मौद्रिक नीतिले ल्याउने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू «

मौद्रिक नीतिले ल्याउने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आ.व. २०५९-६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले अपनाउने नीति मौद्रिक नीति हो । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न, वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउन, निक्षेप र कर्जाको ब्याजमा सन्तुलन कायम गर्न, सेयर बजारलाई गति दिन, रोजगारीको सिर्जना गर्न, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण पार्न साथै विदेशी विनिमय व्यवस्था सुदृढ गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विनिमय दरमा स्थिरता, मूल्य स्थिरता, मौद्रिक तटस्थता, पूर्ण रोजगारी र आर्थिक विकासका उद्देश्यहरू लिएको हुन्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमसँग सामञ्जस्य कायम गर्ने कार्य मौद्रिक नीतिले गरेको हुनुपर्छ । बजेटले भनेकै अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल पार्न मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थापन गरिने कुरा उल्लेख छ र सोहीअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७७-७८ का लागि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत सबै पेसा, उद्योग, व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएकाले आ.व. २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिलाई सबै क्षेत्रले चासोका साथ हेरेका थिए । कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिले सम्पूर्ण क्षेत्रको समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न र वर्तमान अवस्थामा बन्द भएका आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षाका गरिएको थियो ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा :
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ४० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
कोरोनाले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तरलता व्यवस्थापन, आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासमा मौद्रिक नीतिले जोड दिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव थियोे । आ.व. २०७७-७८ को बजेटले निजी क्षेत्रको समस्या र माग पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियोे ।
१. कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न १ सय अर्बको कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एकद्वार प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
३. बैंकको ब्याज र किस्ता पुँजीकरण गरिनुपर्ने ।
४. हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋण बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने ।
५. बजेटमा निर्देशित ७ प्रतिशतमुनिको मुद्रास्फीति कायम राख्न आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्ने ।
६. बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ७५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३ दशमलव २५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने ।
७. सेयर बजारलाई स्थिर राख्न मार्जिन लेन्डिङको सीमा ७५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने ।
८. रु. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जामा सहवित्तीयकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी उक्त सीमालाई रु. २ अर्ब गरिनुपर्ने ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ (जेठ मसान्तसम्म) का केही झलकहरू :
१. बजेटको अवस्था : आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा कुल खर्च रु. १ हजार ९४ अर्ब ३४ करोड र राजस्व संकलन रु. ८ सय ४१ अर्ब ३४ करोड ।
२. वस्तु तथा सेवा आयात र निर्यात : व्यापारघाटा १६.४५ ले संकुचित भई १० खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड ।
३. विप्रेषण आप्रवाह : रेमिट्यान्स ३ प्रतिशतले कमी आई ७ खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड ।
४. चालू खाता र शोधनान्तर अवस्था : चालू खाता घाटा ७१.२ प्रतिशतले घटेर ७१ अर्ब ६४ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २ खर्ब ४९ अर्ब ८ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति (मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन) १ खर्ब ७९ अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा रहेको थियो ।
५. विदेशी विनिमय सञ्चिति : कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ ।
६. मुद्रास्फीति : समीक्षा अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक औसत मुद्रास्फीति भने ६ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।
७. वाणिज्य बैंकको आधार दर ८.६६ प्रतिशत, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.४३ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ६.१७ प्रतिशत ।
८. हालसम्म १ सय ९६ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा समावेश भई ४६ कायम भएका र १५० को इजाजतपत्र रद्द गरिएको ।
९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ३ हजार ६ सय ६६ अर्ब ६२ करोड कर्जा लगानी ३ हजार १ सय ७२ अर्ब ९८ करोड ।
१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये रु. १५ लाखसम्मको कर्जा १५ प्रतिशत, रु. १५ देखि ५० लाखसम्मको कर्जा २४.९ प्रतिशत, रु. ५० लाख देखि १ करोडसम्म १०.२ प्रतिशत, रु.१ करोडदेखि ५ करोड सम्म २२.३ प्रतिशत र रु. ५ करोडमाथि २७.६ प्रतिशत ।
११. २०७७ जेठ मसान्तसम्म २९ हजार १ सय ५७ जनाले कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन्, जसमा लगानी रु. ५५ अर्ब ५४ करोड छ ।
१२. २०७६ फागुन मसान्तसम्म सहकारीको बचत परिचालन रु. ३ सय ५० अर्ब ५८ करोड र कर्जा लगानी रु ३ सय ४१ अर्ब ७१ करोड ।
१३. पुँजीबजार : २०७७ असार मसान्तसम्म नेप्से सूचकांक १३६३.३४ पुगेको र बजार पुँजीकरण रु. १ हजार ७ सय ९२ अर्ब ७६ करोड रहेको छ ।

