संघीयताको सकस «

संघीयताको सकस

प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर विकासको बहस बढाउन सकिएन भने संघीयता नै धरापमा पर्छ जुन मुलुककै निम्ति दुर्भाग्य र सकसपूर्ण हुनेछ ।

सातैवटा प्रादेशिक संसद् तेस्रो वर्ष प्रवेशसँगै देशमा संघीयता कार्यान्वयन घनिभूत बनिसकेको छ । नेपालका लागि संघीयता नयाँ अभ्यास भए पनि विभिन्न कमजोरीका बाबजुद यसले सकारात्मक परिणाम दिइरहेको छ । प्रदेश संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रादेशिक सांसदहरू प्रायः अन्योल नै छ । प्रदेश संसद्को आरम्भिक बैठकहरूमा गरिएका सम्बोधनबाटै देखिएको अन्योल अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूका प्रारूपबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने प्रादेशिक तथा संघीय संसदहरूको भूमिका र कार्यबारे पनि प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । कतिपय प्रदेशसभा आफैंले प्रदेशको नाम र मुकाम तोक्न सकेका छैनन् । यसले हालसम्म उत्पन्न भएका विवादहरू अब आउँदा दिनमा साम्य भएर जाने अपेक्षा गर्नु व्यर्थमात्र हो ।
प्रदेशहरूको नाम राख्दा कुनै जाति वा व्यक्ति विशेषबाट भएर होइन, प्रदेशमा रहेका सम्पदा, ऐतिहासिक स्थल, नदीनाला, हिमाल–पहाड वा नदीनालाका नामबाट सर्वसम्मत ढंगले राख्न सकिन्थ्यो र नामाकरण भएकामा यो सम्भव पनि रह्यो । तर, कतिपय प्रदेश यसमा पछाडि परे । प्रादेशिक मुकामहरू तोक्दा प्रदेशका सबै जिल्लाका लागि सम्पर्क र सामीप्यताका आधारमा केन्द्र पर्ने वा सहज हुन सक्ने तथा भविष्यमा गएर प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनका लागि सबै किसिमका सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने स्थानको चयन गर्नुपर्नेमा यसमा पनि पार्टीको ह्वीप रहेकाले अभ्यास व्यर्थ हुन सकेन । जुन संघीयताकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो ।
संघीयताका तीन तह सक्रिय छन् । संघीयता अभ्यासमा आइपर्ने द्विविधा विश्व राजनीतिमा नयाँ भने होइन । भारतीय संघीयतामा बेलाबेलामा देखापर्ने स्रोत व्यवस्थापनको किचलो हाम्रो निम्ति शिक्षा बन्नुपर्ने हो भने पूर्ण भनिने अमेरिकी संघीयतामा पनि यस्ता किचलो आउने गरेका छन् । तथापि नेपालको व्यवस्था अलि फरक हुँदा पनि समस्या नै छ । यो व्यवस्था न अमेरिकी संघीयताजस्तो पूर्ण हो न त भारतीय संघीयताजस्तो अर्ध–संघीय हो । नेपाली संघीयतालाई धेरै हदसम्म साझेदारी भन्न मिल्छ जहाँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार धेरै हदसम्म स्वायत्त छन् । यो स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको हो ।
तर, गन्तव्यको स्पष्ट बोध र दृढ इच्छाशक्ति नभइ संघीयता कार्यान्वयन असम्भवप्रायः रहेको छ । शक्तिको निक्षेपलाई मूर्त रूप दिने, प्रदेश र पालिकाहरूलाई सक्षम, सबल र मजबुत बनाउन सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र त्यसको जग दह्रो बनाउन आइपर्ने सबै खाले व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर भए पनि सरकारहरू चुकेका छन् । तीनै तहका सरकारले विगतका आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने, एकले अर्काबाट सिक्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जाने हो भने यो दूर्घटनातर्फ जाने निश्चित छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर विकासको बहस बढाउन सकिएन भने संघीयता नै धरापमा पर्छ, जुन मुलुककै निम्ति दुर्भाग्य र सकसपूर्ण हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्