राज्यले यति धेरै अन्याय गर्ला भन्ने लागेको थिएन «

राज्यले यति धेरै अन्याय गर्ला भन्ने लागेको थिएन

गत साउन ३ गते चितवनको माडीस्थित चेपाङ बस्तीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले आगो लगाएर बस्ती उठाएको भन्दै यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्को आलोचना भइरहेको छ । बर्सात्को समयमा उठीबास लगाउन नहुने भन्दै एकातिर विरोध भइरहेको छ । स्थानीयका अनुसार माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ स्थित कुसुम खोलामा रहेको बस्तीमा निकुञ्जको टोली सात हात्तीसहित गएका थिए । उक्त टोलीले त्यहाँका खेत र पाखामा लगाइएको बाली नष्ट गर्नुका साथै त्यहाँ रहेका घर, गोठ तथा बाली हेर्न बनाइएका मचानहरू भत्काएको र दुइटा घरमा आगो लगाइदिएको आरोप छ । यस घटनालाई लिएर मानव अधिकारवादीहरूले पनि गास–बासको व्यवस्था राज्यले गर्ने नागरिकको सवैंधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूले भने घरमा आगो नलगाएको र घटनालाई अतिरञ्जित मात्रै गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । यसै विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले दुवै पक्ष तथा मानव अधिकारवादीसँग गरेको कुराकानीको सार :

अतिक्रमण हटाएर गलत गरिएको छैन
डा. रामचन्द्र कँडेल
निमित्त महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
यो विषयमा विभिन्न किसिमबाट अतिरञ्जित भएको छ । मुख्य बुझाइ हाम्रो त्यही नै हो । काम गर्दा थोरै कमी–कमजोरी हुनसक्ला, तर जुन अतिक्रमण हटाउने काम गरेका छौं, त्यो काम त राम्रै हो नि । निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेपछि खाली गर्नुपर्ने त नियम नै छ नि ! माडीको कुसुम खोलामा पहिले नै छोडेर हिँडेको ठाउँमा फेरि आएर बस्न थालिएको हो । नयाँ बसोबास नहोस् भनेर नै केही गोठहरू मात्रै जलाइएको हो । बाहिर हल्ला भएजस्तो घर जलाइएको होइन । फोटो हेर्ने हो भने अहिले मानिस बसिरहेको घर त भत्काएकै छैन । यसलाई अतिरञ्जित गर्ने कुरै छैन नि ! किन यति धेरै अतिरञ्जित भइरहेको छ, हामीलाई नै अचम्म लागिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले नै अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने भनेको छ नि ! राज्यले अहिले भूमि आयोग गठन गरेको छ । तबसम्म हाम्रो दायित्व भनेको नयाँ तथा स्थायी संरचना बनाउन नदिने भन्ने हो । त्यहाँको मेयरले कुन नियममा टेकेर अर्को ठाउँमा लगेर बस्ती बसालेका छन् त ? यो कुरा पनि उठाउनुपर्छ । अतिक्रमण गरेर बसेपछि मान्छेको निर्भरता सधैं जंगलमा हुनेछ । जनावरको आवतजावतमा समस्या हुन्छ । जनावर निस्केर मानवीय क्षति हुनसक्छ । कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ नि ! तर मेयरले आफ्नो खुसीले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न पाइन्छ र ? नियम पु¥याएर काम गर्ने भए हामी समन्वय गर्न तयार छांै । माडीमा पनि कति खाली जग्गा छ नि ! जग्गा किनेर बस्ती बसाल्ने हो भने समृद्धि आउन सक्छ । जंगली जनावरबाट सुरक्षित हुन सकिँदैन । जंगली जनावर आवतजावत गर्ने स्थानमा नै बसोबास गरेपछि जनावरले आक्रमण गर्छ । ज्यानको पनि त खतरा छ नि ! अरू करिब १ सय ८० घरधुरी अन्य स्थानमा सर्दा त्यहाँ ८ घरधुरी कसरी छुटे त ? पछि उनीहरू फर्केर आएका हुन् । जहाँ पनि गएर त बस्न पाइँदैन नि ! कुन रणनीतिमा छ, जहाँ गएर पनि बस्न पाइने ? यो पूर्वाग्रही कुरा भयो । निकुञ्जको प्रशासनमाथि अनावश्यक आक्षेप लगाइएको हो । हात्तीसहित घर भत्काइयो भन्ने हल्ला गलत छ । हात्ती लिएर फिल्ड जानुपर्छ नि ! हात्ती नभई जंगलमा हिँड्न सकिएन । सर्पको डर हुन्छ । अन्य जनावरले आक्रमण गर्न सक्छ । अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक छैन ।

