आर्थिक सुरक्षामा सरकारी उदासीनता «

आर्थिक सुरक्षामा सरकारी उदासीनता

विगत तीन दशकयता सरकारले राखेको लक्ष्यमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुँदै आएकोमा यो वर्ष ५० प्रतिशत पनि पुग्ने देखिँदैन ।

अहिले विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना संक्रमण एउटा त्यस्तो परिघटना बन्यो, जसले मानव जगत्लाई निकै त्रसित र भयभीत बनाउनुका साथै विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई समेत धराशायी बनाइरहेको छ । यसविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै खोप (भ्याक्सिन) वा औषधि उपलब्ध नभएका कारण मानवजीवन पूर्णतः सुरक्षित नहुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन्छ । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि विश्वका धेरै मुलुक अहिले पनि लकडाउनमा छन् । तर, लकडाउनकै कारण आर्थिक जोहो हुन नसक्दा हुनेहरू त बस्छन्, खान्छन् तर नहुनेहरू के खाने र कहाँ बस्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको छ । आज संक्रमणको डर छ, भोलि महँगी र भोकमरीको डर हुनेछ । अहिले नै हुँदा खानेहरू भोकमरीको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यही क्रम लामो समयसम्म रहने हो भने खानेकुरा कहाँबाट आउँछ ? खाद्यान्न नै नभएपछि हुनेखानेहरूले पनि खाने ? खेतीयोग्य जमिन हुनेहरूले त केही उब्जाउलान् अनि खालान्, तर जमिन पनि नहुनेहरूका लागि भविष्यमा कस्तो समस्या उत्पन्न होला ? यस विषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम नै छैन ।
कोरोना महामारी भयावह नहुँदासम्म विदेशबाट पैसा (रेमिट्यान्स) आइरहेको थियो र त्यसैअनुरूप मानिसमा क्रयशक्ति पनि थियो । तर, अब विदेशबाट धमाधम मानिस स्वदेश फर्किन थालेका छन् । किनकि कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा त्यहीँका नागरिकलाई रोजगारीको ठूलो खाँचो परिरहेको छ । फलस्वरूप अहिले विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत घटिरहेको छ । अर्कोतर्फ विदेशमा पढ्न गएकाहरूलाई त्यहाँ काम नपाएर तिनको पालनपोषणका लागि घरपरिवारले नेपालबाट पैसा पठाइरहेका छन्, जसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ ।
अब कम्तीमा दुई–तीन वर्षसम्म नेपालको पर्यटन व्यवसाय सामान्य ढंगले चल्न सक्दैन । फलस्वरूप पर्यटक नआएपछि राष्ट्रिय आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत त्यसै पनि कम हुन्छ । यसरी कोरोनाले निकट भविष्यमा उत्पन्न गर्न सक्ने मुख्य समस्या खाद्य सामग्रीको अभाव हुन सक्छ । किनकि कोरोना भाइरससँगै नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पटक–पटक सलह नामक कीराले खेतीपाती नष्ट गराइरहेको छ । त्यस्तै भारतलगायतका छिमेकी राष्ट्रहरू सबै कोरोनाकै चपेटामा परेका छन् । तिनले आफूलाई पुगेपछि मात्र उपभोग्य सामग्री अरूलाई बेच्ने हुन् । अहिलेको समस्या विश्वव्यापी भएकाले खाद्य समस्या लगभग सबै मुलुकलाई पर्ने खतरा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य उत्पादक मुलुकले जसले बढी मूल्य दिन्छ, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । परिणाम खाद्य सामग्रीको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।
मानिस बाँच्नका लागि कम्तीमा दुई छाक खानैपर्छ । तर, खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएपछि हामीसँग एकातर्फ पर्याप्त पैसा हुँदैन भने अर्कातर्फ आयात गर्न खोजिए पनि उचित मूल्यमा उपलब्ध हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा हामी आफैं उब्जनी गर्न बाध्य हुन्छौं, हुनुपर्छ । तर, खेतीपाती गर्न राम्रो र पायक परेका जमिनहरू प्रायः बस्ती तथा सहरहरूले ढाकिसकेका छन् । अब बाँकी रहेका जमिन बाँझो, रुखो, सुखो जस्तोसुकै होस्, त्यसैलाई समुचित प्रयोग गरी उब्जनी गर्नुभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन । यसो गर्दा नेपालको विकासको ढोका खुल्न सक्छ र कृषिमा बलियो जग बसेपछि अर्थतन्त्र दिगो हुन गई विकासका अरू क्षेत्रलाई समेत टेवा पुग्छ ।