आ.व. २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था :
१. अनुमतिप्राप्त घरजग्गा व्यवसायीबाट सञ्चालन गरिने नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निर्माणाधीन आवास आयोजनाका लागि र व्यक्तिगत पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
२. घरजग्गा तथा रियलस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरिएको छ ।
३. आर्थिक वर्ष २०७७-७८को मौद्रिक नीतिले सवारी साधनमा दिइने कर्जाको सीमा बढाउने विषयमा कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको छैन । यसअघि ५० प्रतिशत अनिवार्य डाउन पेमेन्टको व्यवस्था रहेकोमा यसलाई नै निरन्तरता दिइएको हो ।
४. सेयर धितोको कर्जा सीमा बढाई ६५ प्रतिशतको सीमालाई ७० प्रतिशत र सेयर धितो मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्य अर्थात् सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमा जुन कम हुन्छ सोको १ सय ८० दिनको औसत मूल्यका आधारमा सेयर धितोको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई परिवर्तन गरी १ सय २० दिन कायम गरिएको छ ।
५. अब कोराना प्रभावित उद्योगले १ वर्ष (२०७७-७८असार मसान्तसम्म) र साना ऋणीलाई ६ महिना समय थप भएको छ । उनीहरूले पुस मसान्तसम्म बुझाउन पाउनेछन् ।
६.असारमा म्याद सकिएका सामान्य प्रभावित उद्योग तथा क्षेत्रले आगामी पुससम्मका लागि साँवा, ब्याज भुक्तानीको समय पाउनेछन् । त्यसैगरी असारमै म्याद सकिएका मध्यम प्रभावित क्षेत्रले आगामी चैत मसान्तमा र अतिप्रभावित क्षेत्र तथा उद्योगले ७८ असार मसान्त अर्थात् एक वर्ष समय बढी पाउनेछन् ।
७. २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ ।
८. नयाँ लघुवित्तले लाइसेन्स नपाउने र प्रक्रियामा रहेका रद्द गरिएको छ ।
९. अबदेखि लघुवित्त संस्थाले ग्राहकबाट १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । यसअघि लघुवित्तले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएका थिए । लघुवित्तले दीर्घकालीन कोषबाहेक ३ महिनाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा निक्षेप जम्मा गर्न नपाउने ।
१०. नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) को सीमा ५५ बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याएको छ ।
११. कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी) मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था ।
१२. ०७८ असार मसान्तसम्म गाभ्ने-गाभिने नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप संयुक्त कारोबार गरेमा संयुक्त कारोबार थालेको समयदेखि अतिरिक्त २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।
संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलनको सीमा १० प्रतिशत बिन्दुले बढाइने । यस बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने । सञ्चालक तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संस्था छोडेको ६ महिनासम्म केन्द्रयी बैंकबाट अनुमतिप्राप्त अन्य संस्थामा जान नपाउने व्यवस्था लागू नहुने । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले राख्ने बैंक अनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूसँग समन्वय गरिने ।
१३. वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नुपर्ने म्याद थप गरी २०७९ असारभित्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
१४. वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा २०८० सम्ममा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।
१५. मौद्रिक नीतिले २०८१ आषाढ मसान्तसम्म ऊर्जामा कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१६. पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित हवाई सेवा, होटल, रेस्टुरेन्टलगायतका उद्योग–व्यवसायलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था मिलाइने । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएको कदमका कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत सबै पेसा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।
१७. आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१८. संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनको अनुपालनामा शून्य सहनशीलता अपनाउने ।
१९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिले ल्याउने सकारात्मक पक्ष :
१. ब्याजदरमा स्थिरताले अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
२. विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाउँदा बजारमा पैसा प्रशस्त हुने भयो । यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
३. सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई मौद्रिक नीतिले ब्याजमा कमी, बजारमा अधिक तरलता र सेयर धितोको कर्जा सीमा बढाएको र सेयर धितो मूल्यांकन विधिको परिवर्तनले छोटो समयका लागि फाइदा हुने देखिन्छ ।
४. निजी क्षेत्रका अन्य वर्गको तुलनामा उच्च वर्गले तत्काल राहतको महसुस गर्नेछन् ।
५. गाभ्ने-गाभिने नीतिगत व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी आउनेछ ।

b१. ब्याजदर धेरै सस्तो भएमा उपभोगमा वृद्धि हुन्छ, कम प्रतिफलका आयोजनाहरूमा पुँजी प्रवाहित हुन्छ । पुँजी पलायनको सम्भावना बढी हुन्छ ।
२. विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाउँदा बजारमा पैसा प्रशस्त हुने भयो, तर आर्थिक गतिविधि भएन भने मुद्रास्फीति बढाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
३. सहकारी संस्थाको वार्षिक खुद नाफामा २० प्रतिशत कर लिँदै आएकोमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाको कारोबारमा आ.व. २०७७-७८ बाट क्रमश: ५, ७ र १० प्रतिशतमात्र कर लाग्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाको नाफामा पूर्ण कर छुट दिँदै आएको छ । गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित सहकारी संस्था र तिनीहरूबाट हुने गैरकानुनी कारोबार ब्याजदरको कारण वृद्धि हुनेछ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नकारात्मक असर पर्नेछ ।
४.आ.व. २०७७-७८ मा बैंक, बिमा र म्युचुअल फन्डको नाफामा कमी आउनेछ र पुँजीबजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
५. घरजग्गा, रियलस्टेट र सवारी साधनको व्यापारको क्षेत्रमा मन्दी आउनेछ ।
६. रोजगारी गुम्नुका साथै पुँजीको असमान वितरणबाट गरिबी बढ्नुका साथै धनी र गरिबबीचको खाडल झन् फराकिलो हुनेछ ।
७. यो विषम परिस्थितिमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत कायम हुने कुनै वित्तीय आधार देखिँदैन ।
८. कार्यान्वयन पक्षमा शंका गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहेका छन् ।
९. २०७७-७८ मा राजस्व संकलनमा कमी आउने ।

१०. आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति सीमित गर्न नसकिने ।
अन्त्यमा, उत्पादनशील तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जाको मार्जिन दर कम गरेर र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने कर्जाको मार्जिन दर बढाएर मात्र हुँदैन, वास्तविक सेवाग्राहीसम्म पुँजी परिचालन हुन सकेमा मात्र उत्पादनशील क्रियाकलापमा विस्तार ल्याउन सकिन्छ । कोभिड–१९ का कारणले रोजगार हुँदाहुँदै पनि बेरोजगारजस्तै हुन पुगेकाहरूलाई कतै समेटिएको देखिँदैन, साथै नयाँ रोजगारी सिर्जनाको पनि । यो मौद्रिक नीतिले समग्र जनताको भावना समेट्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्