घटनालाई अतिरञ्जित गराइयो
नारायण रुपाखेती
वार्डेन, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्पष्ट भनाइ पनि राखेका छौं । २०५३ सालदेखि चेपाङ समुदाय खासगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा गएर बस्न सुरु गरेका थिए । ०७२ सालसम्म पनि बस्ने क्रम जारी रह्यो । सर्ने क्रम २०७४ सालदेखि; राईडाडाँ, स्कुलडाँडा, बगई खोला र टुनामुनातिर आउन सुरु गर्नुभएको रहेछ । राईडाँडामा नगपालिकाले बस्ती कार्यक्रम भनेर आफैंले लगानी गरेर घरबार नयाँ बनाउन थालेछ । सुरक्षित बस्ती अथवा नमुना बस्ती भनेको जति ठूलो घर बनाए पनि जमिनको भोगाधिकार अहम् कुरा हो । यो कुरा हामीलाई जानकारीमा आइसकेपछि नगरपालिकालाई यो काम जमिनको भोगाधिकारको प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै यसको कार्य अगाडि बढाउनु भनेर लेख्यौं । कुसुम खोलामा हाम्रो आँकडाअनुसार १० घरधुरी ८ परिवार बसिराख्नुभएको छ । ४ सय बिघा चुरेको संवेदनशील क्षेत्र क्षति भएको छ । आफंैमा पनि हात्ती, बाघ वारपार गर्ने क्षेत्र पनि हो त्यो । घर सारिसकेपछि पनि फेरि फर्केर आई बसेका हुन् । पहिला १ सय ८० घरधुरी र करिब ५ सय मान्छे हुँदाखेरि वन्यजन्तुको विचरणमा पनि हल्लाखल्ला गरेर उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ गएर फेरि बसेपछि दुई–तीनतिर बस्न पाइँदैन । निकुञ्जका कर्मचारीहरू अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न वैशाखदेखि नियमित लागि परिरहेका छौं । उहाँहरूले मकैबाली कुर्न भनेर बनाएका १० वटा साना टौवाहरू भत्काइएको हो । घर भत्काएका होइनौं । एउटा छोडेको गोठ हो । हटाएका चिजहरू पहिला र अहिले कस्ता छन्, ती सबै हामीसँग फोटोहरू छन् । बाहिर आएका जति हल्ला छन्, सत्य होइन । त्यहाँबाट अन्त गइसकेका घरधुरी हुन् । वास्तविकताभन्दा पनि बढी अन्तिरञ्जित तरिकाले हल्लाहरू बाहिर आएका छन् ।

कसैको कुरै नसुनी घर जलाइयो, हात्ती पनि लगाइयो
छविलाल चेपाङ
कुसुमखोला बस्ती व्यवस्थापन समिति, माडी, चितवन
मैले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखेको हुँ । हात्ती नै लगाएर बस्ती भत्काइयो । हामी २० वर्षदेखि नै त्यहाँ बस्दै आएका थियौं । निकुञ्जको क्षेत्र धेरै पनि छैन । त्यहाँबाट निष्कासन गर्ने भनियो । अहिले आएर निकाल्न थालियो । पहिल्यैबाट हो निकाल्न खोजेको त । हामीचाहिँ यता केरुङ खोलामा बस्न आयौं, तर यहाँ गरेर खाने केही छैन । बस्नका लागि मात्रै छ । के खाने त अब ? कि राज्यले दिनुपर्छ । खानेकुरा नभएपछि फेरि १० घरधुरीचाहिँ फर्केर त्यहीं जानुभयो । त्यहाँ गएर बाली लगाउन थाल्नुभएको थियो । तर, निकुञ्जले आगो लगाइदियो । हात्ती लगेर प्रहार ग¥यो । यस्तो अत्याचार त गर्नु भएन नि ? रोइकराइ गर्दा पनि बालीनाली सखाप पारियो । घर जलाइयो । हात्ती लगाइयो । तर, कर्मचारीको मन फर्किएन । उहाँहरूले हामी बस्ती छोडेर जान्छौं, बर्खाको समयसम्म बस्न दिनुस्, हाम्रो घर नभत्काइदिनुस् भनेर बारबार बिन्ती गर्दा पनि मान्नुभएन । यो बर्खाको समयमा कहाँ उठेर जाने ? हामीलाई राज्य नभएको आभास भएको छ । के गरेर हामीले हाम्रो गुजारा चलाउनु ? मचाहिँ पहिले नै त्यहाँबाट सरिसकेको हुँ । तर, घटना भएको समयमा त्यहीं थिएँ । अहिले हामीलाई बस्नलाई मात्रै घर छ । बालबच्चा छन् । के गरेर पाल्नु ? पहिल्यैदेखि गरिएको खेती छोडेपछि, के खानु भन्ने भएको छ । अहिले गरिखाने ठाउँ छैन । बास दिएर मात्रै हुन्छ र ? नखाई बाँच्न सकिन्छ र ? राज्यले यति धेरै अन्याय गर्ला भन्ने लागेको थिएन । दोषीलाई कारबाही होस् । पीडितलाई राहत मिलोस् । जबसम्म राज्यले उचित बासस्थानको व्यवस्था गर्दैन जबसम्म हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी नै रहन्छ । अहिले निकुञ्जको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छौं । यदि वार्तामार्फत कुरा मिलेन भने थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न हामी बाध्य हुनेछौं । अहिले त हामीलाई धेरैले साथ दिन थाल्नुभएको छ । हाम्रो यो आन्दोलनमा हामी मात्रै होइन, अब अरूको पनि साथ छ झैं लाग्छ । बास नहुनेलाई बास दिएर मात्रै पनि हुँदैन राज्यले । हामीलाई कि त रोजगारी दिनुपर्छ, कि त कृषि गरिखाने जग्गा भएको ठाउँमा लगेर राख्नुपर्छ । बास पाएर गासको टुंगो नभए के काम ? विभिन्न ठाउँमा गएर माग राख्यौं । नेतालाई पनि भेट्यौं, तर हाम्रो मागको सुनुवाइ भएको छैन । अहिले विभिन्न मिडियाले पनि साथ दिनुभएको छ । नेताहरूले पनि गर्छौं भन्नुभएको छ । विश्वास छ, हाम्रो मागको पनि सुनुवाइ हुनेछ । बिहान खायो, बेलुका के खाऊँ भन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । अब निकुञ्जका कर्मचारीहरूले यसरी जंगली जनावरको प्रयोग गरेर यी सुकुम्वासीहरूको घर भत्काउने छैनन् ।