वि. सं. २०७२ सालमा आएको महाभूकम्पले थिलोथिलो भएको नेपाली अर्थतन्त्रमा स्थिर सरकार बनेपछि सुधारको अपेक्षा गरिरहेकै बेला फेरि विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलाएको कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र धराशायी बनाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका वित्तीय संस्थाले कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले नेपालको अर्थतन्त्र पनि साँघुरिने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्ने देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा गत जेठ १५ गते पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो वर्ष अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको वृद्धिदर घट्ने र केहीको ऋणात्मकसमेत हुने देखिएको छ । किनकि कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर यो वर्ष ऋणात्मक हुुने निश्चित छ भने होटल तथा रेस्टुरेन्ट १५ प्रतिशत र यातायात तथा सञ्चारको ५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै निर्माण, खानी तथा उत्खनन, उद्योग, कलकारखानालगायतका क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै विगत तीन दशकयता सरकारले राखेको लक्ष्यमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुँदै आएकोमा यो वर्ष ५० प्रतिशत पनि पुग्ने देखिँदैन ।
विशेष गरीे कोरोना संक्रमणको ठूलो असर समाजको श्रमजीवी वर्गमा परेको छ । किनकि पुँजीवादी संरचनामा नाफामुखी उद्योग तथा कलकारखानाहरू बढी मात्रामा सञ्चालनमा आएका छन्, जहाँ मजदुर वर्गका मानिस थोरै तलबमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यसैगरी निम्न आयस्रोतमा बाँच्न विवश विभिन्न पेसाकर्मी र साना किसान कोरोना संक्रमणबाट पैदा भएको संकट खेप्न बाध्य छन् र श्रमजीवी वर्गका लागि रोगभन्दा त्यसले निम्त्याउने भोक बढी पीडादायी हुने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारसँग सारा संयन्त्र रहन्छ, रहनुपर्छ । तर, विपद्को समयमा नै अनियमितता, भ्रष्टाचार र कालाबजारी सक्रिय हुन्छ, किन ? खाद्यान्नलगायतका औषधिजन्य वस्तु र नभइनहुने सरकारी सेवामा सरकारको बलियो उपस्थितिका लागि तीन तहको सरकार परिचालित हुनुपर्नेमा केन्द्रीय सरकार नै मौन छ किन ? अहिले लकडाउन खुकुलो भएसँगै बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान भएको सरकारले दाबी गरिरहँदा सडकमा जनता घुम्न निस्किएका हुन् कि आयआर्जनसहित खर्च गर्न पनि सक्षम छन् भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ कि छैन ?
यस्तो अवस्थामा जनताको सेवामा समर्पित छु भन्नेले थोरै त्याग देखाउन पनि सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कमसेकम दुई वर्षसम्मको सम्पूर्ण तलबभत्ता करका रूपमा भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो भने स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहनुपर्नेहरूका लागि अहिलेको सेवा–सुविधामा त्यत्ति नै रकम थप गरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो । अर्कातर्फ उच्च आय भएका व्यक्ति तथा निकायहरूलाई यो विषम परिस्थितिमा करको दायरा बढाई कर दाखिला गर्न लगाएर राजस्वमा वृद्धि गराउन पनि सकिन्थ्यो । तर, सरकारले न्यून आय भएका कामदारलाई कर तिर्ने वर्गका रूपमा हेर्ने र उच्च तथा मध्यम वर्गलाई करको निश्चित दायरामा ल्याउने प्रयत्न नै गर्दैन ।
त्यस्तै ठूला निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थी भर्नाका बखत असुलेको शुल्क÷होस्टल फीलगायतका शुल्कहरू आयमा नदेखाउने, बिनाअनुमति स्टेसनरी तथा ड्रेस बिक्री गर्ने, कर नतिर्ने, तोकिएको शुल्कभन्दा कैयौं गुणा बढी शुल्क लिने र अहिलेको लकडाउनमा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने बताउँछन् । तर, सरकारले यस्ता संस्थाका सञ्चालकको निजी सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न सक्दैन, किन ?
