काम लिँदै ठेकेदारलाई बेच्दै उपभोक्ता समिति «

काम लिँदै ठेकेदारलाई बेच्दै उपभोक्ता समिति

♦ ०७५ मा रुपन्देहीको भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजनले तीनवटा उपभोक्ता समितिमार्फत् दुई निर्माण व्यवसायीबाट डिप ट्युबबेल जडान गर्ने कार्यमा ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दियो ।
♦ ०७५ मै धनुषास्थित जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजनले  उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको नदी नियन्त्रणको एक काम निर्माण व्यवसायीमार्फत् गराएर १० लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तान ग-यो । 
♦ काठमाडौंस्थित खानेपानी डिभिजनले बसुन्धरा त्रिपुरा टोल विकास समितिले सम्झौताबमोजिमको काम एक निर्माण व्यवसायीबाट गराएर ४२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यहाँ सोलार र पानी शुद्दीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गरियो ।  
♦ तनहुँस्थित डिभिजन कार्यालयले घैरुङ करंगा खोला खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिलाई दिएकोमा विद्युतीय सामान खरिद जडानसम्बन्धी कार्य एक निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिई ४३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दियो । 
♦ यस्तै दाङको भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन लमहीले ०७५ सालमा  उपभोक्ता समितिहरूमार्फत् ४१ डिप ट्युबबेल जडान गरी ७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दियो । तर, उपभोक्ता समितिसँग उक्त मेसिनको साथै प्राविधिक ज्ञान समेत नभएको अवस्थामा पनि उक्त कार्य पनि समितिमार्फत् गरायो । 

माथिका केही उदाहरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७५ का तथ्यहरू हुन् । बर्सेनि देशभर बन्ने सवा २ लाख भन्दा बढीको संख्याका पटके उपभोक्ता समितिहरू मध्ये केहीले आफूले काम लिएर निर्माण व्यवसायीलाई बेच्ने गरेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको हो । उपभोक्ता समितिलाई दिएको काम ठेकेदारलाई दिलाउन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र बजेट दिने सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूको मिलोमतो हुने गरेको छ । त्यसवापतको कमिसन ठेकेदारले दुवैतर्फ बुझाउने गरेको आशंका समेत छ । प्राविधिक हिसाबले जटिल,  हेभी मेसिन वा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने पूर्वाधारजन्य काम उपभोक्ता समितिलाई दिएर गैरकानुनी तरिकाले ठेकेदारमार्फत् गराएर सरकारी निकायले कमिसन लिने गरेका हुन् ।
 ठेकेदारलाई अप्रत्यक्ष तवरले बिनाप्रतिस्पर्धा काम दिँदा सरकारले धरौटी वा जमानतवापत प्राप्त गर्ने रकम, करलगायतमा हुने आम्दानीमा समेत घाटा परेको छ । आँखाको तारो बनेका उपभोक्ता समितिहरूले काम आफूले लिँदै  ठेकेदारलाई बेच्दा सम्बन्धित सरकारी निकायसमेत मतियार बन्दा काम दिने र लिने दुवै पक्षलाई कुनै कारवाही भएको छैन । समितिले उपठेक्का दिन कुनै पनि नियमले पाउँदैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१३ क) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गरेमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान भएपनि कुनै कारवाही भएको छैन । नियमावलीमा त्यसरी काम दिने उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने र सो को अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि आजसम्म एउटै कारवाही भएको उदाहरण भने भेटिँदैन । 
प्रतिवेदन भन्छ, “कारवाही गर्ने खरिद नियमावलीमा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म न त त्यस्तो काम लिएर पनि नगर्ने उपभोक्ता समितिलाई कारवाही भएको छ, न त त्यसरी काम लिने निर्माण व्यवसायीलाई नै कुनै कारवाही भएको छ ।”देशका विभिन्न निकायहरूले जटिल प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने निर्माण कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीबाट कार्य गराउने प्रवृत्ति देखिँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन छन् । 
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीधर पन्थी उपभोक्ता समितिले लिएको काम निर्माण व्यवसायीले गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट रहेको तर  उपभोक्ता समितिले व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर काम गरेको कुरा बाहिर नआउने गरेको उल्लेख गर्छन् । “प्रमाण नहुँदा अनुगमनमा पनि समस्या भएको छ, अहिलेसम्म त्यसरी उजुरी नै आएको छैन,” उनले भने, “मौखिक सहमतिमा काम गर्ने गरेकाले प्रमाण पनि छैन, उजुरी आएमा कारवाही गर्छौं ।” कार्यालयले यस्ता विषयहरूलाई थप स्पष्ट गर्ने गरी छलफल पनि गरिरहेको छ ।   सकेसम्म सार्वजनिक निकायले बोलपत्रैमार्फत् काम दिनुपर्छ भन्ने पनि कानुन रहेको पन्थी बताउँछन् ।  उपभोक्ता समितिले जटिल प्रकृतिका सडक खन्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने, विद्युतीकरण कार्य सञ्चालन गर्ने, तटबन्ध निर्माण गर्नेलगायतका कार्यमा निर्माण व्यवसायी संलग्न गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्