वैदेशिक लगानी र जलविद्युत् विकास «

वैदेशिक लगानी र जलविद्युत् विकास

अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने हो भने बिजुलीको बजार नेपालमा नै खोजी गरेर ठूला उद्योग र पूर्वाधारमा हाम फाल्नुपर्छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० ले निर्दिष्ट गरेपछि स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानी गर्ने बाटो खुलेको थियो । अहिले आउन लागेको नीति र ऐनमा परिमार्जन गर्न खोजिए पनि ऊर्जालाई नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धी र खारेजी गर्ने प्रावधानले झस्काएको छ । यससँग सम्बद्ध बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू विचलित हुने मानसिकतामा पुगेका छन् । विद्युत् ऐन, २०४९ ले निजी जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गरून् भनेर नै ऐनलाई खुकुलो पारिएको थियो । सामान्य दस्तुर तिरेर साना, मध्यम र ठूला आयोजनाको अनुमति लिनेको होड नै चल्यो एकताका । थोरै दस्तुर तिरेपछि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो पारिएको थियो । विद्युत् खरिद गरिदिने र सुविधा पाउने ग्यारेन्टी गरिएको थियो । त्यही आसबाट स्वदेशी तथा विदेशीहरू दर्जनौं आयोजनाको पहिचान र अध्ययन गर्न लागिपरे । त्यस्ता आयोजनाहरू ३० वर्षपछि सरकारको स्वामित्व र सम्पत्तिमा गणना हुन सक्ने प्रावधान छ ।
नदी बेसिनमा आधारित गुरुयोजनाबाहेक नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण जलविद्युत् परियोजना निजी क्षेत्रबाट पहिचान र अध्ययन भइरहेका छन् । ती आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा पु-याउन कठिन परिश्रम गरिरहेका छन् । यसलाई सरकारले गलत अर्थ बुझेर लाइसेन्स होल्डको संज्ञा दिन थालेको छ । झोलामा खोला राखेको आरोप आइरहेको छ । यही आधारमा अनुमति रद्द गरेर डालोमा (बास्केट) थन्किरहेको छ । डालोमा (बास्केट) थन्किएका आयोजनाहरूको हालसम्म प्रतिस्पर्धामा कुनै आयोजना अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । यस्तै तजबिजीले गर्दा केही लगानी भएका प्रवद्र्धकहरूको उठीबास र जीवनलीला नै समाप्त हुने हो कि जस्तो भएको छ । लगानी भइसकेको र हुने क्रममा पु-याइएका आयोजनाहरूलाई सरकारले रद्द गरेर छोड भन्नु हुँदैन । प्रवद्र्धकहरूको कठिनाई बुझ्न विभागले प्रयास गरेकोमा धन्यवाद दिन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा समय र लागत बढ्न सक्छ । आयोजना निर्माण हुन सक्ने र नसक्नेबीचको खाडल पुर्न निजी क्षेत्र आफैं सक्षम भइसकेका छन् । यसलाई सरकारले थप मद्दत गरेर उत्साहित गर्नुपर्ने समय छ ।
विषम् परिस्थितिका बाबजुद र बहुजोखिम मोलेरै भए पनि निजी क्षेत्रले लोडसेडिङ घटाएको बिर्सनु हुँदैन । लगभग २८ हजार मेगावाटका विभिन्न चरण र निकायहरूका अनुमतिहरू विद्युत् विकास विभागले जारी गरिरहेको छ । ७० प्रतिशत हिस्सामा निजी क्षेत्रले अध्ययनमा लगानी गरिरहेको अनुमान छ । यसका लागि १८ खर्ब रुपैयाँँबराबरको चक्रिय लगानीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यो भनेको राष्ट्रिय बजेटको झन्डै डेढ वर्षको बजेटबराबर हुन जान्छ ।
पुँजी जुटाउन आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वा संयुक्त लगानीको आवश्यकता पर्छ । नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीबीचको वातावरण सहज गर्न ढिला भइसकेको छ । हालै धितोपत्र बोर्डद्वारा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली संशोधन भएकोमा स्वागत गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारबाट विदेशी सहुलियत ऋण, स्व–लगानी, क्यापिटल भेन्चर, एसबीएलसी स्ट्यान्ड बाई लेटर अफ क्रेडिटलाई उच्च मान्यता दिने गरी वैदेशिक लगानी धेरै बढाउन सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा हुने उतारचढावका लागि हेज फन्डजस्ता प्रणालीका लागि सहजीकरण हुने अपेक्षा छ ।
निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भई विकास गर्ने आयोजनाको हकमा सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट सहजीकरण हुने भनेको पुँजीलाई निगरानी, अनुगमनलाई चुस्त, सरल र खुला गर्न सक्नुपर्छ । उच्च साख बिन्दु नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई वृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकको विशेष भूमिका रहन्छ । जलविद्युत् ऊर्जामा आउने लगानीलाई नियन्त्रण र निगरानी हट्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट आउने र आइसकेका पुँजीलाई जानकारी दिए पुग्नेमा लामो प्रक्रिया पार गर्दै, स्वीकृति लिन महिनौं लाग्छ । वैदेशिक लगानी नेपालका लागि भनेर कुर्दैनन् । वैदेशिक पुँजी भित्र्या उँदा सरकार जमानत बस्न परे पनि पछि हट्नु हुँदैन, वा प्रतिफलको निश्चित गर्न सरकारले सीमा निर्धारण गरेर प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासलाई अनुसरण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा छुट भएका विशेष आग्रहलाई कार्यविधिमा समावेश हुने अपेक्षा छ ।
अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई खुकुलो बनाउन जरुरी छ । नेपालको ऊर्जा तथा हाइड्रोपावरलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरूबापत विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट रोक्नुपर्छ । उपकरण तथा मेसिनरी पार्टपुर्जा स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
गर्नुपर्छ । यसो हुँदा स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी प्रविधिको विकास, रोजगारी तथा विद्युत् खपत बढ्ने र मेसिनरी पार्टपुर्जा तथा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर शून्यमा झारेर निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ । अर्कातर्पm विद्युतीय सवारी साधन, इलेक्ट्रिक रेल्वे, इलेक्ट्रिक रोपवे, केमिकल फर्टिलाइजर, सिमेन्ट तथा खानी उत्खनन र अन्वेषण, विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलोलगायतका उद्योग स्थापना हुँदा विद्युत् खपत बढ्न गई १० हजार मेगावाटभन्दा माथि विद्युत्को बजार बढ्न जाने निश्चित छ । यस्ता उद्योग विकास गर्नेलाई विद्युत्मा अनुदान दिनुपर्छ । नेपाललाई २० वर्षसम्म करमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ । आर्थिक पुनस्र्थापना गर्न स्वच्छ ऊर्जालाई नै राष्ट्रिय पूर्वाधार वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ ।
अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी, अमेरिका ओबीओआर, बीआरआई चाइना, बिमस्टेक र सार्कलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सरकारदेखि सरकारसम्म आउने अनुदान र सहुलियत ऋण अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले मुनाफा, दायित्व र जोखिम लिने आँट गरेको हुन्छ । आर्थिक सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा लेखा प्रणाली चुस्त हुन्छ र आयोजना निर्धारित तालिकामा सम्पन्न गर्न बाध्य हुन्छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि सहुलियत ऋण अनुदान दिने नीति लागू गर्नुपर्छ । विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त हुने अनुदान, सहुलियत ऋण ल्याउन चाहेमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ । दातृ निकाय विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंक, आईएफसीलगायत फाइनान्सियल टास्क फोेर्सजस्ता निकायहरूले गर्दा पनि निजी क्षेत्रले पुँजी भित्र्या उन कठिन भएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा आउने पुँजीलाई नियन्त्रण गर्दा झन् अराजकता बढ्न सक्छ, पुँजी पलायन हुने जोखिम बढ्छ ।
