श्रमजीवी र रोजगारदाता मिलेर समाधान निकाल्यौं «

श्रमजीवी र रोजगारदाता मिलेर समाधान निकाल्यौं

राजेन्द्र मल्ल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ६७औं वार्षिक साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित उद्यमी राजेन्द्र मल्ललाई चेम्बरमा ‘वेटिङ प्रेसिडेन्ट’का रूपमा हेरिएको छ । दुई दशकदेखि चेम्बर आन्दोलनमा सक्रिय उनी निजी क्षेत्रभित्र स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित छन् । चेम्बर अभियन्ताहरूले व्यावसायिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको दिगो आर्थिक विकास तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि काम गर्नुपर्ने धारणा राख्ने मल्ल व्यावसायिक रूपमा पनि उत्तिकै सफल छन् । उनले उत्पादनमूलक उद्योगदेखि व्यापार, बिमा, पर्यटन, शिक्षा, जलस्रोत, उड्डयन र कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गरेका छन् । निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघको समेत नेतृत्व सम्हालिसकेका मल्ल पछिल्ला वर्षमा चेम्बरलाई देशव्यापी बनाउने अभियानसँगै निजी क्षेत्रका अन्य संगठनसँग पनि सहकार्यमा जुटेका छन् । उत्पादनमूलक व्यवसायबाट ट्रेडिङतर्फ मोडिने उद्यमीहरूको परम्पराबाट केही फरक बन्दै उनले लगानीलाई कृषि र पर्यटनतर्फ बढाएका छन् । व्यवसायको पाटो जसरी सफल रूपमा अगाडि बढाएका छन् सामाजिक काममा पनि उत्तिकै अग्रसर मल्ल मठमन्दिर निर्माण, क्लबहरूमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लसँग हालै रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच भएको पारिश्रमिकसम्बन्धी समझदारी, निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा कोरोनापछिको अर्थतन्त्र र व्यवसाय लगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी :

रोजगारदाता र मजदुर युनियनबीच हालै लकडाउन अवधिको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सहमति भयो । सरकारले यो अवधिको पूरै तलब दिनू भनिरहँदा तपाइँहरूले कसरी मजदुरलाई आधा तलबमै सहमत गराउनु भयो ?
विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) फैलिएपछि त्यसको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले चैत ११ बाट लकडाउन घोषणा ग-यो । लकडाउन सुरु भएसँगै सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प भए । चैत ११ मै लकडाउन भए पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई सो महिनाको पूरा तलब दिएका छन् । वैशाख र जेठ महिनामा पूर्ण लकडाउन भयो यो अवधिको ५० प्रतिशत तलब दिने भनेर मजदुर युनियनका नेतृत्व र रोजगारदाताबीच वार्ता भइरहेको थियो । पटक पटकको छलफलपछि फरफारक नीतिमै जाउँ भनेर रोजगारदाता र श्रमिक संगठन मिलेर गएका हौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श मिलेर मजदुर वर्गसँग छलफल गरेका थियौँ । जतिबेला लकडाउनले उद्योग व्यवसाय नै छैन कहाँबाट पारिश्रमिक दिने ? सुरुमा हामीले ३३ प्रतिशत सरकार, ३३ प्रतिशत रोजगारदाता र ३३ प्रतिशत श्रमिकबाट योगदान रहने गरी पारिश्रमिक मिलान गर्ने पक्षमा छलफल ग-यौं । सरकारबाट आश्वासन मिठो आयोे तर कुनै सहयोग नभएपछि श्रमिक र रोजगारदाताले आधा आधा हिस्सा योगदान गर्ने भन्नेमा जाने विषयमा सहमति भएपछि सम्झौता भएको हो । सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्छौं र गर्न पनि लगाउँछौँ ।

