सामूहिक कोरोना बिमामा सरकारको अनुदान «

सामूहिक कोरोना बिमामा सरकारको अनुदान

सरकारले सामूहिक कोरोना बिमामा अनुदान दिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको घोषणा अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । बिमा समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना बिमामा अनुदान सुरु भएको औपचारिक घोषणा गरेको छ । अनुदान कार्यविधिअनुसार सर्वसाधारणले कोरोना बिमा गर्दा प्रिमियमको ५० प्रतिशत र सरकारी कर्मचारीले पूर्ण अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुदानका लागि भने सामूहिक रुपमा नै बिमा गर्नुपर्नेछ । व्यक्तिगत रुपमा गरिएको बिमामा भने अनुदान उपलब्ध नहुने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले जानकारी दिए ।
अनुदानमा प्राप्त हुने बिमा सुविधा कुनै पनि परिवारले एउटा कम्पनीबाट एकपटकका लागि मात्र पाउने र यसको अवधि २०७८ साल असार मसान्तसम्म मात्र रहने समितिले जनाएको छ । कोरोना बिमा खरिद गर्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको भएमा १५ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेको र थप १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सामूहिक कोरोना बिमाका लागि एकाघर परिवारका सदस्यहरू उल्लेख गरिएको स्वघोषणा सहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजातका साथै अनुदान प्राप्त गर्नका लागि कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ मा तोकिए बमोजिमका जोखिमांकन व्यवस्थासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोना बिमा लेखअन्तर्गत एक लाख र ५० हजार गरी दुई प्रकारको बिमांक कायम गरिएको छ । एक लाख बिमांक भएको बिमालेखका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार र ५० हजारको बिमाका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क कायम गरिएको छ । सामूहिक बिमा गर्दा भने १ लाखको लागि प्रतिव्यक्ति ६ सय र ५० हजारको लागि प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ बिमाशुल्क लाग्ने छ ।
कोरोना बिमालेख खरिद गरेको १५ दिन पछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएमा बिमालेख बमोजिमको रकम भुक्तानी हुने बिमा समितिले जनाएको छ । त्यसको लागि बिमालेख दाबी गरेको ७ दिन भित्र बिमितलाई दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको पुलमार्फत जारी गर्ने गरी कोरोना बिमा सुरु भएको थियो । कोरोनाका संक्रमित बढ्दै गएपछि स्थगित गर्ने घोषणा गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा पुनः सुरु गरिएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्