उत्पादन अनुमतिपत्र लिन स्वपुँजी ग्यारेण्टी «

उत्पादन अनुमतिपत्र लिन स्वपुँजी ग्यारेण्टी

नयाँ व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

विद्युत् विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिनका लागि प्रवद्र्धक कम्पनीसँग लगानीको ग्यारेण्टीको विवरण माग्न थालेको छ । विभागले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाले ऋण बाहेकको स्वपुँजी (इक्विटी) वापत गर्नुपर्ने जम्मा रकमको ग्यारेण्टी गरेपछि मात्र उत्पादन अनुमतिपत्र दिने भन्दै यस्तो विवरण माग्न थालेको हो ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूमा विशेष गरी ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुने गरेको छ । निजी प्रवद्र्धकहरूले पहिला व्यवस्था नभए पनि पछिल्लो समयमा उत्पादन अनुमतिपत्र दिनका लागि कि स्वँपुजी बराबरको रकम रहेको बैकको स्टेटमेण्ट (विवरण) वा त्यो बराबरबको कम्पनीको नेटवर्थ (खुद नाफा) को विवरण भएपछि मात्र उत्पादन अनुमतिपत्र दिने भनेपछि ५ सय मेगावाटका आयोजनाहरूका उत्पादन अनुमतिपत्र रोकिएको बताएका छन् । तर, विभागले भने निर्देशिका अनुसारनै यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले आयोजनामा लगानी गरिने सेयर बराबरको कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) वा सो बराबरको रकम सेयरको रुपमा सेयरधनीहरूले लगानी गर्न सक्ने क्षमता पुष्टि हुने बैंक विवरण (स्टेटमेन्ट) अनिवार्य गरेको छ । यसको विकल्पमा अन्य सम्पत्ति विवरण वा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थासँग भएको सम्झौता तथा इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक हैसियन पुष्टि हुने प्रमाणित कागजात, बैक विवरण वा अन्य सम्पत्ति विवरण रजिष्टर्ड चार्टर्ड एकाउण्टेनबाट प्रमाणित भएको प्रति र त्यस्तो कागजात प्रमाणित गर्ने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको संस्था दर्ता र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित कागजात पेश गरेपछि मात्र उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागको लगानी ग्यारेण्टी नभएसम्म उत्पादन अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक मात्र होइन, ठूला लगानीका आयोजना अघि बढाउन खोजेका सरकारकै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसिएल), जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी लगायतलाई समेत असर पर्ने देखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले ६ सय मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिनका लागि झण्डै ३० अर्ब बराबरको स्वँपुजीको विवरण बुझाउनुपर्छ तर बुझाउन असम्भव रहेको तथा यसले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको लगानीलाई असर पर्ने जलविद्युत् लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर पनि निर्माणमा जान नसक्ने अवस्था पनि देखिएकोले लगानी गर्ने ग्यारेण्टीका लागि मात्र निर्देशिका अनुसारननै विवरण मागिएको बताउँछन् । विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले निर्देशिकाअनुसार लगानी विवरण मागिएको बताउँछन् । बैकहरूले व्यक्तिगत रुपमा ग्यारेण्टी राख्ने गरेपनि विभागले भने लगानीको ग्यारेण्टीका आयोजना अघि बढाउँदा स्वपुँजीको रकम समेत खर्च गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् ।
ऋण लिँदा समेत बैकहरूले स्वपुँजीबारेको विवरण नमागेपनि विभागले विवरण माग्न थालेपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू भने असन्तुष्ट छन् । “विद्युत् विभागले ४÷५ बर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाहरूको स्वपुँजीको ग्यारेण्टी गर्ने कागजात ल्याएपछि मात्र उत्पादन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ, बैकहरूले ऋण दिँदा समेत नचाहिने ग्यारेण्टी खोजेर विभागले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्न खोजेको छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का महासचिव आशिष गर्ग भन्छन्, “केही साना क्षमताका जलविद्युत्ले सबै स्वँपुँजीको विवरण देखाउन सक्लान तर ठूला आयोजनाहरूले तत्काल सम्भव हुँदैन ।” उनी स्थानीवासी, सर्वसाधारणको सेयर लगायतलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर दिन मिल्ने र प्रवद्र्धक कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूले ५१ प्रतिशतसम्म हाले पुग्ने भएपनि सेयर निष्कासन नै नगरी शतप्रतिशत स्वपुँजीको लगानीको विवरण माग्दा करिब ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूले अनुमतिपत्र लिन नसकेको बताउँछन् । विभागका जाँदा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि सबै विवरणहरू बुझाएर लिएको देखाउँदै सबै आयोजनाहरूलाई सो नियम लागु हुने बताएपछि ठूला लगानीका लागि तम्सिएका प्रवद्र्धकहरू निराश बनेका छन् ।

 
लगानीकर्तालाई राहत दिन तयारः ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले लगानीकर्तालाई राहत दिन तयार रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयको तेस्रो चौमासिक र वार्षिक समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा आइतबार मन्त्री पुनले लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने, उनीहरूलाई सहुलियत दिनेदेखि नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ने भए सोको तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए । “१० वर्षमा १५ हजार विजुली उत्पादन हुनैपर्छ । नीतिगत रुपमा के सुधार गर्नुपर्ने हो । कसरी लगानी आकर्षित गर्ने हो । लगानीकर्तालाई कसरी राहत दिने हो । त्यो प्रस्ताव ल्याउनुस, म सहजीकरण गर्न तयार छु,” उनले भने । आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरिएको स्मरण गर्दै उक्त अवधिमा जसरी पनि नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट बनाउनैपर्ने पनि बताए । बैठकमा दिएको जानकारी अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७२.९१ प्रतिशत तथा भौतिक प्रगति ७४.३२ प्रतिशत छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्