५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना हस्तान्तरण विवादमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयअनुसार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयअनुसार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । फागुन अन्तिम साता ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ५ सय वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन गर्ने निर्णय गरेपछि लगानी बोर्डले एक साताअघि सबै आयोजनाको सक्कल फाइल १५ दिनभित्र बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न पत्र पठाएको थियो । तर, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने अधिकार बोर्डलाई नभएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अन्य निकायहरू आयोजनाहरू हस्तान्तरणबारे अन्योलमा परेका छन् । यही कारण हालसम्म उनीहरू प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा कानुनी व्यवस्थाअनुसार गर्ने भन्ने अलमलमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको यही निर्णयका कारण हाल विभागद्वारा अनुमतिपत्र दिइएका र अध्ययनको चरणमा रहेका झण्डै २० हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण र अध्ययन अन्योलमा परेको भन्दै यसको आलोचनासमेत भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कानुन मन्त्रालयले ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने अधिकार ऊर्जाकै रहेको भन्दै पत्र पठाएर निक्र्योल गरेकोले लगानी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न कानुनी रूपमा समेत समस्या रहेको बताउँदै आएका छन् । “लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच केही समस्या देखिएकोमा कानुन मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी नदिएर ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गराइयो,” ऊर्जाका एक अधिकारीले भने, “ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे कुरा गरेपछिमात्र पठाउने वा नपठाउने टुंगो लाग्ने बताउनुभएको छ, त्यसपछि मात्र निर्णय हुनेछ ।” मन्त्री पुनले भने आफूले यसबारे छिट्टै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने र एउटा निर्णयमा पुग्ने बताए । लगानी बोर्डका अधिकारीहरूले भने ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रलाई फाइदा हुनेगरी प्रतिस्पर्धामा परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्नेमा आफूखुसी लाइसेन्स दिँदै आएको र बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने गरेको बताएका छन् । उनीहरूले लगानी बोर्ड ऐनको दफा १० र २० ले ५ सय र सोभन्दा माथिका आयोजनाहरूको लाइसेन्स दिने अधिकार लगानी बोर्डलाई दिएकोले सोहीअनुसार निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन् । दफा २० बमोजिम कुनै परियोजनामा लगानी गर्न चाहाने कुनै पनि व्यक्तिले परियोजना लगानीको प्रस्तावसहित बोर्डसमक्ष तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताको प्रस्ताव र यसबारे बनाइने विशेषज्ञ वा कार्यदलले स्वीकृति गरेमा बोर्डले लाइसेन्स दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । लगानी बोर्डको दफा ९ मा भने ५ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन परियोजनामा हुने लगानी लगायतका ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने लगानी बोर्डको ऐनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । बोर्डले दफा ९ उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण लगायत सबै निकायले अध्ययन गरिरहेका वा अध्ययन सकेका सबै आयोजनाहरूको प्रतिवेदन जेजस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा १५ दिनभित्र बुझाउन समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको भन्दै पत्र काटेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० का साथै लगानी बोर्ड गठन भएपछि भएको नियमावलीको चौथो शंसोधन २०७३ ले समेत जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइएको बताएको छ । बोर्डको पत्रसँगै विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिसकेका, अध्ययरत र अध्ययन सकेर निर्माणमा जान लागेका तथा विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएका ती आयोजनाहरूमा अन्योल देखिएको छ । एउटा चरणमा पुगेका आयोजनाहरू अर्को निकायमा हस्तान्तरण गर्दा ति आयोजनाहरू अघि बढ्न समय लाग्ने तथा बोर्डसँग अघि बढाउन क्षमता नभएको तर्क ऊर्जाको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, लगानी बोर्डले लाइसेन्स दिनका लागि विद्युत् ऐन र नियमावली लगायतमा उल्लेख भएका लाइसेन्ससम्बन्धी एक दर्जन प्रावधानहरू निष्कृय बनाएपछि मात्र बोर्डले लाइसेन्स दिन सक्छ । लगानी बोर्डको दफा १९ ले भने ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्चन देखा परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्चन फुकाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।