बोर्डमा नियुक्तिपछिका चुनौती «

बोर्डमा नियुक्तिपछिका चुनौती

सीईओ नियुक्तिमा भएको विवादले लगानी बोर्डलाई नै कमजोर बनाउने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

मुलुकमा लगानी बोर्डको आवश्यकता महशुस भएको र यसका लागि निजी क्षेत्रले लबिङ गरेको पचासको दशकको अन्त्यदेखि नै हो । खासगरी नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले बोर्डको आवश्यकताबारे लामो समयसम्म सार्वजनिक फोरमहरूमा कुरा उठाइरहे पनि कुनै सरकारले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । वावुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकार भने यसमा केही गम्भीर देखियो र अन्ततः लगानी बोर्डको जन्म भयो । आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले बोर्ड गठन भएको यससम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामै लेखिएको छ । यतिमात्र नभइ अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गरी सबल, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विकास गर्न र रोजगारीका अवसर सृजना गरी गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन एक अधिकार सम्पन्न लगानी बोर्ड गठन गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो संस्था स्थापना भएको भनिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले २०६८ मा यो ऐन बनाए पनि नेपालको संविधान २०७२ ले पनि यसको अपनत्व लिएको छ । ऐन निर्माणपछि लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने, लगानीका क्षेत्रमध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताका क्षेत्रको छनोट गर्ने वा गराउने यसका जिम्मेवारी तोकिएका छन् । यस्तै, लगानीयोग्य परियोजनाको छनोट गरी प्रस्ताव आह्वान, प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन, लगानीकर्तासँग वार्ता, लगानीको स्वीकृति प्रदान, प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउने भनिए पनि यसको काम कारबाहीका सम्बन्धमा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । लगानीका सम्बन्धमा भएको सम्झौता बमोजिम परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी पनि बोर्डको हो तर बोर्डमार्फत सञ्चालनमा आएका एकाध परियोजनाको अवस्था हेर्दा त्यो पूरा भएको देखिँदैन ।
लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी तथा स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्ने वा गराउने र परियोजनाहरूको शीघ्र निर्णय र समस्याको छिटो छरितो उपचार प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको बोर्ड अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा चुकेको छ । अर्कोतर्फ कतिपय मन्त्रालयले यसलाई ‘सौता’कै व्यवहारसमेत गर्दै आएका छन् । लगानी प्रवद्र्धन गर्नका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई परिचालन गर्ने वा गराउने भन्ने ऐनमै उल्लेख भए पनि यसमा समेत यो निकाय पूर्ण असफल बनेको छ । यसरी हेर्दा बोर्ड स्थापनाको लक्ष्यअनुसार काम नभए पनि सेवा सुविधा र पहुँच र प्रभावका कारण यो निकायको ओज भने कम भएको छैन र पछिल्लोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिमा भएको विवादले संस्थालाई नै कमजोर बनाउने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।
बोर्डमा जसरी निजी क्षेत्रतर्फका सदस्यहरू आफूखुसी चयन गरिन्छन्, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक मञ्चन गरिए पनि प्रधानमन्त्रीको खल्तीकै नामले नियुक्ति पाउने अवस्था देखियो । विगतभन्दा यसपटक बोर्डको सीईओ नियुक्ति बढी विवादित हुनुले निश्चय पनि यसमा कमजोरी भएको स्वीकार्नैैपर्छ । स्वार्थ जोडिएका कम्पनीका सञ्चालकलाई बोर्डको सीईओमा लगिँदा त्यसले बेथिति जन्माउन सक्छ । सीईओले असल नियतले नै काम गरे पनि त्यसमा अनेकौं शंका जन्मिन सक्ने देखिन्छ । नयाँ सीईओका लागि आफ्नो छवि पखालेर निष्पक्ष कार्यसम्पादनको अनुभूत गराउने चुनौती छ । यसमा नै उनको बढी समय र शक्ति खर्च हुने भएकाले बोर्डको वास्तविक र माथि उल्लेख गरिएका भूमिका कमजोर हुने देखिन्छ । जुन लगानीको भोको मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्