२३ आयोजना साँवा–ब्याज तिर्नै नसक्ने अवस्थामा «

२३ आयोजना साँवा–ब्याज तिर्नै नसक्ने अवस्थामा

ऊर्जाद्वारा अर्थ, उद्योग र प्राधिकरणलाई पत्र

निर्माण सम्पन्न भएका कुल ८२ मेगावाट क्षमताका २३ आयोजना साँवा तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रूपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजना समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार, सबैभन्दा बढी संकटग्रस्त ३९ आयोजनामध्ये २३ आयोजना यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन् । सामान्यतया १० वर्षभित्र साँवा ब्याज तिरेर आयोजनाहरू प्रतिफल आउने अवस्थामा पुग्ने भए पनि यी आयोजनाहरू भने जनताको सेयर र लगानीकर्ताको प्रतिफल नभइ बैकको साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । प्रतिवेदनले यसको कारण भने सरकारी निकायले सहजीकरण गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । 
प्रतिवेदनअनुसार ५१८ किलोवाटको बेल्खु खोला, ७ मेगावाटको मोलुङ खोला, ०.९९७  मेगावाटको छोटे खोला, ५ मेगावाटको फावा खोला, २ मेगावाटको झ्यारी खोला, ३.३३ मेगावाटको कपडीगाढ,  १३.६ मेगावाटको थापाखोला,  २.८२ मेगावाटको चाके खोला, ४ मेगावाटको सभा खोला,  ०.७५ मेगावाटको गौतमबुद्ध र १.६५ मेगावाटको थप्पखोला साँवा तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैगरी ३ मेगावाटको चाकु खोला, ३.४५ मेगावाटको चाकुखोला, ८.४ मेगावाटको आँखुखोला,  २ मेगावाटको खानीखोला,  ४.३६ मेगावाटको टुंगुन ठोस्ने, ३.७५ मेगावाटको द्वारीखोला, ३ मेगावाटको भैरवकुण्ड, १ मेगावाटको मायाखोला, १ मेगावाटको हपर हाँडीखोला, ६.६ मेगावाटको चाकुखोला, २.२ मेगावाटको जिरीखोला र १.५ मेगावाटको ठेउलीखोला पनि साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
 ३९ आयोजनामध्ये ६.४ को अपर मैलुङ ए र २२.२ मेगावाटको अपर चाकु निर्माणाधीन अवस्थामै र हालै निर्माण सम्पन्न ०.९९० मेगावाटको जिउडीगाड समेत रुग्ण अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसैगरी ८.५२ मेगावाटका दुई आयोजनाले बैंकको ऋण ब्याज नियमित तिरे पनि साँवा किस्ता तिर्न सकेका छैनन् भने नियमित रुपमा  ऋणको ब्याज र साँवा तिरिरहेका ४९.९९ मेगावाटका ११ वटा आयोजनले नियमित रुपमा साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेपनि रुग्ण अवस्थामा छन् । प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा, विद्युत् प्रसारण लाइनमा हुने आउटेज, प्रवद्र्धक कम्पनीले घोषणा गरेको विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा लागेको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी, बैकको ब्याजदर,  नियमित सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि रकमको अभाव लगायतका कारण आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी आउटेज भएका आयोजना १२ रहेको उल्लेख गर्दै ३३ केभी कमजोर प्रसारण लाइनका कारण १.५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म विद्युत् चुहावट वा खेर गएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, बैंकको ब्याजमा उतारचढाव आउँदा पनि धेरै आयोजनाले समस्या झेलेको देखिन्छ । १८ आयोजनाले ७.५ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म ऋणको ब्याज तिरेको कारण रुग्ण हुनुपरेको उल्लेख छ । हाइड्रोलोजी (खोलामा हुने पानीको बहाबको कमी) का कारण वार्षिक ९.३ प्रतिशतदेखि ५६ प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोकजत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समेत रहेको समितिले तयास पारेर असार अन्तिम साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले १६ साउन सचिवस्तरीय निर्णय गरी सोमबार मात्र अर्थ मन्त्रालयलाई ब्याजदर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न तथा विद्युत् प्राधिकरणलाई आउटेजवापतको क्षतिपूर्तिका साथै हाइड्रोलोजीको जरीवाना मिनाहाका लागि पत्राचार समेत गरेको छ । सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकेर संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका जलविद्युत् आयोजनालाई ‘रुग्ण उद्योग’ घोषणा गर्न मन्त्रालयले गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा भने राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार रुग्ण उद्योग घोषणा गरेको खण्डमा यस्ता आयोजनाले १ प्रतिशतमा ऋण पाउने तथा त्यही दरमा ब्याज कायम हुने प्रावधान छ । प्रतिवेदनले अधिकांश रुग्ण उद्योगहरूको समस्या सम्बोधन गरिएको निजी प्रवद्र्धकहरूले बताएका छन् । समितिका सदस्य सूर्य अधिकारीले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बाहेकका अधिकांश माग सम्बोधन भएको बताए । प्रवद्र्धक प्रकाश दुलालले आयोजनाहरूले विद्युत् विक्री गरेर पहिलो किस्ता पाएपछि जलविद्युछ प्रवद्र्धकहरूको व्यक्तिगत ग्यारेण्टी हटाउने निर्णयले धेरै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई राहत दिने बताए । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्