मानसिक स्वास्थ्यका लागि अधिकतम बजेट विनियोजन जरुरी «

मानसिक स्वास्थ्यका लागि अधिकतम बजेट विनियोजन जरुरी

विभिन्न स्थानीय निकायमा मानसिक स्वास्थ्यलगायत मनोसामाजिक परामर्श शीर्षकमा चित्त बुझ्ने बजेट विनियोजन भएका छन् ।

प्रायः हेर्दा रसिलो, हृष्टपुष्ट देखिने जो–कोही व्यक्तिहरू पनि स्वस्थ र फुर्तिला हुन्छन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, मानसिक रूपमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् त ? भनेर अनुमान गर्न भने निकै कठिन छ । हिजोआज मानसिक रूपमा स्वस्थ नभएका मानिसहरूको जमात पनि निकै बढ्दो क्रममा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत विभिन्न अन्य सर्वेक्षणअनुसार हेर्ने हो भने विश्वव्यापी रूपमा मानसिक समस्या पुरुषहरूले भन्दा महिलाहरूले बढी झेल्नुपरेको छ । विश्वभर १०.७ प्रतिशत मानिसले मानसिक समस्याहरू भोगिरहेका अर्थात् हरेक १० जना मानिसमध्ये १ जनामा मानसिक समस्या भएको पाइएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भने १०–२० प्रतिशत बालबालिका र किशोरकिशोरीमा पनि मानसिक समस्या देखिने गरेको छ । यसैसँग सम्बन्धित बालबालिकाहरूमा देखिने समस्याहरू जस्तै— सिकाइजन्य समस्या, अनुशासनजन्य समस्या, डर तथा चिन्ताजन्य समस्या, विकृति–तनाव, छारेरोग, निराशा, स्कुलजान नमान्ने समस्या, अत्यधिक चन्चलेपनाको समस्या, आचारणजन्य समस्या, बौद्धिक अपाङ्गता, ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने समस्या, अतिजम, खिसीट्युरी आदि पर्छन् ।
यीमध्ये धेरैजसो समस्या युवा वर्गमा पनि देखिन्छन् । साथसाथै नेपालमा ४० प्रतिशत युवाको जनसंख्या रहेको हुँदा युवाहरूमा पनि धेरै नै मानसिक समस्या जस्तै— दिक्दारीपन तथा तनावको प्रभाव निकै परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब १५–२० प्रतिशत मानिसमा मानसिक समस्या भएको पाइएको छ । एकातर्फ बुढ्यौली लागेसँगै मानिसको होस गुमेका र अर्कातर्फ मानसिक सन्तुलन गुमाएर भनौं वा आत्मविश्वासको कमीले गर्दा आत्महत्याको प्रयास गर्ने मानिसहरूको तथ्यांक पनि उत्तिकै बढदो रहेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि भएको करिब पाँच महिना लकडाउनको अवधिमा नेपालमा करिब २ हजारले आत्महत्या गरेको पाइएको छ । यो अवधिमा बालबालिका तथा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, दुव्र्यवहार, बलात्कार पनि निकै मात्रामा बढेको पाइएको छ । यिनै तथ्यांकहरूलाई आधार बनाएर हेर्दा यस आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि पनि नेपालको कुल बजेट १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा अधिकतम विनियोजन भएको छ । यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ, जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै— स्वास्थ्य बिमा, औषधि उपचार, तालिम, कोरोना महामारीलगायत विभिन्न अन्य रोग परीक्षण र नियन्त्रणमा बजेट छुट्ट्याइएको छ । उक्त बजेट संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका निमित्त पनि पठाइएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको पहलमा र अन्य विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा यस वर्ष निकै बजेट खर्च भएको र अझै खर्चिन आवश्यक रहेको पनि छ । सँगसँगै यो वर्ष कोरोना माहामारीले मानसिक स्वास्थ्यमा ल्याएको खलबलका कारण पनि विभिन्न स्थानीय निकायमा मानसिक स्वास्थ्यलगायत मनोसामाजिक परामर्श शीर्षकमा चित्त बुझ्ने बजेट विनियोजन भएका छन् । त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य, आँखा शिविर सञ्चालन, सिकल्सेल रोगी, लागूऔषध दुव्र्यसनीमा परेका, महिला स्वास्थ्यसेविका र तथा अन्य दीर्घरोगीहरूको सवाललाई सम्बोधन गर्नका निमित जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पनि उक्त शीर्षकहरूमा भने केही हदसम्म भए पनि यस आर्थिक वर्षका लागि बजेट निकास हुनु राम्रो पक्षका रूपमा रहेको मान्न सकिन्छ ।
बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य र शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन खुलेपश्चात् मनोसामाजिक परामर्शसहित बालबालिकाहरूलाई पठनपाठनमा सहज वातावरण मिलाउन संघीय तहबाट नै प्रशंसनीय पहल भएका छन् । हालसालै प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोरोनाको कहर र अधिकांश सामुदायिक विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन क्षेत्र बनाइएको, जोखिममा परेका बालबालिकाहरू, आफन्तहरूबाटै दुव्र्यवहार भएका वा कुनै न कुनै तरिकाले बालबालिकाहरूको मस्तिष्कमा परेको लकडाउनको प्रभावले विद्यालय खुलेको केही दिन विद्यालय जान नचाहने हुन सक्छ । यस्तो समस्याको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले केही गाउँपालिकाहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहल र नेतृत्वमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशानालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलगायत शिक्षा समूहका सदस्यहरू र संरक्षण समूहहरूसँग आवश्यक स्रोत जुटाउन निरन्तर समन्वय गरिरहेका पनि छन् ।
विगत केही वर्षदेखि हेर्ने हो भने प्रायः विद्यालयहरूमा भने केही विद्यार्थीमा मानसिक समस्या भएको पाइएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै मोबाइल, इन्टरनेटको प्रयोग, अपरिपक्व प्रेमसम्बन्ध, लोभलालच, दुव्र्यवहार, बलात्कारजस्ता घटनाबाट डराएर, यौनजन्य वा अन्य शोषण आदिका कारणबाट बालबालिकाहरूमा मानसिक तनाव बढ्दै गएको पाइएको छ । बालबालिकाहरूको आत्महत्याबाट भएका मृल्युदरले सम्पूर्ण जनमानिसलाई मानसिक स्वास्थ्यमा सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।
मानसिक समस्या अन्य घाउ, चोटपटकजस्तै झ्वाट्टै नदेखिए पनि यसले मानसिक स्वास्थ्यमा खलबलल्याई मानिसहरूलाई मानसिक, शारीरिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा कमजोर गराउँछ, जसका कारण मानिसहरू आफ्नो स्मरणशक्ति हराउने, होस गुमाउने, आत्मविश्वास हराउने, तनावमा भएको देखिने, बानी–व्यवहारमा परिवर्तन, एकोहोरो हुने, डर–त्रास हुने वा अन्य मृत्युका उपायहरू रोज्ने काममा अग्रसर हुन्छन् । समयम मानसिक समस्याको पहिचान गर्न सकियो भने मानसिक समस्या निको पनि हुने गर्छ ।
पहिले–पहिले त मानसिक रोगी पनि हुन्छन् र भनेर प्रश्न गरिन्थ्यो । मानसिक रोग लाएको छ भन्नु लज्जास्पद मानिन्थ्यो । अझै पनि यस्ता समस्याहरूलाई भित्रभित्रै लुकाइन्छ । तर, आजकाल भने सहजै नखुलाए पनि यसबारे मानिसहरू जान्न उत्सुक रहेको पाइएको छ । लकडाउनको बेलामा मानसिक समस्याहरूबारे सोधपुछ गर्ने मानिसहरूको संख्या पनि दिन–प्रतिदिन बढेको पाइएको छ । हिजोआज स्थानीय सरकारमार्फत मानसिक अपाङ्गता पहिचान गरी विशेष सुविधासहितको कार्ड पनि प्रदान गरिन्छ, जसका कारण अपाङ्गता भएका मानिसहरूको मनोबल बढेको र जीवनयापन गर्न थप हौसला मिलेको छ । विभिन्न प्रकारका अपाङ्गतालाई पहिचान गरी स्थानीय स्तरमा चार प्रकारका कार्डहरू दिइन्छ । पूर्ण अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई रातो, गम्भीर प्रकारको अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई नीलो, मध्यम प्रकारको अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई पहेंलो र सामान्य प्रकारको अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई सेतो कार्ड उपलब्ध गरिन्छ । सोही अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राष्ट्रको नीति–नियमअनुसारका सेवा–सुविधाहरू प्राप्त गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो दुई–तीन दशक अवधिबाट नेपाललगायत विभिन्न विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम बजेटमा भइरहेकै छ । तर, कोरोना महामारीसँगै हरेक विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने राष्ट्रको निर्देशन अनुकरणीय रहेको छ । यस्तो प्रकारको राष्ट्रको पहल र निर्देशनले कम लागत र उपलब्ध स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगसँगै समग्र विद्यालय, शिक्षक, अभिभावकहरूलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
मानसिक समस्याहरूलाई कम गराएर स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने लक्ष्य दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरूमा पनि समावेश भएको छ, जसमा दिगो विकास लक्ष्य नं. ३ सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवनअन्तर्गत ३.४ मा सन् २०३० सम्ममा नसर्ने रोगबाट हुने असामयिक मृत्युदर रोकथाम र उपचारबाट एकतिहाइले कम गर्ने र मानसिक स्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवनको प्रवर्धन गर्ने सहायक लक्ष्य रहेको छ । शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र स्थानीय स्तरको सकारात्मक पहल र सहयोगबाट पक्कै पनि २०३० सम्म नेपालबाट पनि मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उदाहरणीय प्रयास, नीति, नियम, बजेटका साथ स्वास्थ्यमा राम्रै सुधार देखिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्