राष्ट्रिय निकुञ्ज–औद्योगिक क्षेत्र विवाद अन्त्य «

राष्ट्रिय निकुञ्ज–औद्योगिक क्षेत्र विवाद अन्त्य

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको लालपूर्जा खारेज हुने, भोगाधिकार लिने

हेटौंडा-पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र स्थापना गर्न लागिएको हेटौंडा–१४ स्थित मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको नामको लालपूर्जा खारेज हुने भएको छ । निकुञ्जको नाममा रहेको जग्गाबाट एक सय ९९ रोपनी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिइएकोमा उक्त जग्गा फिर्ता गरी भोगाधिकार मात्र दिने-लिने सहमति भएपछि वन र औद्योगिक क्षेत्रबीच लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य भएको हो ।
बिनाअनुमति वनको जग्गा पास गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा गरिएको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम रोकेपछि भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रतिनिधिकोसमेत सहभागितामा भएको छलफलबाट त्रिपक्षीय सहमति बनेको हो । अबको केही दिनमै उक्त सहमति कार्यान्वयनमा जाने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए ।
“जग्गाकै बीचमा दुई सरकारी निकायबीच लामो समयसम्म विवाद हुँदा काम रोकिएको थियो । अब हामी पनि लालपूर्जा फिर्ता गर्न तयार भयौं र वन मन्त्रालयले पनि असिमित अवधिको लागि भोगाधिकार दिन राजी भयो । अबको केही दिनमै औपचारिक प्रक्रिया अघि बढिहाल्छ,” बस्नेतले भने । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको लालपूर्जा फिर्ता गर्न राजी हुँदै भोगाधिकार मागको औपचारिक पत्र वन मन्त्रालयमा पठाउन मात्र बाँकी रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।
जग्गाको विषयमा विवाद हुँदा वन मन्त्रालयमा पठाइएको औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) २ वर्षदेखि मन्त्रालयमै अड्किएको छ । “बढीमा अबको तीन महिनाभित्र ईआईए स्वीकृत हुन्छ । अनि हामी उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिएर संरचना बनाउन सुरु गर्न लगाइहाल्छौं र हामीले दिनुपर्ने सडक, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नतिर लाग्छौं । फास्ट ट्रयाकबाट काम हुने विधि अपनाएर अघि बढ्छौं,” अध्यक्ष बस्नेतले भने । औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाममा यसवर्ष ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बताउँदै उनले उक्त बजेट मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमै खर्च गरिने बताए । आफ्नो क्षेत्रको जग्गा बिनाअनुमति औद्योगिक क्षेत्रलाई दिइएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ अनुसार नियमसंगत नभएको भन्दै वन मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको तारबार गर्न पनि रोकेको थियो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले २०७४ पुस १६ गते औद्योगिक क्षेत्रलाई पत्र काटेर काम रोक्न आदेश दिएको थियो ।
मालपोत कार्यालयले २०७३ साउन ६ गते औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा एक सय ९९ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा नै जारी गरिसकेको थियो । लालपूर्जा पाएको जग्गामा आफूहरूले काम गर्न नपाएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पनि असन्तुष्टी पोख्दै आएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा रहेको लालपूर्जा खारेज गरी निकुञ्जकै नाममा कायम राख्न भूमिसुधार विभागले मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई पत्र काट्ने तयारी भएको जानकारी पाएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका क्षेत्र व्यवस्थापक राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले जानकारी दिए । “मैले भूमिसुधार विभागमा टेलिफोन कुराकानी गरेको थिएँ, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गाको लालपूर्जा खारेज गर्न मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई पत्र काट्न लागेको भन्नै जानकारी पाएको छु । हामीलाई पनि उक्त पत्रको बोधार्थ आउनेछ । त्यसपछि अन्य काम अघि बढ्ला,” मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापककोसमेत भूमिकामा रहेका कँडेलले भने । अबको ३ महिनाभित्र सबै लालपूर्जा खारेज भई भोगाधिकार प्राप्त हुने र वन मन्त्रालयले ईआईए प्रक्रियामा स्वीकृत जनाएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्ने कँडेलले बताए ।
वनले काम रोकेपछि औद्योगिक क्षेत्रको लागि बर्सेनि करिब ३१ करोडका दरले प्राप्त भइरहेको बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । २०७५ साल कात्तिकमै मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना कार्यालयसमेत स्थापना भइसकेको छ । खहरे उकासको जमिनमा स्थापना हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रमा ६४ वटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ । २०७२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमा मयुरधापको बस्ती, पश्चिममा कालोपानी, उत्तरमा हेटौंडा १६ नम्वर वडा र दक्षिणमा उत्तरपानी पर्ने उक्त चार किल्ला भित्र रहेको चुरे खहरेको उकास जमिनमा औद्योगक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लालपूर्जा खारेज भई भोगाधिकार लिँदा पहिलेकोभन्दा ११ रोपनी जग्गा थपिने निश्चित भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले बताए । अब मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रले ओगट्ने जग्गाको क्षेत्रफल २ सय १० रोपनी हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्र तयार गर्नका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । डीपीआर तयारीपछि २० बिघा जमिन मुद्रण विभागले नोट छाप्ने उद्योग स्थापनाको लागि सम्झौता गरिसकेको छ । बाँकी जमिनलाई चारदेखि १४ रोपनीसम्मका गरी ६३ वटा प्लटमा विभाजित गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि झण्डै ३ सय ५० वटा उद्योगले यसअघि नै आशयपत्र पेश गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्