उपभोक्ता समितिको पुँजीगत खर्च अभिलेखविहीन «

उपभोक्ता समितिको पुँजीगत खर्च अभिलेखविहीन

एक आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिले कति पुँजीगत बजेट खर्च गर्छ र कति काम गर्छ भन्ने अभिलेख नै भेटिएको छैन । पुँजीगत बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन गरेपनि त्यस्तो खर्चको अभिलेख संघ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग छ्रैन । यस्तै विकास साझेदारमार्फत् उपभोक्ता समितिले गर्ने पुँजीगत बजेटको अभिलेखविहीन देखिएको हो ।
उपभोक्ता समितिले बर्सेनि कति बजेट खर्च गर्छन्, कुनकुन काम गर्छन्, कस्ता कामहरू गरे भन्ने खर्च र कामको अभिलेख नहुँदा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा बर्सेनि प्रश्न उठ्दै आएको छ भने तिनीहरू नागरिक, जनप्रतिनिधि र प्रशासनको तारो बन्दै आएका पनि छन् । “देशको सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद कार्यमा संलग्न जलस्रोत, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय जस्ता प्राय सबै निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्पmत् कार्य गराएका छन्,” महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यमुलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७५ मा भनिएको छ, “यद्यपि कुनै पनि निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत् गराएको कार्यको केन्द्रीय अभिलेख नराखेको जवाफ प्राप्त भएको छ ।”
तर, प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नकार्छन् । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डे उपभोक्ता समितिले गरेका काम र खर्च गरेको बजेटको अभिलेख रहने बताउँछन् । लागत अनुमान, योजना सम्झौता, पेश्की लिएको भए सो को अभिलेख, भुक्तानी, डोर हाजिरी, कागज सम्पन्न, अनुगमन, वडा र नगरका प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतले तिनले गरेका खर्च र कामको अभिलेख हुने पाण्डे बताउँछन् ।
यस्तै म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खरमाया बिटालु पनि उपभोक्ता समितिले गरेको कामको अभिलेखको लागि कागजातको एक प्रति फोटोकपी गरेर नै राख्ने गरेको बताउँछिन् । “नियमले एक करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न पाइएपनि हामीले ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै गराउँछौं, त्यस भन्दा बढी चाहिँ बोलपत्रमार्फत् गरिन्छ,” उनले भनिन्, “गत आर्थिक वर्षमा १८१ वटा उपभोक्ता समिति बनेका र तिनले ११ करोड २८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरे ।”
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्म काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन सक्ने व्यवस्था छ । “यसकारण ठूलो परिणाममा उपभोक्ता समितिमिार्फत काय भैरहेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर अधिकांश स्थानीय तहले खरिद कानुनको परिधिमा रहेर स्थानीय स्तरमा कार्यविधि निर्माण गरेका छैनन् ।” केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा केन्द्र र स्थानीय निकायबाट र अहिलेको संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट उपभोक्ता समितिमार्फत् सरकारी र विकास साझेदारको बजेट खर्च हुदै आएपनि काम अभिलेखविहीनताको अवस्था देखिनुले सरकारी कोषको दुरूपयोग बढ्न सक्ने आंशका गरिएको छ । उपभोक्ता समितिका काममा विकृति, विसंगति देखिएकाले सच्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् ।
नेपाल सरकार अधिकांश निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्य गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता समिति मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केही मुख्य निकायहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग र अन्तर्गतका आयोजना, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र अन्तर्गतका आयोजना, जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग र अन्तगर्तका आयोजना, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अन्तगर्तका निकायहरू रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।
उपभोक्ता समितिले तिनका तर्फबाट कार्यक्रम व्यवस्थापनको साथै लागत साझेदारीमा समेत कार्य गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता समिति वा समूह स्थायी प्रकृति र पटके गरी दुई किसिमका छन् । दुवैले राज्यकोषको प्रयोग गर्दै आएका छन् । पटके उपभोक्ता समितिहरू बर्सेनि बन्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको एक कार्यमुलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले एक आर्थिक वर्षमा करिब २ लाख २८ हजार १ सय वटा पटके उपभोक्ता समिति बन्ने गरेका र करिब १ लाख जति स्थायी प्रकृतिका रहेका पाइएको उल्लेख गरेको थियो ।
“कानुनी रूपमा उपभोक्ता समितिलाई राज्यकोषको रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न जिम्मा दिने प्रावधानहरू बढ्दै जानुले यसलाई विकासको एक मोडल बनाउन खोजेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसहित संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एवं आयोजनागत रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिको संलग्नता र व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्यविधिहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।”
“२०२८ सालमा खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप बोक्ने र पाइप बिच्छ्याउने काम लाभग्राही समूहले गरेको हो,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि स्थानीय निकायमा बजेट बृद्धि हुँदै गएपछि विकास निर्माण कार्यमा उपभोक्ताहरूलाई लागत सहभागितासहित संलग्न गराउने क्रम बढेको हो ।” उपभोक्ता समितिमा केही व्यक्तिको प्रभुत्व रहेकाले त्यहाँ गरिने खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको हो । “उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा उपभोक्ता समितिका केही सदस्य बाहेक अन्यलाई पूर्ण जानकारी छैन,” प्रतिवदेनमा भनिएको छ, “उपभोक्ता समिति र स्थानीय उपभोक्ता बीच सम्बन्ध र सहकार्यको कमजोर अवस्था छ ।”

विगत र हालका उपभोक्ता समिति सम्बद्ध व्यवस्था
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६
स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थपन कार्यविधि, २०६९
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५
०७४ पछिका स्थानीय तहका उपभोक्ता समितिसम्बद्ध कार्यविधि
१४ औं लगायतका आवधिक योजना
आव ०७४-७५ लगायत बजेट वक्तव्य
जल उत्पन्न प्रकोप तथा व्यवस्थापन नीति, २०७२
सिँचाइ नीति, २०७०
जलस्रोत नीति, २०४९
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४
खानेपानी नियमावली, २०५५
जनसहभागितमा आधारित जनताको तटबन्ध कार्यविधि, २०६६
क्षेत्रगत मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरूका कार्यविधिहरू

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्