जंगली जनावर लगाएर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नु गैरकानुनी
मोहना अन्सारी
मानवअधिकारकर्मी
नागरिकहरू आफ्नो बासस्थान खोज्दै जहाँतहीँ पनि बस्दै आइरहेको अवस्था हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको घटना हेर्ने हो भने लामो समयदेखि नै मानिसहरू त्यहाँ बस्दै आएका थिए । निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरुदेखि बसोबास गर्ने र निकुञ्ज क्षेत्रपछि घोषणा गरेको अवस्था पनि छ । तर, चितवनको हकमा हात्ती लगाएर घर भत्काइयो । बालीनाली सखाप पारियो । सेना लगाएर सेनाको पिटाइबाट युवाको मृत्यु नै भयो । सेना, निकुञ्जका कर्मचारी तथा वन व्यवस्थापकको यस्ता गतिविधिहरू लामो समयदेखि नै चलिरहेको छ । यस्तो अवस्था निम्तिन नदिन पहिलो अवस्था भनेको वार्ता गर्ने, मापदण्डहरू के छ, हेर्ने, यदि बासै उठाउनुपर्ने छ भने पनि अन्य ठाउँमा बासस्थानको व्यवस्था गरेर मात्रै बास उठाउनुपर्छ । संविधानमा नै के व्यवस्था गरिएको छ भने गास, बास र कपासको व्यवस्था राज्यले गर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नि ! यी सबै कुरामा विवाद सिर्जना गरेर भन्दा पनि एउटा न्यूनतम अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने, जनताको त्यो विषयलाई ध्यानमा राखेर वार्ता गर्ने, उनीहरूको न्यूनतम अधिकारको व्यवस्था गर्ने, त्यहाँबाट उनीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा पुनःस्थापना गर्ने, यस्ता कुरामा पहल लिनुपर्ने कुरा भएको छ । कुनै पनि ठाउँमा बसोबास गरिसक्नुभएका व्यक्तिहरू जे हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको कुल देवतासँग जोडिएका विषयवस्तु हुन सक्छन् । प्रकृतिसँग जोडिएका विषयवस्तु हुन सक्छन् । यी कुराहरूलाई पनि गम्भीरताका साथ हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि जंगली जनावर प्रयोग गरेर मानव अधिकारको उल्लंघनको घटना घटाउनुचाहिँ गैरकानुनी हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनका प्रमाणहरू खोज्नुपर्छ । यदि त्यहाँ बसोबास गर्न पाइँदैन भने उनीहरू पहिला आएका हुन् कि ऐन पहिला ? हेर्नुपर्छ । अनुसन्धान गरेर संविधान पनि उल्लंघन हुन नदिने र व्यक्तिको अधिकार पनि हनन नहुने गरी राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ । सामान्य विषयमा सेनाको कुटाइबाट युवकको मृत्यु पनि भएको छ । सेनाले मा¥यो भन्दैमा सेनालाई छुट दिने भन्ने हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्