कर छुटको माग «

कर छुटको माग

दोलखा-लकडाउनका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएको समयको समेत स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नु परेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । दोलखाका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन र निकासीका लागि लगाएको ठेक्काको ४ महिने अवधीमा कर संकलन गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
दोलखाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४ वटाको नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लागेको थियो । त्यसमा पनि २ वटा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्षको मध्यतिर मात्र ठेक्का लागेको थियो । “ठेक्का लिएर बल्ल काम मात्र सुरु गरेका थियौं, लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सकिँदा आर्थिक वर्ष पनि सकियो सामान उठाउन पनि पाएनौं बिक्रीको त कुरै छाडौं” कालिञ्चोक गाउँपालिकामा करको ठेक्का लिएका व्यवसायी सन्तोष मैनालीले गुनासो गरे ।
लकडाउन अवधीमा संघीय सरकारले सबै व्यवसायीको कर छुट समेत गरेको सुनेका व्यवसायीहरुलाई स्थानीय सरकारले भने लकडाउन भित्रै असार अन्तिममा सम्झौता अनुसारको कर दाखिला गर्न पत्र थमायो । सरकारी पत्र आएपछि कर संकलन गर्न नपाएपछि व्यवसायीहरु आत्तिए । लकडाउन अवधीको केही स्थानीय तहले कर छुट गरे तापनि दोलखामा नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, बैतेश्वर गाउँपालिका, तामाकोसी गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले नदीजन्य सामग्री संकलन र निकासीका लागि ठेक्का लगाएका थिए । भीमेश्वर नगरपालिका र बैतेश्वर गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षको वर्षात् सकिने वित्तिकै ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता गरेको थियो । बेलैमा ठेक्का लागेका व्यवसायीलाई लकडाउनले ठूलो असर नगरेपनि ढिला गरी ठेक्का आह्वान गरेका गाउँपालिकाका व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।
तामाकोसी गाउँपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्का २०७६ माघ ३ गते नदीजन्य कर संकलन तथा बिक्री वितरणका लागि १ करोड ९६ लख करबाहेकको रकममा मानन्धर मार्केटिङ÷क्रित्मा निर्माण सेवा जेभीले सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौतापछि काम सुरु गरेर करिब २ महिना मात्र नदीबाट ग्राभेल उत्खनन् र बिक्रीको काम सुरु गरेको व्यवसायी इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । २ महिनाको अवधीमा ठेक्का कबोलको एक तिहाइ पनि संकलन गर्न नसकेको उनले बताए ।
संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ देखि पूर्णरुपमा लकडाउन घोषणा ग-यो । त्यसपछि विकास निर्माणका काम केही हुन पनि सकेनन् । सडकमा गाडी पनि चल्न पाएन । तामाकोसी गाउँपालिकाको ढोली खोला क्षेत्रको बगरको मात्र ठेक्का लागेको थियो ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको पनि माघ ३ गते नै ठेक्का सम्झौता भएका हुन् । नागदह क्षेत्रको ३१ लाख भ्याटसहित, कोसीखेत क्षेत्रको ३३ लाख ५० हजार र सिंगटी क्षेत्रको ४१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सिंगटी र नागदहको राजेश एण्ड ब्रदर्शले ठेक्का पाएको थियो भने कोसीखेतको चण्डि एग्रिकेट इन्डस्ट्रि प्रालिले सम्झौता गरेको हो ।
नदीजन्य सामग्री सडक निर्माण, भवन निर्माण जस्ता विकास निर्माणमा बढी प्रयोग हुन्छ । विकासका काम मुख्य रुपमा फागुनदेखि जेठसम्म हुन्छ । तर चैतदेखि लकडाउन भयो । जेठदेखि विकासको काम गर्न लकडाउन केही सहज हुँदा ग्रामीण सडकमा वर्षात्का कारण सडक नै बिग्रेर गाडी जानै नसक्ने भए । यस्तो बेला कसरी सामान बिक्री गरेर कर उठाउने ? व्यवसायी मैनालीले भने ।
वर्षात् सुरु भएपछि असारदेखि भदौसम्म नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । ठेक्का सम्झौता असार मसान्तमा सकिन्छ । कालिञ्चोक र तामाकोसी दुवै गाउँपालिकाका ठेक्का ढिला लागेकाले दुवै गाउँपालिकाका ठेक्का एक तिहाइ पनि कर उठाउन नपाए तापनि कर भने सम्झौता अनुसारकै तिर्नु परेको उनीहरुले बताए ।
भीमेश्वर नगरपालिकाको तामाकोसी बजार क्षेत्रको ४१ लाखमा सन्तोष ट्रड प्रालिले र चर्नावती क्षेत्रमा १७ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । बैतेश्वर गाउँपाकिाको ठूलो बगरको ओमबुद्ध इन्जिनियरिङ एसबीएसले ३२ लाखमा र म-याङ बगर मैया निर्माण सेवाले २७ लाखमा ठेक्का लिएका थिए । भीमेश्वर र बैतेश्वर दुवैको असोजमै ठेक्का सम्झौता हुँदा बेलैमा उत्खनन् र निकासी गर्न पाएका थिए । कालिञ्चोक र तामाकोसीका व्यवसायीको जस्तो ठूलो घाटा त भएन तर लकडाउनले २ महिना विकास निर्माण अवरुद्ध हुँदा सम्झौता अनुसारको कर संकलन गर्न नपाएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
तामाकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान कोइरालाले बागमती प्रदेश सरकारले नै लकडाउन अवधीको कर छुट सम्बन्धि कुनै निर्णय नगरेकाले बाध्य भएर स्थानीय सरकारले सम्झौता अनुसारकै कर दाखिलाका लागि ताकेता गर्नु परेको बताए । “व्यवहारिक समस्या हामीलाई पनि सबै थाहा छ” उनले भने, “तर कानुनी समस्याका कारण कुनै छुट दिन सकिएन ।” कालिञ्चोक गाउँपालिकाका इन्जिनियर नारायण शिवाकोटीले लकडाउन अवधीमा विकास निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले निर्णय गरे छुट दिनु भन्दा पनि लकडाउन अवधी बराबरको समय तिनै व्यवसायीलाई थप गर्दा उचित हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्