बैंकिङ मोडलहरूका आ–आफ्नै सकारात्मक पक्ष र सीमाहरू रहेका छन् ।
अहिले हामी कुन अवस्थामा छौं त ? हाम्रो विद्यमान बैंकिङ मोडल कुन हो ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ । हाम्रो विद्यमान बैंकिङ प्रणाली विगत केही वर्षको तुलनामा युनिभर्सल अर्थात् एकीकृत संरचनातर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ । ठूलो संख्यामा स्थापना भएका ससाना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार सानो भए पनि हालको संरचनाअनुसार सञ्चालनमा रहेका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरूले प्रायः एकै किसिमका सेवा प्रदान गरेका छन् । विगतमा विशिष्टीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्ने कृषि विकास बैंक तथा नेपाल औद्योगिक विकास निगमजस्ता वित्तीय संस्थाहरू पनि अहिले ‘क’ र ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूअन्तर्गत समाहित भइसकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले अहिलेको बैंकिङ संरचनामा मुख्यतया तीन किसिमको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिकल्पना गरेको छ । पहिलो, ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू; दास्रो, ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था र तेस्रोमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यअनुरूपको पूर्वाधार विकास बैंक । अहिले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले पनि प्रायः सबै बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन् । सानो वा ठूलो जस्तो भए पनि तिनीहरूले एउटै बजारभित्र समान किसिमको सेवा प्रदान गर्ने हुँदा संरचनागत हिसाबले यिनीहरू ‘क’ वर्गका बैंकभन्दा भिन्न हरेको औचित्य पुष्टि हुँदैन । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले अंगीकार गरेको युनिभर्सल अर्थात् एकीकृत बैंकिङको विकासका लागि पनि यी संस्थाहरूलाई एउटै वर्गमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । ऐनले व्यवस्था गरेको पूर्वाधार विकास बैंक स्थपना र सञ्चालन भएमा यो विशिष्टीकृत बैंकका रूपमा सञ्चालन हुने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू पनि विशेष किसिको सेवा दिने हुँदा विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाकै रूपमा सञ्चालनमा रहनेछन् । त्यसैले हाम्रो वित्तीय प्रणाली मिश्रित किसिमको हो भन्दा हुन्छ । अहिले विद्यमान करिब ४० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचभन्दा पूर्ण रूपले बाहिर रहेको अवस्था छ र देशमा व्यापक पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता त्यत्तिकै छ । हाम्रो देशको भौगोलिक बनोटअनुसार पनि वित्तीय पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गर्न र देशमा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न विशिष्टीकृत र बलियो संरचना भएका वित्तीय संस्थाहरू आवश्यक छ, जसले वित्तीय सेवाको अहिलेको मागलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकोस् ।
यसरी विश्लेषण गर्दा अहिलेको बैंकिङ संरचनामा खासै परिवर्तन आवश्यक देखिँदैन । केवल ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई वाणिज्य बैंककै संरचनामा विलय गराउँदा पुग्छ । यसले गर्दा नियामकको नियमन र सुपरिवेक्षणको उच्च भारसमेत कम गराउँदै जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नसमेत सजिलो हुने र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन्छ ।
हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, श्रीलंका र बंगलादेशको बैंकिङ प्रणाली मूलतः युनिभर्सल अर्थात् एकीकृत संरचना आधारित भए पनि श्रीलंकामा आठवटा र बंगलादेशमा दुईवटा विशिष्टीकृत बैंकहरूसमेत सञ्चालनमा रहेका छन् । र, भारतमा पनि भविष्यमा विशिष्टीकृत बैंकिङ संरचना आवश्यक हुन सक्ने धारणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यी देशहरूमा विद्यमान बैंकिङ प्रणाली संरचनाले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको मान्यता छ । हाम्रो अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार पनि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका र पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने बाटो खोलिदिएको छ । अब ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत गरी युनिभर्सल कमर्सियल बैंकका रूपमा रूपान्तरण गर्नेबाहेक अरू संरचनामा खासै समस्या देखिँदैन र परिवर्तनको खासै आवश्यकता पनि छैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ५ मा मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ तथा मौद्रिक नीतिजस्ता विषयहरू केन्द्रको अधिकारअन्तर्गत रहेका छन् । यस प्रकार केन्द्रीय बैंकको अधिकार केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन भने प्रदेशअन्तर्गत रहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूको परिभाषाको विषयमा संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन, त्यसैले वित्तीय संस्थाहरूको परिभाषा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुरूप नै प्रदेशहरूमा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन हुने भएकाले हालको नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामा खासै परिवर्तन नभई सदाझैं नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने हुँदा संघीय संरचनाले पनि बैंकिङ संरचनामा खासै असर पर्ने देखिँदैन । त्यसैले अहिलेको बैंकिङ प्रणालीको संरचनामा खासै परिवर्तनको आवश्यकता देखिँदैन ।
त्यसैले समस्या समग्र बैंकिङ प्रणालीमा भन्दा पनि वित्तीय बजारमा प्रयोग हुने उपकरण, नीति र रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले त्यस्ता उपकरण, नीति र रणनीतिमा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीतिमा बहस हुनु आवश्यक छ ।
सन् १९३० को दशकमा भएको आर्थिक मन्दीपछि सन् २००८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको वित्तीय संकटले ठूलो आर्थिक धक्का सिर्जना गर्यो । त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संकटको असर घटाउन फेडरल फन्ड्जको रेटलाई क्रमशः घटाउँदा पनि बैंकहरूको ऋण लिन सक्ने अवस्थामा सुधार भएन, बरु उल्टै क्रेडिट क्रञ्चको अवस्था देखियो, तर बैंकिङ प्रणालीको संरचनाले काम नगरेको भन्ने विषयमा त्यति धेरै बहस भएन र त्यसतर्फ धेरै समय खर्च गरिएन । त्यस बेला त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन नीतिमा परिवर्तन गर्यो र गैर–परम्परावादी मौद्रिक नीति अपनायो र ३.५ ट्रिलियन अमेरिकन डलर बजारमा पठाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिमाणात्मक सहजीकरण गर्ने काम गर्यो ।
नेपालमा समय–समयमा बजारमा तरलतासम्बन्धी समस्या देखा पर्ने गर्छ । यहिले पनि तरलताको समस्या देखिएको छ । यसको सोझो असर ब्याजदरमा परेको छ । सरकारले उठाउने राजस्व र गरिने खर्चको चक्रले पनि तरलतामा बेला–बेलामा केही चाप पर्ने अवस्था देखा पर्न सक्ने हुन्छ । त्यसै अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना स्रोतसाधनहरू परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसरी देखिने मौसमी समस्या व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त उपकरण तथा नीतिहरू अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । नीति तथा उपकरणहरूले प्रभावकारी काम नगरेर सोचेअनुसारको नतिजा आएन भन्दैमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान नै नगरी समग्र बैंकिङ प्रणालीको संरचनाले नै काम नगरेको भन्ने समय नै आएको भन्ने ठाउँ देखिँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचानका लागि ठीक ढङ्गको निदान आवश्यक छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागमा कार्यरत डा. पोखरेलका यी विचार निजी हुन् ।)