अहिले कोभिड–१९ बाट सिर्जित विश्व महामारीबाट नेपालको समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई उकास्न पुँजी परिचालनलाई निगरानी गरिरहन पर्ला जस्तो लाग्दैन । नेपाल सहायता समूहका दातृ राष्ट्रहरूलाई पनि नेपालको पक्षमा बुझाउन जरुरी हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा नेपालको आर्थिक विकास पछि पर्नु हुँदैन । सम्पत्तिलाई सुदृढिकरण, अभिलेखीकरण गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा चलायमान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
२०५२-०५३ तिर माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । जनयुद्धताका नै धेरैजसो प्रवद्र्धक जलविद्युत्मा होमिइसकेका थिए । ८ देखि १० वर्ष जनयुद्ध भयो र सरकार पनि अस्थिर हुन पुग्यो । त्यसको मार जलविद्युत्लगायतका तमाम आर्थिक मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न गयो । जनयुद्धताका नै १ देखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू निर्माण भइसकेका र निर्माणको चरणमा थिए । आज तिनै विद्युत् केन्द्रहरू संकटग्रस्त हुन पुगे । अन्य आयोजनाहरू पनि विविध नियन्त्रण बाहिरका परिस्थिति, प्राकृतिक विपत् एवं प्रकोपबाट संकटमा गुज्रिरहेका छन् । बैंकको ऋण लगानी र प्रवद्र्धकहरूको स्व–पुँजी अधिक हुने र ब्याजको चक्रव्यूहका कारणले गर्दा विद्युत् केन्द्रहरू संकटमा पुगेका हुन् । ब्याज पुँजीकृत हुँदा र बैंकले च्याप्ने कारणबाट आयोजना पनि प्रभावित भई साना प्रवद्र्धकहरू ठूलो मारमा परेका छन् । हालसम्मको ब्याजलाई पूरै मिनाहा गर्नुपर्छ । ब्याजलाई निश्चित अवधिसम्म सिङ्गल डिजिटमा लक गर्नुपर्छ । पुर्नकर्जा र पुनर्तालिकीकरणको सीमा बढाउनुपर्छ । तोकिएको ईनर्जीमा काबुभन्दा बाहिरबाट सिर्जित र हाइड्रोलोजी पेनाल्टी छुट गर्नुपर्छ । प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो बढाउनुपर्छ ।
जलविद्युत् ऊर्जा आयोजनाहरू स्वच्छ ऊर्जाभित्र पर्ने भएकाले सम्पूर्ण जलविद्युत्लाई कार्बन व्यापारभित्र पार्नुपर्छ । अनि मात्र सम्पूर्ण विद्युत् केन्द्रहरू रुग्ण होइन, स्वस्थ हुनेछ । यसरी सरकारको स्वामित्वमा जाने, सरकारको सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुने र सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधारको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर ठानेर सरकारले उपेक्षा गर्न खोज्नु गम्भीर त्रुटि हुन जान्छ ।
यस्ता विभेदकारी नीतिले गर्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रने, विकृति र विद्रोह बढ्ने हुँदा सिङ्गो समाज, लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक सन्देश जानबाट सचेत देखिन्छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने सवालमा निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष माग राखेर आन्दोलन गर्ने विषय ऊर्जा क्षेत्र होइन । विद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई नियन्त्रण र प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि जरुरी हुँदैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा ऊर्जालाई खुला पहुँचभित्र पार्नुपर्छ । सबै तप्काका जलविद्युत् विकासकर्ताहरूले विभाजन हैन, संगठित भएर जुनसुकै सरकारलाई पनि राय सुझाव दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । ऊर्जालाई स्वतन्त्र सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले अविभावकत्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । संकटकोे घडीमा ओत दिनपर्ने बेलामा ऊर्जाका निजी क्षेत्रलाई बोझ र सन्देह नराख्न पनि प्रवद्र्धकहरूको अनुरोध छ । जलविद्युत् ऊर्जालाई आक्रामक रणनीति बनाउन सकिएन भने नेपाल सधैं छिमेकीको गुलामी र अन्तरनिर्भरता बढ्नु सिवाय केही हुँदैन । अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने हो भने बिजुलीको बजार नेपालमा नै खोजी गरेर ठूला उद्योग र पूर्वाधारमा हाम फाल्नुपर्छ । विद्युत्लाई बजारीकरण र निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति खुला गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्