उपत्यकाको फोहोरको स्रोत वर्गीकरण गर्न माग «

उपत्यकाको फोहोरको स्रोत वर्गीकरण गर्न माग

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरलाई स्रोतमा वर्गिकरण गर्न माग गरेको छ । बुधबार पे्रस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेफेजले फोहोरले स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकोले समयमा नै व्यवस्थापन गर्न माग गरेको हो ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले फोहोरको दिगो व्यवस्थापन र स्रोतको रुपमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई केलाउने र यसका सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरुलाई जनमानसमा फैलाउने उद्देश्यले विज्ञहरुको सहभागितामा गरेको अध्ययनले फोहोर तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । अध्ययनका क्रममा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा काठमाडौ उपत्यका तथा अन्य स्थानीय निकायहरुले झेल्दै आएको समस्याहरु केलाउने प्रयास गरिएको छ । फोहोर व्यवस्थापनका वास्तविक पाटाहरुलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन समूहले यो पहल गरेको हो । यसमा स्थलगत अध्ययनबाट आएका तथ्यलाई केलाइएको छ ।
वालिङ्ग नगरपालिका, स्याङ्जामा विगत पाँच वर्षदेखि वालिङ्ग नगरपालिकाले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्न नगरवासीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अध्ययानले बताएको छ । अध्यायनअनुसार कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै गाडीमा संकलन गर्दै आएको छ । नगरवासीललाई फोहोर बाटो, नदीनाला तथा सावर्जनिक ठाउँमा फोहोर फाल्ने बाध्यता छैन । “फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सोचको परिवर्तन गर्ने क्रममा यसलाई यो नगरले सरसफाई व्यवस्थापनको उपमा दिएको छ, फोहोरमैला राखिएको ठाउँलाई यही सोच परिवर्तनको उद्देश्यले सरसफाई केन्द्र नाम दिएको छ,” अध्यायनमा भनिएको छ, “स्रोतमै वर्गीकरणका लागि नगरपालिकाले समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ, नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको जग्गा भाडामा लिएर नगरको संकलति फोहोर वर्गीकरण गर्ने, वर्गीकृत गरिएको पुनः प्रयोगजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थ) को रुपमा बिक्री फोहोरलाई आम्दानीको स्रोतको रुपमा उपयोग गरेको छ ।” अध्यायनअनुसार वालिङ्ग नगरपालिकाले काम नलाग्ने र बिक्री गर्न नमिल्ने प्लाष्टिकहरुको व्यवस्थापनको लागि, प्लाष्टिक टुक्रा पार्ने मेसिन खरीद गरिसकेको छ छिट्टै नै प्लाष्टिकहरु टुक्रा पारी त्यसलाई उपयोग गर्नेे योजना गरिरहेको छ ।
“काम नलाग्ने प्लाष्टिक र सिसाका केही अंश बटुवा हिँड्नको लागि बाटोमा बिछ्याउन मिल्ने सिमेन्ट मिसाएको ब्लक बनाई प्रयोग गर्ने योजना नगरपालिकाको छ, फोहोर व्यवस्थापन गरेबापतको शुल्क र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरु बिक्री गरी नगरपालिकाले वर्षेनी करिव ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ,” अध्यायनमा भनिएको छ ।
