म्याग्दीका विकास योजनामा ६७ प्रतिशत खर्च «

म्याग्दीका विकास योजनामा ६७ प्रतिशत खर्च

म्याग्दीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा संघ र प्रदेश कार्यालयबाट विकासतर्फ ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जिल्लामा पूर्वाधारतर्फको बजेट निकासा संघ र प्रदेशको ४५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च निकास तेस्रो चौमासिकको असारमा भएको कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा २५ प्रतिश बजेट खर्च हुँदा लगडाउनको कारण तेस्रो चौमासिकको भुक्तानी सबै असारमा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले बताए । असारमा संघतर्फको १८ करोड र प्रदेशतर्फको २६ करोड २० लाख ७ हजार ६६९ रुपैयाँ भएको छ । कोरनाको प्रभावका कारण असारे विकासले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
संघतर्फबाट जिल्लामा २४ वटा कार्यालयलाई प्राप्त चालुतर्फ २ अर्ब ८१ करोड ४ लाख २१ हजार बजेटमा निकासा २ अर्ब ६८ करोड १९ लाख २३ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगतर्फ ५३ करोड ४२ लाख २६ हजार बजेटमा निकास ३२ करोड ६३ लाख ५४ हजार भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । संघतर्फ ६६ प्रतिशत विकासमा खर्च छ । जिल्ला कार्यान्वयन आयोजना इकाइ शिक्षातर्फ २४ करोड २८ लाख ६९ हजार निकास छ ।
यसैगरी पुननिर्माण प्राधिकरणको निजी आवास तथा स्थानीय पूर्वाधार तर्फ १५ करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ बिनियोजनमध्ये ५ करोड ९४ लाख ७८ हजार १७० रुपैयाँ भएको कोलेनीकाको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशअन्र्तगत २१ वटा कार्यालयलाई प्राप्त चालुतर्फ बजेटमा ४४ करोड ५७ लाख ७५ हजार बजेटमा ३० करोड २ लाख ६२ हजार रहेको छ । तलबभत्ता तथा प्रशासनिक खर्चमा ६८ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै ६७ प्रतिशत बजेट प्रदेशको विकासतर्फ खर्च भएको छ । प्रदेशको पुँजीगततर्फ ९४ करोड ८९ लाख २४ हजार बजेटमा निकासा ६३ करोड १६ दाख ९० हजार भएको छ । पूर्वाधार कार्यालयबाट ४४ करोड ५७ लाख ७२ हजार ८४२ रुपैयाँ विकास क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । सिँचाइ कार्यालयले १२ करोड ६१ लाख ४ हजार ८२३ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक सापकोटाले जानकारी दिए । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ वटा कार्यालयमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब २४ करोड २२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । विकास अयाोजनाहरु दोस्रो चौमासिकमा सम्झौता हुनु, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिको ढिलासुस्ति, र लगडाउनका कारण तेस्रो चौमासिकको असारमा बढी भुक्तानी भएको कोलेनीले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्षको मसान्तमा हतारमा बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र गरिने खर्चले बेथिति र भ्रष्ट्राचार बढाएको सरोकारवाला बताउँछन् । बजेट खर्च गर्ने र प्रगति देखाउनेमा स्थानीय तह र संघ र प्रदेशका कार्यालयको ध्यान छ । संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमका लागि तेस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयन हुने भएपनि कोरोनाको प्रभावले असारमा हुँदा गुणस्तर र अनियमितता बढेको देखिन्छ ।
यसैगरी म्याग्दी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । संघतर्फबाट १७ करोड ९९ लाख ७२ हजार र प्रदेश सरकारअन्र्तगत ३ करोड ५५ लाख ७८ हजार राजस्व संकलन भएको कोलेनीकाले जानकारी दिएको छ ।

 

धिरन खत्री

प्रतिक्रिया दिनुहोस्