रोजगारदाता र मजदुरबीच सहमतिको मूल आधारचाहिँ के हो ? कोरोनाले अर्थतन्त्र थलिएको छ भनेर मजदुरले पनि आत्मसात गरेको अवस्था हो ?
हामीले राजधानी मात्रै हेरेर हुँदैन गाउँगाउँका उद्यमीको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ गाउँका उद्योगको वास्तविकता अहिले ५० प्रतिशत पनि तलब खुवाउन सक्ने छैन । हामीले छाता संगठनको हिसाबले जसले घरमै बसेर पनि ५० प्रतिशत दिने र जो काममा आउँछ उसलाई शत प्रतिशत दिएका छाँै । उद्योगीको पनि मर्का हेरिदिनु प-यो भनेपछि हामी पटकपटकको छलफलपछि सम्झौतामा एकजुट भएका हौं । श्रममन्त्री, श्रमसचिवज्यूँंग पनि बसेर छलफल भएको छ । जसको उद्योग व्यवसाय चलेको छ त्यस्ता उद्योगीले घरमा बस्ने श्रमिकलाई पनि ६० प्रतिशत तलब दिएका छन् । जसको उद्योग बन्द छ श्रमिक घरमा बसेका छन् तिनका हकमा ५० प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराउनु पनि यस्तो कठिन परिस्थितिमा सराहनीय काम हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ । पूर्णरूपमा उद्योग चलेका वा भनौं जुुन उद्योग नाफामा छन् त्यस्ता उद्योगले बन्दाबन्दीमा पनि शतप्रतिशत सुविधा दिएका छन् । सरकारले छुट दिने भने पनि हालसम्म केही प्राप्त भएको छैन । सरकारले नहेरपछि श्रमजीवी र रोजगारदाता मिलेर समाधान निकालेका हौँ ।

यो सहमतिलाई नेपालको औद्योगिक व्यावासायिक श्रम सम्बन्ध अब सुमधुर र परिपक्व बनेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ?
पक्कै पनि । विगत ५÷७ वर्षयता श्रम सम्बन्धमा सुधार आएको छ । कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा उन्नति नगरेसम्म सेवा सुविधा नबढ्ने रहेछ भन्ने श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले बुझेको छ । रोजगारदाता, श्रमिक र सम्बन्धित नेताहरूले बुझेर मुलुकको उत्थानका लागि बन्द हड्ताल उचित विकल्प होइन भन्ने बुझिसकेका छौँ । अहिले कुनै किसिमको रोजगारदाता र श्रमिकबीच समस्या छैन । तर सरकारले बेलाबेला रोजगारदाता र श्रमिक वर्गलाई कन्फ्युजनमा पार्ने गरेको छ । सरकारको दीर्घकालीन नीति स्पष्ट रूपमा ल्याउन सकेको छैन । श्रम ऐन आयो त्यहाँ पार्टटाइमको कन्सेप्ट छ जुन राम्रो कुरा हो । साताको ३५ घन्टाभन्दा कम काम गर्नेलाई पार्टटाइमको व्यवस्था छ । यसका लागि चेम्बर अफ कमर्शले नै इनिसिएसन लिएको हो तर सरकारले पार्टटाइमलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पार्टटाइम काम गर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन निकै अप्ठेरो छ । यसमा सरकारले हतार गरेको छ । यो कुरा व्यावहारिक छैन । पार्टटाइम भनेको वर्षांैसम्म गर्ने कुरा पनि होइन । पार्टटाइमको कन्सेप्ट भनेको विद्यार्थीले आफ्नो कलेज शुल्क पनि तिर्न सकोस् र केही काम सिकोस् भन्ने कन्सेप्ट हो तर सरकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजानुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक भएन । १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरू पकेट मनि र ट्युसन शुल्क पूरा गर्न पार्टटाइम काम गर्ने गर्छन । निरन्तर काम गरेमा उनीहरू पूर्णकालीन कर्मचारीमा जान सक्छन् त्यो बेलादेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले पनि करारमा नियुक्त गर्नेलाई तुरन्तै सामाजिक सुरुक्षा त दिएको हुँदैन । कुनै कम्पनीमा प्रशिक्षार्थी भनेर राख्न सक्छाँै । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रशिक्षार्थीलाई स्वास्थ्य सुविधा दिन सकिन्छ या अन्य सुविधा दिन सकिन्छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामावेश भन्ने व्यावहारिक भएन । जसले जुत्ता लगाउँछ उसलाई पो कहाँ दुख्छ भन्ने थाहा हुन्छ । उद्योग चलाउनेलाई त्यहाँभित्रका समस्या के छन् भन्ने उसलाई पनि थाहा हुन्छ । अर्काेतर्फ औद्योगिक ऐनमा कुनै उद्योगले १५ करोडभन्दा धेरै कारोबार भएपछि एक प्रतिशत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । जसले जम्मा ग-यो उसले पो केही गर्न पाउनुपर्ने हो तर ब्यालेन्ससिट क्लोज भएको ६ महिनामा उद्योग विभागमा दिनुपर्ने भन्ने छ । सरकारले हामीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सबै कर लिएकै छ । सीएसआर भन्ने कोष उद्योग प्रतिष्ठान मै दिनुपर्छ । अन्य कार्यका लागि नजाओस् भन्नका लागि सरकारले नीति दिन सक्छ तर कोषको रकम नै आफै लिने व्यवस्था ठीक भएन । सीएसआर फण्ड उद्योग प्रतिस्ठानले फलानो कामका लागि प्रयोग गर्न पाउने भनेर स्पष्ट खाका दिए त्यो मान्न हामी तयार छौँ । अहिले कोरोना भयो उद्योग प्रतिस्ठानले त्यो टोल, गाउँ, आफ्ना श्रमिकमा केही गर्न पाउनुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योग विभागमै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ठूला प्रतिष्ठानले राजनीतिक क्षेत्रमा दुरुपयोग गर्छ जस्तो लागेमा सीएसआर कोष प्रयोग हुन्छ भन्ने जस्तो लागे मापदण्ड दिने हो तर पैसा नै आफै लिने होइन । यसलाई उद्योगको रिजर्भ राख्ने र आवश्यकता अनुसार समाजका लागि खर्च गर्न पाउनुपर्छ । सीएसआर नितान्त सामाजिक सेवामा जानुपर्छ ।

