सहकारीको ब्याजदर नघटाउन चलखेल «

सहकारीको ब्याजदर नघटाउन चलखेल

बजारमा तरलता बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटे पनि सहकारीमा लागू गरिएको सन्दर्भ ब्याजदर भने नघटाउन चलखेल सुरु भएको छ । सहकारी ऐनले तोकेअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर १२ प्रतिशत हाराहारीमा झर्ने भएपछि लागू गर्न नसकिने भन्दै तत्काल पुनरावलोकन नगर्न सहकारीका सञ्चालकहरूले चलखेल थालेका हुन् ।
ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नका लागि साउन ६ गते सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसेको थियो । तर, समितिले ब्याजदर पुनरावलोकन गरेन । समितिले ब्याजदरका पुनरावलोकन गर्नका लागि ऐनबमोजिम केन्द्रीय संघहरूबाट सुझाव माग्ने निर्णय मात्र गरेको छ । ब्याजदर निर्धारणमा अलमल गर्ने उद्देश्यले नै समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित केन्द्रीय संघहरूबाट अहिलेसम्म सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन मागेको छ ।
विभागले गत वर्ष साउनदेखि सहकारी संस्थाहरूले ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको थियो । ब्याजदर तोकिएको एकवर्ष वितिसक्दा पनि यसको पुनरावलोकन भएको छैन । लकडाउनअघि फागुन १६ गते पनि समितिको बैठक बसेपनि कुनै निर्णय गरेको थिएन ।
अहिले वित्तीय बजारमा ब्याज घट्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको ऋणमा १५ प्रतिशत ब्याजदरको सिमा तोकेपछि सहकारीको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने दबाब छ । यसैगरी सहकारी विभागले गरेको अध्ययनमा पनि लकडाउनको अवधिमा सहकारीको निक्षेप वृद्धि र कर्जा लगानी घटेकाले तरलता वृद्धि भएको पाइएको छ ।
सहकारी ऐनमा विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सहकारी नियमावलीमा समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको ऋणमा औषत ब्याजदर १२.२३ प्रतिशत, सहकारी बैंकको १३.०९, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको १४.६२, बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूको १६.०६ र लघुवित्त संस्थाहरूको १७.६ प्रतिशत थियो । जसको आधारमा १४.७२ सन्दर्भ ब्याजदर कायम हुने भए पनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको दवावमा १.२८ अंकले वृद्धि गरि १६ प्रतिशत तोकिएको थियो ।
उक्त ब्याजदरका विरुद्ध जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंको नेतृत्वमा आन्दोलन समेत भएको थियो । तर, सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्थालाई ऐन संशोधन गर्दा हटाउन महासंघले पहल गर्ने सहमति गरेपछि आन्दोलन सेलाएको थियो । सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था हटाउन महासंघले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा ऐन संसोधनको सुझाव पढाएपनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
अहिले बाणिज्य बैंकको औशत ब्याजर १०.४३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी सहकारी बैंकका साथै बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूर लघुवित्तको पनि ब्याजदर घटेकाले सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर घट्ने अवस्था छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर समितिका संयोजक तथा विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे छिट्टै ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने दावी गर्छन् । “ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न चौतर्फी दवाव छ,” उनले भने, “अब छिट्टै बैठक बसेर यसलाई टुंग्याउँछौं ।” तर बैठक बस्नका लागि मिति तय भने गरिएको छैन । सहकारी विज्ञ ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौडेल सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले आलटाल गरेको आरोप लगाउँछन् । “बजारको आधारमा सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसक्यो,” उनले भने, “समितिको भरखर एउटा मात्र बैठक राखेर अध्ययन गर्ने र सुझाव माग्ने निर्णय भएको छ ।” सहकारीको ब्याजदर लघुवित्तको भन्दा कम हुनेपर्ने भन्दै उनले बजारको अवस्था हेर्दा ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुले कम हुने आंकलन गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्