वालिङ्ग नगरपालिको अनुभवलाई भिरकोट नगरपालिकाले पनि प्रयोग गर्न थालेको छ । यस नगरपालिकाले स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिसकेको छ भने पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरु बिक्री गर्न थालेकोे छ । सुख्खा फोहोर जस्तैः कागज, प्लाष्टिक, फलाम, सिसा, रबर आदि वस्तुहरु घर–घरमा वर्गीकरण गरिराख्न नगरवासीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै यी फोहोर वस्तुहरुको मूल्य तोकेर नै उनीहरुबाट किन्ने नयाँ सुरुवात गरेको छ । “नगरपालिकाले सिसाजन्य वस्तुहरु स्रोतमै संकलन गर्न प्रोत्साहन गरेको र ती वस्तुहरु नगरपालिका आफैंले खरीद गरी सिधै पुनः प्रशोधन केन्द्र वा पुनः प्रयोग गर्ने स्थलसम्म ढुवानीको व्यवस्था गरेको पाइयो,” अध्यायन उल्लेख छ, “नगरमा साना उद्योगहरु जस्तै पुरानो कपडा पेलेर कपास बनाउने र प्लाष्टिक पुनः प्रशोधन गरी पोलिथिन पाइप बनाउने कारखाना पनि सञ्चालित छ । नगरपालिकाले संकलन गरेको प्लाष्टिकहरु त्यहीँ बिक्री गरिन्छ ।”
पर्यटकीय नगरी पोखरा महानगरपालिकाका फोहोर बोक्ने सबै गाडीहरुले खुल्ला रुपमा देखिने गरी फोहोर बोक्दैनन् । तिनलाई फोहोर राखेर बन्द गरी ढुवानी गर्ने गरेको पाइएको छ । सबै फोहोर ओसारपसार गर्ने गाडीहरुलाई हरियो रङ्गले पोतिएको छ र महानगरपालिकाको नाम देखिने गरी लेखिएका छन् । फोहोर बोक्ने भएपनि बाटामा गुड्दा गाडी सफा देखिन्छन् । “महानगरपालिकाले केही निजी संस्थाहरुलाई फोहोर संकलनका लागि अल्पकालीन (धेरैलाई २ वर्षको) सम्झौता गरेको छ, नगरबासीबाट फोहोर संकलनको शुल्क लिन उनीहरुलाई महानगरपालिकाको रसिद प्रयोग गर्न दिइएको छ” अध्ययानमा भनिएको छ, “उठेको पैसा महानगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्ने र सम्झौताअनुसार २० प्रतिशत महानगरपालिकाको आम्दानीमा बस्ने, बाँकी सम्बन्धित निजी संस्थालाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।” नगरको अस्पतालजन्य फोहोर संकलनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ल्याण्डफिल फोहोर उत्पादनको स्रोतमै वर्गीकरण र वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग गरी पुनः प्रशोधन र पुनः चक्रिय प्रयोग गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरुको लागि स्थानीय निकायहरुले अविलम्ब सुरुवात गर्नुपर्ने अध्यायनको निष्कर्ष छ । विद्यमान फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन–२०६८ र फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली–२०७० ले प्रष्टरुपमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै तोकेको छ । स्थानीय निकायले फोहोर व्यवस्थापन गर्दा आफैं वा अरु कसैलाई स्थानीय क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने नियमित फोहोर उचित तरिकाले संकलन, ढुवानी र दिगो व्यवस्थापन प्रणाली अपनाई गर्नुपर्ने वा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं भित्रका सबै स्थानीय तहले यो ऐनको उल्लंघन गरिरहेको अध्यायनले देखाएको छ ।
“काठमाडौँ महानगरपालिकामा फोहोर संकलन हुने क्षेत्रको निश्चित तथ्यांकसमेत छैन । तर, सहरमा उत्पादन हुने फोहोरको ३० देखि ४० प्रतिशत महानगरपालिका आफैंले नै संकलन गर्ने गरेको छ । बाँकी ६० देखि ७० प्रतिशत स्वस्फूर्त रुपमा निजी क्षेत्रद्वारा अनौपचारिक तरिकाले (कुनै औपचारिक सम्झौता बिना) संकलन गर्दै आएका छन्” अध्यायनमा उल्लेख छ, “यसले गर्दा महानगरपालिकालाई केही राहत त पक्कै छ, तर पनि आवश्यकताअनुसारको वातावरणमैत्री फोहोर व्यवस्थापनको समस्या र चुनौति जहाँको तहीँ छ ।”
उपत्यकाका प्रमुख अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुको जिम्मेवारी सहरबाट निस्कने फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरी संकलन गर्ने र जैविक फोहोरबाट मल उत्पादनको व्यवस्था गरी बाँकी रहेको फोहोर मात्रै स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइटमा सुरक्षित बिर्सजन गर्न अध्ययानले सुझाव दिएको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्