कोरोना भाइरसले चार महिनादेखि अर्थतन्त्र थलिएको छ, यस बीचमा सरकारको राहत प्याकेज, बजेट, मौद्रिक नीति पनि आएका छन् । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा तिनको प्रभाव कत्तिको सकारात्मक रह्यो ?
चालू वर्षको बजेटबाट उद्योगी व्यवसायी निराश भएकै हो । जब मौद्रिक नीति आयो त्यसपछि केही आशा जगायो । कोरोनाले प्रताडित अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले केही राहत दिन्छ भन्ने विश्वास छ । तर बोल्ने एउटा, गर्ने अर्काे कुरा भएन । मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था अक्षरशः पालना हुनुपर्छ । रिफाइनान्सिङको कुरा छ अहिलेसम्म पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरूले पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकको सर्कुलेसन आएको छैन भन्ने अन्य ढिलासुस्ती बताउने गरिएको छ । जे गर्ने भनिएको छ त्यो लागू हुनुप-र्याे । स्टिमुलस प्याकेज झन्डै डेढ खर्बको छ यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्छ । राहत प्याकेजमा जे दिने भनिएको छ कार्यान्वयन छिटो हुनु प-र्याे । साना तथा मझौला उद्योग, महिला उद्यमी, कृषि क्षेत्रमा पुनर्कर्जा लैजाने भनेको छ यो स्वागतयोग्य छ । विगतमा ठूलाबडाले पाउने साना उद्यमी समस्यामै पर्ने गर्थे अहिले तल्लो तहलाई पनि समावेश गरिएको छ । दिनैपर्ने भनेर रकम किटान गरिएपछि पक्कै साना उद्यमी लाभान्वित हुन्छन् भन्ने विश्वास छ तर कार्यान्वयनको पाटो निकै सुस्त देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमा आएको कुरा व्यवहारमा ल्याउन ढिलाइ नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । कोरोनाको प्रभाव झनै बढ्दै गएको छ । अन्य मुलुकको अभ्यासलाई पनि हरेर उद्योग व्यवसाय गर्न सहजीकरण गर्ने, राहत तथा सहज र सस्तो कर्जाको व्यवस्था गर्नुपछ । सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अग्रिम आयकर पनि तिरियो । सरकार अभिभावक हो अप्ठेरो पर्दा सहयोग गरेको हो । सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीलाई गाह«ो पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ । हामीलाई दुःख पर्दा पनि अभिभावकले माया गुर्नपर्छ ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संगठनबीच पनि यो समयमा संवादहीनता तोडियो, सहकार्यको वातावरण बन्यो । यसलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कसरी हेरिरहेको छ ?
पक्कै पनि । हामी सबैको भलिन्टियर योगदान हो । उद्योगी व्यवसायीका हकहित, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जनामा गर्ने हामी सबैको साझा धारणा छ । संस्था फरक भए पनि उद्देश्य, काम गर्ने प्रवृत्ति र लक्ष्यहरू सबैका साझा छन् । विशेषगरी आर्थिक उत्थानका लागि हामी एक भएर जानुपर्छ भन्ने हो । यो निरन्तर हुन्छ यसमा विभाजित हुनुपर्ने जरुरी छैन । नेपाल चेम्बर ७० वर्ष पुरानो संस्था हो । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य महासंघ जन्मियो त्यसको संस्थापक पनि नेपाल चेम्बर नै हो । त्यसपछि परिसंघ आयो । तर सबै मर्म र देशको आर्थिक विकासमा टेवा दिने, उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, उद्योगी व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्ने र सरकारसाग लब्ङि गर्ने गरेका छौं । आर्थिक गतिविधि केन्द्रमा मात्रै भएर हुँदैन तल्लो तहसम्म नै हुनुपर्छ । कर लिँदा एउटै बाटो भयो भने सहज हुन्छ । पालिकाभित्र नै कर फरक छ यस्तो व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । जथाभावी करले उद्योगी व्यवसायी आत्तिएको अवस्था छ सरकारले छिट्टै कदम चाल्नुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको आबद्धता अन्त्य गरे पनि चेम्बरका अधिकांश सदस्य महासंघको निर्वाचनमा भने उत्तिकै सक्रिय छन् भन्ने टिप्पणी छ नि ?
उद्योगी व्यवसायका व्यवसाय चेम्बरमा पनि छन् र महासंघमा पनि छन् । महासंघ र चेम्बरमा मनमुटाव छैन । यी दुवै संस्था एकसिक्काका दुई पाटाजस्तै हुन् । दुवैको मूल मर्म साझा छ । प्यानल भन्ने थाहा छैन जो राम्रो उसलाई भोट दिने हो ।

