चन्दाको हिसाब राख्न व्यवसायीलाई आयोगको आग्रह

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई दिने चन्दाको हिसाब राख्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचनका बेला अनियमित रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने भन्दै आयोगले निजी क्षेत्रलाई यस्तो आग्रह गरेको हो । उसले दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिताविपरीत खर्च नगर्न पनि सबै राजनीतिक दल र उम्ेमदवारलाई सुझाएको छ । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले उद्योगी व्यवसायीहरुले कुन दल र कुन उम्मेदवारलाई कति रकम दिए भन्ने कुरा आमजनताले थाहा पाउनुपर्ने बताए । “निर्वाचनको समयमा हुने बेथिति रोक्न आचारसंहिता विपरीत खर्च नगरुन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष हो । चन्दा रकम चेकमार्फत् भुक्तानी भयो भने कसले कुन उम्मेदवारलाई कति रकम दिए भन्ने थाहा हुन्छ,” उनले भने । 
आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि उद्योगी व्यवसायीलाई चन्दा रकम चेकमार्फतमात्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको उनले बताए । “चन्दा दिएको रकमको स्रोत थाहा पाउनका लागि आयोगले चेकमा भुक्तानीका लागि निर्देशन दिनुपरेको हो,” उनले भने, “उद्योगी व्यवसायीले चेकबाट चन्दा भुक्तानी गरे उम्मेदवारले सिलिङभन्दा बढी खर्च गरे÷नगरेको थाहा पाउन सजिलो हुन्छ ।” 
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपाल बरालले भने चन्दा रकम नाफाबाट दिने भएकाले कानुनी रूपमा चन्दा दिएको रकममा कर छुट दिन नमिल्ने बताए । उद्योगी व्यवसायीले नगदमार्फत चन्दा दिने गरेका कारण दलका प्रमुख नेताको बैंक खाता अस्वाभाविक नदेखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आयोगले यसअघि नै उद्योगी व्यवसायीहरु र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि आचारसंहिता विपरितका टिसर्ट, क्याप, झोलालगायत निर्वाचन सामग्री नछाप्न निर्देशन दिइसकेको छ । 
राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचन आचारसंहिता विपरित आफ्नो तस्बिरसहितका टिसर्ट, क्याप आदि वितरण गर्दै आएका छन् । सरकारले आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यद्यपि अर्थविदहरूले यो खर्च तेब्बर हुनसक्ने बताएका छन् ।