एक वर्षमा ५ करोड अनुदान «

एक वर्षमा ५ करोड अनुदान

उदयपुर-गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरले करिव ५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । विभिन्न कार्यका लागि केन्द्रले १ हजार ५ सय परिवारका लागि ४ करोड ८८ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च गरेको हो ।
खर्च भएको रकममध्ये केन्द्रीय सरकारबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्र्तगत प्राप्त २ करोड ११ लाख रुपैयाँँ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त २ करोड ७७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिइएको कार्यालय प्रमुख नरनाथ रेग्मीले बताए ।
“हामीले झण्डै ५ करोड रकम विभिन्न शीर्षक र ब्लक बनाएर अनुदान दिँदा किसानले पनि ५२ लाख ८० हजार रुपैयाँँ लगानी गरेका छन्” रेग्मीले भने, “बेलका, चौदण्डीगढी नगरपालिका र रौतामाई, उदयपुरगढी र लिम्चुङ्गबुङ्ग गाउँपालिका गरी पाँच स्थानीय तहमा यो रकम खर्च गरेको हो ।”
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले तरकारी, खाद्यान्न, केरा खेती, आलु र कागती खेतीमा लगानी गरेको नायव सुब्बा रामकुमार केसीले बताए । “परियोजनाले ६ लाखदेखि ३५ लाखसम्म कृषक समूहमा लगानी गरेको छ” उनले भने, “प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको कार्यक्रमअनुसार कार्यालयले १६ वटा शिर्षकमा २ करोड ७७ लाख ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।” त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मध्यपहाडी प्रांगारिक कृषि प्रर्वद्धन कार्यक्रममा ६६ लाख र सबैभन्दा कम मकै उत्पादकत्व प्रर्वद्धन कार्यक्रमअन्र्तगत ६५ हजार ५ सय रुपैयाँँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यालयले महिला दलित विपन्न पिछडिएको क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमअन्र्तगत ३ लाख, बगर खेती विकास तथा प्रर्वद्धनतर्फ ८ लाख, कागती खेतीतर्फ १० लाख, व्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना सहयोगमा २७ लाख, गड्यौला मल उत्पादनमा ९ लाख, बिउबिजन आत्मनिर्भरमा २ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको कार्यालय प्रमुख रेग्मी बताउँछन् । त्यसैगरी मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी खेतीमा १५ लाख, प्रांगारिक कृषि प्रर्वद्धनमा ६४ लाख, सघनवाली विकासमा १६ लाख ६७ हजार, हाइब्रिड मकै विस्तारमा ७ लाख ४८ हजार १ सय ६३ रुपैयाँँ उपलब्ध गराएको उनको भनाई छ ।
बाँझो जग्गामा फलफूल खेती प्रर्वद्धन गर्न ३५ लाख, नमुना कृषि फर्म स्थापनाका लागि ६१ लाख २५ हजार, युवा लक्षित च्याउ, मौरी, तरकारी उत्पादनमा १० लाख, कृषि बजार संकलन केन्द्र निर्माणमा २ लाख रुपैयाँँ उपलब्ध गराएको केन्द्रले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख रेग्मीले किसानको अवस्था, प्राविधिक पक्ष, वातावरण सबैलाई ख्याल गरी निवेदन परेका किसानको खेती स्थलगतरुपमा अध्ययन गरेर पश्चात मापदण्ड पूरा गरे नगरेको हेरर छनौट गरिएको र अनुदान उपलब्ध गराएको बताए । “अनुदान पछि पनि काम गरे नगरेको तेश्रो पक्षबाट अनुमान गरी रकम भुक्तानी गरेका हौं” उनले भने ।
कृषक व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएकाले उनीहरुले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीको बजारीकरण मुख्य चुनौती रहेको रेग्मी बताउँछन् । तराईका क्षेत्रको बजारीकरणमा सहज भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा सडक र यातायातका साधनको समस्याका कारण बजारसम्म ल्याउन गाह्रो हुने उनको भनाई छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाँदा उदयपुरमा व्यावसायिक खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ । व्यावसायिकरुपमा कृषि खेती गर्न चाहने युवायुवतीलाई सरकारले अवस्था, आवश्यकता र प्राविधिक पक्ष हेरेर अनुदान र ऋण दिने व्यवस्था मिलाएसँगै किसानको आकर्षण बढ्ेको हो ।
कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्ने नीति बनेसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगानी गर्न थालेपछि किसान यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगानी गरिरहेका छन् । सरकारको लगानी बढेसँगै ३ वर्ष अघिसम्म निर्वाहमुखी कृषि गर्दै आएका किसानहरु अहिले व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेको केन्द्र जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्