डब्लूटीओको विवाद समाधान संयन्त्रमाथि प्रश्न «

डब्लूटीओको विवाद समाधान संयन्त्रमाथि प्रश्न

ग्याटमा जस्तै विश्व व्यापार संगठनमा पनि विकसित मुलुककै स्वार्थ हाबी हुने गरेको विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकहरूको आरोप छ ।

ग्याटमा विवाद समाधान विश्वव्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को जनक मानिने व्यापार तथा भन्सार महसुलसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) मा सम्झौता पक्षबीच (कन्ट्र्याटिङ पार्टिज) हुन सक्ने विवाद समाधान गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको व्यवस्था थिएन । यसैले ग्याटको आठौं तथा अन्तिम बैठक अर्थात् उरुग्वे राउन्ड पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सिर्जित विशुद्ध निजी स्वार्थ केन्द्रित भई समाधान खोजिन्थ्योे । त्यसमाथि ग्याटको फैसला बाध्यकारी हुँदैनथ्यो । यहाँसम्म कि ‘हजुरबुवाको अधिकार’ (ग्रान्ड फादर्स राइट) नामक क्लजका कारण कतिपय फैसलालाई घरेलु कानुनले निकम्मा तुल्याउन सक्थ्यो ।
उक्त अभाव पूरा गर्न सन् १९८६ देखि १९९४ सम्म चलेको उरुग्वे राउन्डको दौरानमा विवाद समाधान गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको खोजी भयो । फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठनको स्थापनासँगसँगै विवाद समाधान संयन्त्र (डिस्पुट सेटलमेन्ट बडी) स्थापना हुन पुग्यो । 
डब्लूटीओमा विवाद समाधानविवाद समाधान संयन्त्रको प्रबन्ध विश्व व्यापार संगठनको चार्टर्डअन्तर्गत एनेक्स–२ मा गरिएको छ । विवादको समाधान सदस्य राष्ट्रहरूको स्वीकार, साझा नीति–नियम, कार्यविधि तथा समयसारणीअनुरूप खोजिन्छ । विवाद समाधानका निमत्त विवाद समाधान प्यानल (डिस्पुट सेटलमेन्ट प्यानल) र अपिलीय निकाय (अपिलिटेड बडी) गरी दुई तहका उपसंयन्त्र निर्माण गरिएको छ । उक्त संयन्त्रमा मध्यस्थकर्ता, स्वतन्त्र विज्ञ, कानुनविद् र तेस्रो पक्ष रहने व्यवस्था छ । विवाद समाधान संयन्त्रको बैठक हरेक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्ने गर्छ ।सदस्य राष्ट्रबीच कुनै किसिमको व्यापार विवाद उत्पन्न भएमा पीडित मुलुकले विवाद निरुपण प्यानलसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । पीडित पक्षबाट उजुरी परेपश्चात् दुवै पक्षलाई एकैसाथ राखी दुवै पक्षलाई मान्य हुने निकास खोजिन्छ । यसका निम्ति ६० दिनको अवधि निर्धारण गरिएको छ । यसरी सहमतिमा समाधान निस्कन नसके तीनदेखि पाँच जना सदस्य रहने गरी एउटा प्यानल निर्माण गरिन्छ । उक्त प्यानलले आवश्यक छानबिन गरी ६ देखि ९ महिनाभित्र निष्कर्ष निकाल्छ । 
विवाद निरुपण प्यानलको फैसलाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेमा पीडित पक्षले अपिलीय निकायसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्छ । कुल सात जना न्यायाधीश रहने अपिलीय निकायले ‘अन्डस्ट्र्यान्डिङ अन रुल्स एन्ड प्रोसिडियर्स गभर्निङ दि सेटलमेन्ट अफ डिस्पुट’ को धारा १७ अनुरूप मुद्दा किनारा लगाउँछ । अपिलीय निकायलाई विवाद समाधान निकायको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने पूर्ण अधिकार रहन्छ । तथापि अपिलीय निकायको फैसला भने अन्तिम र बाध्यकारी हुन्छ । अपिलीय निकाय विवाद समाधान गर्ने विश्व व्यापार संगठनको सर्वोच्च निकाय हुनुको नाताले फैसला कार्यान्वयन भए-नभएको समेत निगरानी गर्छ । अपिलीय निकायले जारी गरेको आदेश ३० दिनभित्र परिपालना गर्नु वादी-प्रतिवादी दुवै पक्षको कर्तव्य ठहर्छ । फैसला अवहेलना गरिएमा उक्त मुलुकउपर विश्व व्यापार संगठनले व्यापार प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । 
विगतमा विवाद व्यापार तथा भन्सार महसुलसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) को ४७ वर्षे जीवनमा वार्षिक औसत पाँचवटाका दरले कुल २ सय ३६ वटा उजुरी परेकोमा डब्लूटीओ स्थापनाको १० वर्ष (१९९५–२००४) मा वार्षिक औसत ३३ वटाका दरले ३ सय २४ वटा उजुर परेको पाइन्छ । सबैभन्दा बढी उजुरी कृषि क्षेत्रको व्यापार, दोस्रो बढी उत्पादनमूलक वस्तुको व्यापार र तेस्रो बढी सेवा क्षेत्रको व्यापारसँग देखिन्छ । उक्त अवधिमा २ सय ७६ वटा उजुरी परेकोमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा अर्थात् २७ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४९ अर्थात् १८ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ११ अर्थात् ४ प्रतिशत उजुरी परेका थिए । 