कोरोनापछिको अबको अर्थतन्त्र कस्तो होला ? भोलिका दिनमा व्यवसायको शैली फेरिएला कि पुरानै शैलीमा अगाडि बढ्ला ?
विश्वव्यापी रूपमै फैलिएको कोरोना महामारीले सबै क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ । यसबाट नेपाल अछुतो छैन । तर अब विगतमा जस्तो विदेश जाने रेमिट्यान्सबाट घर चलाउने तर आफ्नो खेतबारी बाँझो राख्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन आयात दिनप्रतिदिन बढ्नु लाजमर्दाे विषय हो । ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा भए पनि २७ प्रतिशत मात्रै जीडीपीमा योगदान छ । यसलाई बढाउन सिँचाइ, मल, तालिम, क्षेत्रगत बाली पहिचान हुनु जरुरी छ । चक्लाबन्दीखेती गर्ने, कृषि सहकारी गर्ने, भूमि बैंकको व्यवस्था र कृषक कार्ड निकै राम्रो विषय बजेटले समावेश गरेको छ । अहिले दुई तिहाइको सरकार छ यतिबेला विकास गर्न सक्ने उच्च सम्भावना छ तर काम गर्ने मानसिकता भने हुनुपर्छ । स्थानीय उत्पादन भए पनि लागत बढी हुँदा भारतबाट तरकारी विदेशबाट आयो तर नेपालको उत्पादन बिक्री भएको छैन । हरेक क्षेत्र विचौलियाले बिगारेका छन् । जसले एक पैसा कर तिरेको हुँदैन । कारोबार मूल्य एउटा हुन्छ तर बिक्री मूल्य महंगाएका हुन्छन् । स्थानीय कृषकले गरेको उत्पादन ७५३ वटै क्षेत्रमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा दिने यसलाई भन्सार छुटमा गाडीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । देशभित्र उत्पादन पुर्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कतिपय कुरा बजेटमा छुटे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । सानो पुँजीमै धेरै काम गर्न सकिन्छ । किन विदेशी उत्पादन खाने ? स्थानीय तहमै ३÷४ लाखका मेसिन राखेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । स्थानीय तहका सरकारले कृषकका उत्पादन बढाउन सरकारले नै किनिदिन पनि सक्छ । उत्पादन बिक्री हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टि हुन्छ भनेमा कृषक कम्मर कसेर लाग्छन् ।

अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि हाम्रो नीति नियम र कार्यान्वयन तहमा के कस्ता कमजोरी छन् र तिनको समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
सरकारले ल्याउने नीति नियममा नियत राम्रो हुनुपर्छ । नीति आएर मात्रै पनि हुँदैन कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । दीर्घकालीन योजना बनाएर जानुपर्छ । अहिले पनि नेताहरू भाषणमात्रै गर्छन् । भाषण गरेका कुरा व्यवहारमा देख्न सकिने खालका हुनुपर्छ । कृषि उत्पादनमा वर्षाैं कुर्न पनि पर्दैन छिटै लाभ लिन सकिन्छ । हाइब्रिड सिड प्रदेशस्तरमा उत्पादन गर्नुपर्छ । हाइब्रिड निकै राम्रो प्रविधि हो । अनुदान दिने भने पनि बैंकमा जाँदा साना उद्यमीले त्यो लाभ लिन सकेका छैनन् । मल यसपटक पनि समयमा पाउन सकिएन । वर्षा राम्रो भए पनि मल समयमा नपाउँदा उत्पादनमा प्रभाव पर्छ । गाउँ गाउँमा डोजर ड्राइभर डेभलपमेन्ट छ । यसले गर्दा पहाड कमजोर हुँदा भू–क्षय बढेको छ । कोरोना सुरु हुँदा औषधि नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्यो । अत्यावश्यक सामानमा पनि हामी आयात निर्भर हुनुपरेको छ, खाद्यान्न र औषधिमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । देश विकासको गतिमा जान सरकार परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन हुनु भएन भन्ने मान्यता हो ।

तपाइँँको आफ्नै व्यवसायमा चाहिँ कोरोना र लकडाउनको असर कस्तो रह्यो ?
हेलिकप्टर बिजनेस पनि छ । यतिबेला ग्राउन्डेड भएको छ । यो समय बाढी पहिरो धेरै आउने हुँदा घाटा भए पनि एउटा भने इमरजेन्सीमा छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय पूर्णठप्प छ । झक्तपुरमा इँटा टायल उद्योग छ त्यसमा पनि घाटा नै छ । इन्सोरेस तथा बैकिंग क्षेत्रमा असर छ । व्यवसायमा कोभिडले असर नपारेको कुनै ठाउँ छैन । पुनर्उत्थानका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन जरुरी छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेर औद्योगिक व्यवसायका काम गुर्नपर्छ । अबको चार महिना यसरी नै कोरोना भनेर काम बन्द गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको अवस्था विकराल हुन्छ ।

कोरोनापछि व्यवसाय रूपान्तरण वा विविधीकरणका योजना के कस्ता छन् ?
कोभिडले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । अब हामी डिजिटल प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । अनलाइन वेस भएर काम गर्नुपर्छ । व्यवसायमा उधारो काम गर्ने होइन सानो कारोबार पनि डिजिटल पेमेन्टमार्फत गर्नुपर्छ । अबको भविष्य सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा छ । देशमा आईटी इन्जिनियर उत्पादन भएका छन् अब बिजुलीको समस्या पनि नेपालमा हुँदैन । सरकारले पनि ग्लोबल मार्केटिङ गरिदिन जरुरी छ । विदेशका ठूला कम्पनीलाई नेपालमा तान्न सक्ने वातारण सिर्जना गर्नुपर्छ । मैले पनि सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न कदम अगाडि बढाएको छु । यसका साथै होटल तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै छु । देशमा नीति नियमसँगै सबैको नियत राम्रो हुनु जरुरी छ ।
 ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्