बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हकप्रद निष्कासनमा कडाई «

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हकप्रद निष्कासनमा कडाई

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न कडाई गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले संख्यात्मक रुपमा बैंक वित्तीय संस्थालाई घटाउनका लागि हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाई गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक औपचारीक रुपमा हकप्रद निष्कासन गर्न नदिने नभनेको भएपनि हकप्रदका लागि अनुमति लिन गएका बैंक वित्तीय संस्थालाई रोक्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले औपचारीक रुपमा नदिने नीति नलिएको भएपनि मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले पुँजी वृद्धिका लागि हप्रद भन्दा पनि मर्जरमा लैजाने नीति लिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि बैंक वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नदिने नीति नै नलिएपनि मर्जरलाइ प्रोत्साहन गरीने केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन पर्ने छ” उनले भने, “लघुवित्तलाई त औपचारीक रुपमा नै हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाएको छ ।” वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावकारी र संस्थागत स्थायित्वका लागि मर्जरमा जानु पर्ने अहिलेको उत्तम उपाय रहेको उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिमार्फत हकप्रद निष्काशनमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा नै हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै निवेदन दिएका प्रस्ताव समेत अस्वीकृत गरेको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद निष्काशन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।
बैंकको एघारौं वार्षिक साधारणसभाले चुक्ता पूँजीको चार बराबर एक अर्थात २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्र बैंकमा निवदेन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरेकाले थप मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सुझाव दिँदै हकप्रद निष्कासन अनुमति दिएन ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने बैंकले कुल निक्षेप दायित्वको दैनिक ३ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दातमध्ये न्यूनतम ७० प्रतिशत रकममा ०.५० प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कुल स्वदेशी निक्षेपको ९ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गरे पुग्नेछ । मर्जरमा नजाने वाणिज्य बैंकले भने कुल स्वदेशी निक्षेपको १० प्रतिशत, कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई ८ र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत तोकेको छ ।
कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा १५ प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन् । मर्जरमा जानेले थप ५ प्रतिशत विन्दु छुट दिएको छ । यस्तै मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट थप १० प्रतिशत विन्दुसम्म निक्षेपको अंश बढाएर ६० प्रतिशतसम्म निक्षेपको अंश कायम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मर्जर तथा प्राप्तिको मार्फतबाट बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि नीतिगत सुहलियको व्यवस्था गरी पुँपी वृद्धिका अन्य विकल्पमा अनौपचारी रोक लगाएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्