आठ करोडमा २ सय ५० विपन्नलाई घर «

आठ करोडमा २ सय ५० विपन्नलाई घर

जुम्ला-जुम्लाका आठै स्थानीय तहका २ सय ५० जना अतिविपन्न दलित परिवार जनता आवासका लागि छनोट हुँदा खुसी छन् ।
जग्गा भएका तर आर्थिक अभावले घर निर्माण गर्न नसकेका दलित विपन्नका लागि सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमबाट जुम्लामा यस वर्षमात्रै वास्तविक लक्षित वर्ग लाभान्वित भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयको दाबी छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख टंकप्रसाद न्यौपानेका अनुसार चालू आवमा जुम्लामा २ सय ५० जनता आवासका घर निर्माण हुँदैछन् ।
जसमा चन्दननाथ नगरपालिका ३२, तातोपानीमा २९, पातारासीमा २६, गुठिचौरमा ३८, हिमामा ३०, सिंजामा ३० र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ३५ गरी २ सय ५० घर निर्माण भइरहेका छन् । विगतको जस्तो घर भएका, हुनेखानेलाई घर पर्ने विपन्न छुट्ने समसा नरहेको निमित्त प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ । अझै कार्यविधिमा भनिएअनुसार अतिविपन्नसँंग कागजजात नहुँदा छुट्नु पर्ने समस्या छ ।
जुम्लामा चालू आवमा निर्माण भइरहेका २ सय ५० घरका लागि ८ करोड ४० लाख लागत लाग्ने भएको छ । प्रतिघरलाई ३ लाख ३६ हजारका दरले दिँदा ८ करोड ४० लाख हुन आउँछ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका सबइन्जिनियर भन्छन, “८ करोड ४० लाखमा अहिले कार्यालयको खातामा २ करोडमात्रै रकम आएको छ । हामीले घर निर्माण हुन्जेलसम्म चार किस्ता भुक्तानी दिन्छौ ।”
पहिलो किस्ता जग खन्दा २५ प्रतिशत अर्थात् ८४ हजार, दोस्रो किस्ता डीपीसी गर्दा ३० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८ सय, तेस्रो किस्ता छाना छाएको बेला ३५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १७ हजार ६ सय र अन्तिम किस्ता सम्पूर्ण कार्य अन्तिम भएपछि ३३ हजार ६ सय गरी ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइने छ ।
विगतको भन्दा भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो र छरितो गर्ने लक्ष्य राखिएकाले स्थानीयलाई काम भने स्टिमेटअनुसार गर्न अनुरोध गरिएको छ । ३ लाख ३६ हजारभन्दा बढी हुन आउने सबै खर्च स्वयं स्थानीयकै श्रमदानमा जोडिन्छ ।
निमित्त प्रमुख टंकप्रसाद न्यौपाने भन्छन, “निर्माण सामग्री, ढुवानी ज्याला जोड्दा तराईको भन्दा जुम्लामा महँंगो पर्छ । त्यसैले छट्याएको रकमभन्दा बढी हुने खर्च श्रमदानमा जोडिने छ । जनता आवासका घर निर्माण कार्यविधि २०७५ ले निर्धारण गरेका सेवा सर्त तथा मापदण्डमै रहेर अनुगमन निरीक्षणदेखि भुक्तानीलाई अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्