६० हजारलाई रोजगारी दिईएको दाबी «

६० हजारलाई रोजगारी दिईएको दाबी

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिएको जनाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै हालसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कामको लागि पारिश्रमिकतर्फ ६० हजार ६० जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले मापदण्डमा परेका र परियोजना छनोट भएका देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमार्फत सो संख्यामा बेरोजगारले रोजगारी पाएको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्षका लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निकासा गरिएको सशर्त अनुदानमार्फत रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न सशर्त अनुदानको रुपमा ४ किसिमका स्थानिय तहलाई सो रकम निकास गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । लकडाउनका कारण सरकारले सोचे अनुसार रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्न नसक्दा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यो कार्यक्रममा आधा मात्र रकम खर्च भएको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा छनोट भएका देशभरका ६२३ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । मन्त्रालयले गत आवमा आयोजना र बेरोजगारको सूची समेतको आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँड गरी निकासा गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष भने सरकारले अधिकतम १ करोड रुपैयाको सीमा निर्धारण गरी रकम निकासा गरेकोमा गत वर्ष ३८ स्थानीय तहले अधिकतम प्रति स्थानीय तह ७५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाएको देखिन्छ । जसमध्ये गाँउपालिकाको संख्या १३, नगरपालिका संख्या २४ र उपहमहानगरपालिको संख्या १ रहेको छ । यसैगरी प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि स्थानिय तहले अधिकतम ७५ लाख पाएका छैनन् । प्रदेशअनुसार ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । सुदूरपश्मि प्रदेशका ११, कर्णाली र प्रदेश २ का ८-८ वटा स्थानीयले तहले ७५ लाख रुपैयाका दरले अनुदान पाएका छन् । कर्णाली र बागमती प्रदेशबाट ५ स्थानीय तहले अधिकतम अनुदान आएका थिए ।
यो कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्व ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये २ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकबाट ऋण सहयोग प्राप्त भएको छ भने २ अर्व २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएको थियो । यो योजनाका लागि केही दिन अघिमात्र विश्व बैंकले १४ अर्ब रुपैया सहयोग दिएको छ ।
स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार ७५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग आयोजनाको विवरण, बेरोजगार संख्या र वजेट अनुमान प्रस्ताब गरी पठाएका स्थानिय तहलाई अनुदान दिइएको थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा ६२३ वटा स्थानीय तहबाट आयोजना र वेरोजगारको सूचि समेतको पूर्ण विवरण प्राप्त भएको थियो । यसरी प्राप्त आयोजनालाई कार्यबिधी २०७६ को अनुसार प्राथमिकीकरण गरिएको जनाईएको छ ।
सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यद्यपि सरकारले ६० हजारलाई कति दिनको रोजगारी दिईएको भन्ने बारे खुलएको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला भुक्तानी, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खरिद, ३ प्रतिशत कामका लागि आवश्यक हाते औजार, २ प्रतिशत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षा सामग्री र १ प्रतिशत कन्टिजेन्सीमा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्