‘लभ्ली डाँडा’मा सरकारी जग्गा अतिक्रमण «

‘लभ्ली डाँडा’मा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

पोखरा महानगरपालिका–१८ स्थित लभ्ली डाँडा क्षेत्रको सरकारी जग्गामा स्थानयिले आफूखुसी घरटहरा बनाउन थालेका छन् । विगत लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको करिब एक सय ६० रोपनी क्षेत्रफलको हाल सरकारी उक्त जग्गामा कोइराला समुदायका स्थानीय केही व्यक्तिहरूले आफूखुसी टिनको ट्याङ्की र अस्थायी घरटहरा निर्माण गर्न थालेको पोखरा १८ का वडाअध्यक्ष रणबहादुर थापाले बताए ।
लभ्ली डाँडा क्षेत्रमा हाल तीनवटा टिनको ट्याङकीसहित ५ वटा घर तथा टहरा निर्माण भएको उनले जनाए । उनले भने, “यो सरकारी जग्गा हो, यसमा कसैले हाम्रो अनुमतिबिना घरटहरा सहित कुनै भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन, यदि कुनै संरचना बनाएमा हामी प्रहरी प्रशासन लगाएर भत्काउन बाध्य हुनेछौं ।” अध्यक्ष थापाले बुधबार प्रहरीसहितको टोली लगेर घर टहरा बनाउँदै गरेका मजदुरलाई तत्काल कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले पहिलो पटकमा सम्झाइबुझाई गर्ने र दोस्रो पटक आउदा पनि सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना भएको खण्डमा काम गर्ने मजदुरसहितका निर्माण सामग्री नियन्त्रणमा लिने चेतावनी दिएका छन् ।
थापाले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७५ सालमा नेपाल सरकारको नाममा लभ्ली डाँडाको जग्गा दर्ता गराएको छ, यो सरकारी जग्गामा केही स्थानीयले आफ्नो जग्गा भनि पटिक पटक अतिक्रमण गर्न थालेका छन् ।” सरकारी जग्गा संरक्षणको लागि पटक पटक पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोल कार्यालय कास्कीमा आग्रह गर्दै आएको अध्यक्ष थापाले बताए । वडा कार्यालयबाटै एक लाख २५ हजार विनियोजन गरी लभ्ली डाँडामा प्रतिक्षालय बनाउदै गर्दा स्थानीय कोइराला समुदायका महिलाहरूले भत्काइदिएकोले उक्त कार्य हाल अलपत्र रहेको उनले गुनासो गरे । सरकारी जग्गामा स्थानीय सरकारले आम जनताको लागि बनाउन लागेको प्रतिक्षालय बनाउन नदिएका स्थानीय कोइराला समुदायका केही व्यक्तिले भने प्रतिक्षा लय भन्दा करिब ५ मिटर नजिकै टिनको ट्याङकी निर्माण गरी निर्वात रूपमा व्यावसाय संचालन गर्दै आएका छन् ।
वसन्त अर्गानीक सेन्टर, माछापुच्छ«े होम सोलुसन, मोडन इको क्वालिटी वालपेपर लगायतका संस्था सरकारी जग्गामा ट्याङकी निर्माण गरी सञ्चालन गर्नु अवैध भएको अध्यक्ष थापाले दाबी गरे । लभ्ली डाँडाको माथिल्लो भागमा टहरो बनाउँदै गरेका एक मजदुरलाई प्रहरीसहित गएको टोलीले भौतिक संरचना निर्माण नगर्न चेतावनीसहित निर्माण कार्य रोकेको हो । त्यसैगरी आनन्द कोइरालाले अस्थायी रूपमा बनाउँदै गरेको टिनको ट्रस सहितको केही कोठाहरू निर्माणमा खटिएका ३ जना मजदुरलाई तत्काल काम रोक्न प्रहरीले निर्देशन दिएको हो । सराङकोट प्रहरी चौकीका सहायक प्रहरी निरिक्षक सुमन निउरे सहितको टोलीले सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।
आफूहरूले विगत लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएकोले गर्दा उक्त क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न लागेको सञ्जीव बहादुर कोइरालाले बताए । उनले भने, “हामीले पहिले देखि उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएका थियौं, हामीसँग ९० सालको दर्ता छ, २०३२ सालसम्म तिरो तिरेको प्रमाण छ ।” विवादित जग्गाको विषयमा अदालतले आफूहरूसँग नसोधी सरकारको नाममा दर्ता गरेकाले उक्त निर्णय मान्य नभएको कोइरालाले बताए । आफूहरूले मालपोतमा उक्त जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिएको अबस्थामा वन कार्यालयको निवेदनको आधारमा आफुहरूको प्रमाण नै नहेरी सरकारको नाममा जग्गा दर्ता भएको उनले जनाए । स्थानीय पुष्पेन्द्र बहादुर कोइरालाले ९० सालमा वलबहादुर कोइरालाको नाममा उक्त जग्गा दर्ता भएको दाबी गरे । दुई भाई बुद्धिबहादुर (जेठा ) र लाल बहादुर कोइराला (कान्छा) को नाममा उक्त जग्गा सुरुमा रहेको स्थानीयले दावी गरे । २०२४ सालमा सर्वोच्चोले पनि आफुहरूको पक्षमा उक्त जग्गाको बिषयमा फैसला गरेको पुष्पन्द्रले जनाए । दुई भाइको उक्त जग्गाका हाल हकदार करिब ६२ जना स्थानीय कोइराला दाजुभाइ भएको उनले जनाए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्