खासगरी काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल र विराटनगरलगायतका सहरी स्थानहरूमा घर भाडामा लगाउने घरधनीहरू किन व्यवसायको दायरामा पर्न सक्दैनन् ? एकल प्राकृतिक व्यक्तिको न्यूनतम आय मानिएको ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने कति करदातालाई सरकारले करको दायरामा ल्यायो ? काठमाडौं उपत्यकाका कुनै पनि घर आजको परिवेशमा प्राकृतिक व्यक्तिको घरबहालको आय नभई व्यावसायिक आयका रूपमा रूपान्तरण गर्न सरकारले किन चाहँदैन ? मुद्दती खातामा पैसा राखेर वार्षिक न्यूनतम आयभन्दा बढी ब्याज खाने विपन्न कि सम्पन्न ? यसरी कुनै पनि बहानामा धेरै आय हुने व्यक्ति करको दायरा बाहिर हुनु हुँदैन ।
वास्तवमा संकटको क्षणमा मात्रै सरकारको क्षमता र मानवीयता परीक्षण हुने गर्छ । तर, यस्तो विषम परिस्थितिमा आफैं नेतृत्वविहीनजस्तो बनेको वर्तमान सरकारले लकडाउनभन्दा अगाडि बढेर खासै निरोधात्मक काम गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरूप सरकारका निकाय संवेदनहीन, गैरजिम्मेवार र अक्षम हुँदा भित्रभित्रै संक्रमण फैलिएको आशंका गरिँदैछ । किनकि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्नु, चिकित्सकलाई पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध गरी आवश्यक ठाउँमा खटाउन नसक्नु, परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु, कर्म क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, आपूर्तिकर्ता, सञ्चारकर्मीलगायतको स्वास्थ्य सुरक्षामा बेवास्ता गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट जनता पूर्णतः वञ्चित हुनु, कालोबजारी मौलाउनु, गरिब तथा असहायका लागि आवश्यक राहतको प्रबन्ध गर्न नसक्नु, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सरल रूपमा स्वदेश फिर्ता गराउन नसक्नुजस्ता परिदृश्यले राज्यविहीनताको महसुस गराएको छ ।
कोरोना भाइरसले मुलुकको अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाइसकेको छ । तर, विकसित देशहरूले अर्थतन्त्र थेग्नका लागि ठोस रूपमा राहत कार्यक्रम ल्याइसकेको अवस्थामा नेपालको राज्यसत्ता हातमा लिएकाहरूले भने देशको चिन्ता गर्नुको सट्टा रोमाञ्चित क्रियाकलापहरू मात्रै गरिरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि राजनीतिक वृत्तमा अहिले भइरहेको सरकार गठन र विघटनसहितको सत्ताको होडबाजी जनमतविपरीतको कार्य हो । किनकि मुलुक शून्य समयमा रहँदा विपन्नका लागि राहत र सम्पन्नले योगदान गर्ने किसिमको बजेटको तर्जुमा गरिनुपथ्र्याे, तर गरिएन । यसर्थ यस्तो विषम परिस्थितिलाई बेथिति नियन्त्रण गर्ने अवसरका रूपमा सरकारले उपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा राज्यको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको शक्ति उन्मादले महामारीलाई नै बेवास्ता गरिरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण समयमा पनि स्वभाविक परिस्थितिसरह सरकार सामान्य हिसाबले सञ्चालन हुनु निकै दुःखद विषय मान्नुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्