६ स्थानीय तहमा साढे १० करोड बेरुजु «

६ स्थानीय तहमा साढे १० करोड बेरुजु

म्याग्दी-महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार म्याग्दीको ६ स्थानीय तहमा साढे १० करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा म्याग्दीको ६ वटा पालिकामा १० करोड ५० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार बेनी नगरपालिकामा ३ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ३ करोड ४ लाख ४७ हजार, धवलागिरिमा ९३ लाख ८२ हजार, मालिकामा ६४ लाख ५४ हजार, मंगलामा १ करोड १ लाख ८० हजार रघुगंगामा ९० लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।
आर्थिर्क वर्ष २०७५-०७६ मा बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । सार्वजनिक ऐनअनुसार प्रक्रिया नपु¥याइ भुक्तानी दिँदा, गुणस्तरहिन विकास कामको भुक्तानी गर्दा, पेश्की र योजनाहरुको भुक्तानीमा रित पु¥याउन नसक्दा बेरुजु देखिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए ।
प्रतिवेदनअनुसार बजेट अनुशासनमा अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुधार नभएको, चालु खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको एवं पँुजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा वृद्धि नभएको, आर्थिक सहायता वितरणको वस्तुनिष्ठ आधार नभएको, अनुगमन कमजोर र जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकका अनुसार स्थानीय तहमा बजेट संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रम, कार्यक्रमको दिगोपनामा समस्या रहेको, सञ्चित कोषको हिसाव तयार नगरेको, बजेट अनुशासन पालना नगरेको, अबण्डा बजेट राखी खर्च गरेको, जनशक्ति, क्षमता तथा कानुन र निर्देशिकाको अभाव रहेको, दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकरण नभएको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन कमजोर रहेको, स्थानीयले प्रदेशमा चौमासिक आय–व्ययको प्रतिवेदन पेस गरेको, लेखापरीक्षण बेरुजु स्वार्थ बाँझिने व्यवहार देखिएको, प्रशासनिक खर्च अत्याधिक रहेको प्रतिवेदमा रहको छ ।
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, राजनीतिक रुपमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीले दक्ष कर्मचारीको अभाव देखिएको, टोकन प्रणालीको अभाव, मध्यस्थमार्फत सेवा लिनुपरेको, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, उपकरण र जनशक्तिको कमी, लाभान्वित वर्गको पहिचान नगरेको, सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन र अनुगमन प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
संघीयताको प्रतिवदेन अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा पाइलैपिच्छेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेको देखिन्छ । ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै सुविधा लिने र खर्च गर्नेको अग्रपंक्तिमा स्थानीय तह देखिएका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने खर्चले सवारीसाधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता स्थानीय तहमा देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले मापदण्डविपरीत कोषको रकम सारेर खर्च भएको देखाउने गरेको पाइएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट मनलाग्दी सवारी साधन खरिद गरेर स्थानीय तहले खर्चको दुरुपयोग गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
विकास निर्माणको लागि दिइएको रकमको चरम दुरुपयोग गर्दै राजनीतिकरण बढेको भेटिन्छ । स्थानीय तहमा भएका व्यापक अनियमितताले संघीयतालाई नै खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्