डब्लूटीओ विवाद निरुपणविश्व व्यापार संगठन स्थापनापश्चात् अधिकांश उजुरी अमेरिका, ईयू, भारत, जापान, क्यानडाविरुद्धमा परेको पाइन्छ । जहाँ अमेरिकाविरुद्धमा ८८ वटा अर्थात् २७ प्रतिशत, ईयूविरुद्धमा ६६ वटा अर्थात् २० प्रतिशत, भारतको विरुद्ध १७ अर्थात् ५.२ प्रतिशत, जापानको विरुद्धमा १४ वटा अर्थात ४.३ प्रतिशत, क्यानडका विरुद्ध १३ अर्थात् ४ प्रतिशत उजुरी परेका थिए । अमेरिका तथा ईयूले मूलतः संरक्षणात्मक व्यापार नीतिका कारण उजुरी खेपेका हुन् । नालिस मूलतः भारतलगायत विकासशील मुलकहरूबाट गरेको पाइन्छ ।विश्व व्यापार संगठनको स्थापनायता विवाद समाधान निकायमा कुल ५ सय उजुरी दर्ज भएका छन् । विश्व व्यापार संगठनले ३ सय ५० उजुरीउपर निर्देशन (रुलिङ) जारी गरिएको छ, जसमा भारतले २१ वटा सिकायत दर्ज गरेको छ भने भारतविरुद्ध २२ दर्ज भएका छन्, जुन कृषि वस्तु आयात, गैरआवासीय भिसा, सोलारसेल, फलाम, स्टिल, आईटीसीसँग सम्बन्धित छन् । अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा सदस्य मुलुकहरूले १९ वटा विवाद दर्ता गराएकोमा विश्व व्यापार संगठनले २३ वटा विवाद समाधान गरेको छ ।
 ग्याटमा जस्तै विश्व व्यापार संगठनमा पनि विकसित मुलुककै स्वार्थ हाबी हुने गरेको विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकहरूको आरोप छ । उनीहरूकै शब्दमा विकसित मुलुकहरूले आफूअनुकूल विश्व व्यापार संगठनलाई कठपुतली बनाइरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबीच व्यापारयुद्ध चर्किएका कारण कैयन् विश्व व्यापार संगठनको आस्था, प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच पुगेको मात्र छैन, कैयन् मुद्दाहरू छायामा परेका छन् । अझ हालसालै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापार संगठनका कैयन् मुद्दा ओझलमा परेका छन् ।
अपिलीय निकायको रिक्तताअपिलीय निकायमा सात जना न्यायाधीश रहने प्रावधान रहेकोमा कुनै विवाद टुंगो लगाउन कम्तीमा तीन जना न्यायाधीश आवश्यक पर्छ । सन् २०१७ देखि अपिलीय निकायमा सात जनामध्ये पाँच जनाको पद रिक्त रहेकोमा सन् २०१९ डिसेम्बरदेखि बाँकी दुई जनासमेत निवृत भई हाल एक जना मात्र रहेको अवस्था छ । विश्व व्यापार संगठनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेलाडी मानिने अमेरिकाले नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिमा व्यवधान खडा गरिरहेको अन्य सदस्य मुलुकहरूको आरोप छ । व्यवधान खडा गर्नुको मूल कारण विश्व व्यापार संगठनमा पछिल्लो समयमा दर्ज भएका अधिकांश मुद्दा अमेरिकासँग सम्बन्धित हुनु हो, जहाँ दायर भएका मुद्दा मध्ये ५० प्रतिशत मुद्दामा अमेरिकालाई विपक्ष बनाइएको छ । न्यायाधीश नियुक्त भएका कैयन् फैसला आफूविरुद्ध हुने त्रास अमेरिकाको मनमा मडारिएको छ । तथापि, अमेरिकाले विश्वव्यापार संगठनलाई सदस्यताबापत दाखिला गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरेको अवस्था छैन् ।
अर्कातर्फ विश्व व्यापार संगठनबाट वहिर्गमन भइहाल्ने मनसाय पनि जनाएको छैन । अचम्मको कुराचाहिँ विश्व व्यापार संगठनले चीनको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप अमेरिकाले लगाइरहेको छ । विवाद समाधान निकायले ९० दिनमा निर्णय दिन नसकेको फत्तुर लगाउन अमेरिका पछि परेको छैन ।
निकासविश्व व्यापार संगठनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मानिने विवाद समाधान निकाय पंगू हुनु भनेको सदस्य मुलुकहरूले स्वाभाविक रूपमै असुरक्षा महसुस गर्नु हो । विश्वव्यापार संगठनको उपादेयता, गरिमा र भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनु हो । यसैले विश्व व्यापार संगठनजस्तो स्वतन्त्र निकाय अमेरिकाको कठपुतली बन्नु हँुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमाथि लगाम नलाइएमा विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, निजीकरण र खुला व्यापारको अवधारणा धरापमा पर्ने निश्चितप्रायः छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन, प्रशासन र विवाद निरुपणका खातिर विश्वव्यापार संगठनको विकल्प नरहेको विश्व समुदायले बुझ्नु आवश्यक छ । विवाद निरुपणजस्तोे विश्व व्यापार संगठनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकायमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न विश्व व्यापार संगठनका १ सय ६४ मुलकहरूले दबाब दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्